बागमती प्रदेशमा विपदबाट प्रभावित कृषकलाई ५६ लाख वितरण

बागमती प्रदेशमा विपदबाट प्रभावित कृषकलाई ५६ लाख वितरण
सुन्नुहोस्

 

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा विपदमा परेका कृषकहरूलाई राहत वितरणका लागि कार्यविधि बनाएर क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरेको छ। 

प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गत वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो। 

मन्त्रालयमा  चालू आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्तिको मागसहित प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ वटा जिल्लामा रहेका ४० वटा कृषि फर्मले निवेदन दिएका थिए। 

त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपदबाट नोक्सानमा परेका कृषकलाई ५४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो। 

पहिलो चरण अन्तर्गत काभ्रे जिल्लामा रहेको टिम भिजन एग्रिकल्चर फर्म पनौती-५, श्रेष्ठ बंगुर फर्म पनौती-१०, उन्नती हाम्रो बंगर फर्म पनौती-१०, एसएस बंगुर माछा तथा कृषि फर्म बनेपा-७ लाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरेको हो। 

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले नोबेल कृषि फर्म धुलिखेललाई ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, हाम्रो माझीफेदा पशुपालन तथा कृषि फर्म चौरीदेउराली-३, काभ्रेलाई ३६ हजार, दाजुभाइ एकीकृत बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म पनौती-९ लाई ३५ हजार, गैरीगाउँ कृषि तथा पशुपन्छी फर्म पनौती-५ लाई ८२ हजार प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 

कार्यविधि अनुसार कृषकलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने व्यवस्था रहको भन्दै अहिले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कोषमा रहेको ३ करोड रुपैयाँबाट राहत रकम वितरण कार्य सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कडेँल बताए। 

आगामी आर्थिक वर्षका २०८०/०८१ का लागि ५ करोड रुपैयाँ कोषका लागि विनियोजन भएकाले कृषकको फिल्ड ब्याक कस्तो आउछ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए। 

चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म मकवानपुरबाट ८ वटा निवेदन, चितवनबाट १० वटा,काभ्रेबाट ८ वटा, ललितपुरबाट ६, धादिङबाट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक २/२ वटा र नुवाकोट र सिन्धुली १/१ वटा निवेदन राहत रकम मागसहित निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएकोमा पहिलो चरणको वितरण गरिएको र अब दोस्रो चरणका लागि पनि चाँडै नै वितरणको तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. शरण पाण्डेले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.