‘कुनै पनि बजेट सर्वगुण सम्पन्‍न हुँदैन, संशोधन गरिन्‍न’

बजेटप्रति सत्तारुढ दलबाटै तीव्र असन्तुष्टि किन ? 

बजेट समग्रमा नयाँ सुधारको सुरुवात हो। समस्यै समस्याका माझ अहिले धेरै ‘पपुलिस्ट’ र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। यो विशिष्ठ परिवेशलाई मध्यनजर गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रणालीको समस्या समाधान गर्ने बलियो अभिप्रायले बजेट प्रस्तुत गरेको हुँ।

कहाँ कति पैसा पर्‍यो भनेर मात्र बजेटको मूल्यांकन गर्नुहुँदैन। हाम्रा आवश्यकता र जनताका महत्वकांक्षा धेरै छन्। जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका मागका विषय राखेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि यो परिवेशमा सम्पूर्ण आवश्यकता र मागको सम्बोधन एकैपल्ट गर्न सकिँदैन।

सीमित जिल्लामा मात्र बजेट खन्याइयो भन्ने आरोप छ नि ?

यो भाष्य नै भ्रमपूर्ण छ। ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्चको आधा बजेट ३ जिल्लामा जानु सम्भव नै छैन। आफूले चाहेजति आफ्नो ठाउँमा नहुँदा अलिअलि बढाइचढाइ गर्ने परम्परा त छँदैछ। अत्यन्तै सन्तुलित भएर बजेट विनियोजन गरेका छौं। सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै परियोजना पुगेकै छन्। नपुगेको क्षेत्रका लागि पनि संसदीय क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत् ५–५ करोडका दरले विनियोजन गरिएकै छ। साधन स्रोतको सीमितताका कारण कहीँ बढी कहीँ कम भए होलान्। तर, सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेकै छु। 

बजेट निर्माण यति छोटो समयमा भयो कि सबै विषयको पर्याप्त अध्ययन हुन पाएन। यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम पुग/नपुग विनियोजन गरिएको छ। धेरै अध्ययन हुन नसकेकाले विनियोजन वैज्ञानिक हुन नसकेको स्वीकार्नै पर्छ।  

गठबन्धनकै दलले बजेट पास गर्न दिँदैनौं भन्नुपर्ने अवस्था आयो त ? 

संयुक्त सरकार छ। कहिलेकाहीँ एउटा कुरा लागेको हुन्छ र अभिव्यक्त अर्को ढंगले हुने गर्छ।

संसद् विकास कोष ब्युँताउँदा पनि सुख पाउनु भएन नि ?

तुलनात्मक रूपमा कुनै ठाउँमा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ। त्यसका लागि संसदीय क्षेत्र विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर, प्रचारप्रसार यसरी भयो कि सांसदले नै पैसा लैजाने हुन्। यथार्थमा सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने हैनन्। सांसदले त परियोजना सिफारिस गर्न मात्रै पाउँछन्। ठेक्का लगाउने र पूर्वाधार निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुन्छ। 

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुँदा अप्ठ्यारो भयो कि ? 

सौहार्दपूर्ण तरिकाले काम भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय विषय बजेटमा परेन भन्ने कुरा उठेको छ। तर, बजेट भनेको स्रोतको यथोचित परिचालन हो। सम्भावित स्रोतको अनुमान गर्ने र स्रोतअनुसार खर्च गर्नुनै बजेट बनाउनु हो। कतिपय विषयलाई बजेट भाषणमार्फत यथोचित रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर, आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ छँदै छन्। सबै कुरा बजेटमै राख्न आवश्यक नहुन पनि सक्छ। समग्रमा गठबन्धनका सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह गरेर बजेट ल्याएका हौं। अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी ल्याएको बजेट होइन। सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको साझा डकुमेन्ट हो, बजेट। म आफैं थोरैथोरै रकम नछरौं भन्ने मान्यता राख्छु। तर, कतिपय ठाउँमा यो सम्भव हुन सकेन। 

अघिल्लो बजेटमा स्वार्थ समूहले प्रभाव पार्ने गरेको घटना बाहिरिएको थियो। यस्तो प्रयासको अनुभूत गर्नुभयो कि भएन ?

प्रभाव पार्न कोसिस त भइहाल्छ। तर, अर्थमा आउँदै गर्दा एउटा अठोट लिएको थिएँ। मैले कसैको हितबारे सोच्नुपर्छ भने, त्यो आमनागरिक र अर्थतन्त्रको हो। अरू कसैको फाइदाका लागि म काम गर्दिनँ। 

विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
बजेट संशोधन त हुँदैन। कुनै बजेट सर्वगुणसम्पन्न पनि हुँदैन। स्रोत साधनको सीमितताका कारण आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्ने लक्ष्य राख्न सकिँदैन। यो बजेट मैले चाहेजस्तो पनि छैन। जनताको सबै आकांक्षा पूरा गरौं भन्ने मलाई पनि छ। गाउँगाउँमा बाह्रैमहिना गाडी चल्ने बाटो पुगोस्, अरू पनि पूर्वाधार बनून् भन्ने मेरो चाहना छ। 

भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार यथेष्ट रूपमा तयार हुन् भन्ने मेरो आकांक्षा छ। तर, चाहँदैमा सबै सम्भव नहुने रहेछ। विकसित मुलुकमा पनि सबै समस्या बजेटले समेट्न सक्दैन। हामीसँग स्रोतको सीमितता छ, त्यसमाथि पनि यसपालि राजस्व नै कम उठेको छ। ऋणलगायत अनिवार्य दायित्व बढिरहेको छ।

यत्तिकै बजेट कार्यान्वयनमा आउला त ? 
कार्यान्वयनमा समस्या छ। पुँजीगत खर्च थोरै छ। विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि खर्च हुन सकेको छैन। संरचनाको उदासीनता तथा क्रियाशीलता र गम्भीरताको अभाव छ।

दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता बढिरहेको छैन। अर्थमन्त्रीका नाताले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेँ भने भोलि सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। हालको अवस्थामा यो मेरो सबैभन्दा उत्तम प्रयास हो। यद्यपि, शंका गर्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले खारिन मद्दत गर्नेछ। धेरैले मेरो शैलीको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

बढी राजस्व उठाउने सुरमा उपभोक्तामाथि करको भार थप्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ? 

आम्दानीका हिसाबले कर तिनुपर्ने कतिपय वर्ग/समूह दायरामा आएका थिएनन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर तिर्नुपर्ने सबै वर्गलाई दायरामा ल्याएका छौं। कर तिर्नुपर्ने आम्दानी छ, तर, उसको प्रभाव नीतिनिर्माणमा छ। अब यो स्थिति रहनु हुँदैन भनेर करमा रहेका केही ‘लुपहोल’ बन्द गरेका हौं।

उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)ले सबै व्यवसायीलाई उचित लेखा राख्न बाध्य बनाउँछ। तर, व्यवसायीहरू भ्याटभन्दा अर्कै प्रकारको बढी दर भएको कर लगादिए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। किनभने भ्याट लगाउँदा करको विवरण बुझाउनुपर्छ।

हरेक कारोबारको हिसाब राख्नुपर्ने भयो। आम्दानी र खर्च देखाउनुुपर्ने भएपछि भ्याटको विरोध भएको हो। हामी सामान्य आवश्यकता पूर्ति गर्न आयातीत वस्तु उपभोग गरिरहेका छौं। आयात कम गरेर स्थानीय उत्पादन बढाउने एउटा औजार कर पनि हो। 

उसो भए आलु र प्याजमा भ्याट किन ? 

आलुमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं। प्याज र स्याउमा पनि आत्मनिर्भर किन नहुने ? भनेर आयात हुने आलु प्याज र स्याउमा भ्याट लगाइएको हो। यसबाहेक कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमै अनुदान दिने व्यवस्था गरेका हौं। पहिलेजस्तो कागजी उत्पादनमा अनुदानलाई बन्द गर्‍यौं। जुन वर्ग/समूह व्यापारमात्र गरिरहेको छ, अहिले सोही समूहले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत प्रस्तावित करको दरको विरोध गरेको हो। स्थानीय रूपमा उत्पादित तथा सानोसानो दरमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट लाग्दैन। आयात हुने र सुपरमार्केट/डिपार्टमेन्टर स्टोरबाट खरिद गर्नेलाई मात्रै लाग्छ।

आयात गर्ने र स्थानीय उत्पादन बेच्ने व्यवसायी एउटै हुँदा दुई प्रकारको आलु र प्याज कसरी छुट्टिन्छ ?

हो, अब ब्रेकडाउन आवश्यक छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा स्थानीय उत्पादकलाई पहुँच छैन। व्यवस्थित आपूर्तिकर्ताले मात्र प्रवेश पाउँछ। हामीले कानुनी संयन्त्र परिचालन गरेर स्थानीय र आयातीत छुट्याउने छौं। यहाँ भइरहेका गलत प्रवृत्तिलाई तोड्ने छौं। उपभोक्ताहरू पनि स्थानीय उत्पादनको मूल्य कम र आयातीतको बढी पर्छ भन्नेमा सजग रहनुपर्छ। आलुप्याजमा भ्याट लगाउँदा कृषक खुसी देखिएका छन्, आयात गरेर पैसा कमाउन पल्केकाहरू बेखुसी छन्।

भ्याट लागेको र नलागेको प्याज कसरी छुट्याउने ?

सामान्य रूपमा अहिले डिपार्टमेन्टर स्टोरका आलु र प्याजमा भ्याट लाग्छ। तरकारी बजारकोमा लाग्दैन भन्ने बुझौं। विदेशबाटै ल्याएर तरकारी बजारमा बिक्री गरेको छ भने त्यसमा भ्याट लागेको हुन्छ, नेपालीभन्दा महँगो पनि हुन्छ।

बजेट भाषणको एक साता नबित्दै आलु र प्याजको अभाव भयो। किन ?
यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्थाको नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइएको हो। मूल्य दोब्बर बनाइयो। यस्तो कार्यलाई समाजले पनि बहिस्कार गर्नुपर्छ।

आर्थिक विधेयकका केही बुँदाले पुँजी पलायन हुने भन्दै चर्को विरोध छ। तपार्ईं भने सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा छ भन्नुहुन्छ। आफ्नै पुँजीमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर तपाईंको भनाइ र गराइमा फरक परे जस्तो लाग्दैन ?

आर्थिक विधेयकले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको वा थपेको होइन। भुतप्रभावी कर लगाइयो भन्ने चर्चा गरिएको छ जबकि आयकर ऐनअनुसार यस्ता आम्दानीमा पहिल्यैदेखि कर लाग्दै आएको छ। 

एफपीओको प्रिमियम र मर्जर/प्राप्तिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कुरा कानुनसंवत हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका २ वटा वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो आम्दानीमा आयकर लाग्ने औंल्याएको छ। महालेखाले औंल्याएको विषयलाई काट्ने ‘अथोरिटी’ मसँग छैन। अदालतले मात्र रोक्न सक्छ। कोही अदालत जान्छ भने अदालतबाट तिर्नुपर्ने वा नपर्ने व्याख्या आउन सक्छ।

आजभन्दा पछिका दिनका लागि मैले प्रस्ताव ल्याउन सक्छु, आजभन्दा पहिल्यै तिर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा मैले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन। किनभने करका बारेमा यथोचित व्याख्या गर्ने निकाय महालेखा हो। कर तिर्न चाहनेलाई सहजीकरण गर्ने मेरो क्षमताभित्रको कुरा हो। यद्यपि मेरो उद्देश्य उहाँहरूलाई अप्ठेरो पार्ने, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने होइन। उहाँहरूलाई आफू कानुनतः बलियो स्थितिमा छौं भने अदालत गएर आफ्नो पक्षमा कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। 

•     बजेट विनियोजन सन्तुलित छ। कुनै पनि परियोजना नपुगेको क्षेत्रका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छँदैछ।
•     संयुक्त सरकार हो। सहभागीहरूलाई कहिलेकाहीँ एउटा कुरा लागेको हुन्छ र अभिव्यक्त अर्को ढंगले भइदिन्छ। तर, बजेट पास नहुने कुरै हुँदैन।
•     यो बजेट अर्थ मन्त्रालय एक्लैले ल्याएको होइन।
•     बजेट निर्माणका क्रममा कुनै पनि प्रभावबाट निरपेक्ष भएर न्यायोचित निर्णय लिएँ।
•     बजेट संशोधन हुँदैन, सबै बजेट सर्वगुणसम्पन्न पनि हुँदैन।
•     कर तिर्नबाट पन्छिएका, कानुनले पहिचान गरेकालाई दायरामा ल्याएको हुँ।
•     महालेखाले औंल्याएको कर तिर्न छुट दिएको हुँ, चित्ता नबुझे अदालत छ।
•     कर्मचारीलाई विश्वास नगरी अर्थसंयन्त्रमा म आफैंले विश्वास पाउँदिनँ।

त्यसो भए अदालत जाने विकल्पमात्र रह्यो ? वा, सरकारले दिएको स्किममा अलि बढी छुट वा अवधि चाहियो भनेर माग राख्न सक्नुहुन्छ।

अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाएर भान्सा महँगो बनाउँदा, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य वस्तुमा भने अपेक्षित दरले कर बढाइएन। किन ?
सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष कर बढ्छ। तर, बढेको कर नै यथार्थ कर हो भन्ने किसिमले व्याख्या गरिन्छ। यो सरासर भ्रम हो। सरकारले कर थपेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। हरेक वर्ष बढाइरहेका छौं, यसपालि पनि थप गरेका छौं।

कर थप्ने दर पनि यसपालि औसतमा ३ प्रतिशतले बढाइएको छ। जब कि विगतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्मले बढ्ने गरेको थियो नि ?

अत्यधिक दरले कर थप्यौं भने सुर्तीजन्य व्यवसाय गर्ने पनि निरुत्साहन हुन्छन्। कि हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमै रोक लगाउनुपर्छ, प्रयोग निषेध गर्नुपर्छ। यदि व्यवसायको रूपमा पहिचान गरेका छौं भने ती उद्योग व्यवसायको पनि संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अर्कातर्फ करको दर अत्यधिक रूपमा बढाउँदा चोरी तस्करी मौलाउन सक्छ भन्ने विषयमा सचेत रहनुपर्छ।

विद्युतीय सवारीमा नि ? 

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा सर्वत्र विरोध भयो। अहिले अत्यधिक मार्जिन राख्नेहरू मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भए। यसरी करका दरलाई ‘र्‍यासनल’ (तर्कसंगत) बनाएको हुँ। नयाँ दरले विद्युतीय सवारी निरुत्साहित पनि हुँदैन, सरकारले गुमिरहेको राजस्व पनि पाउँछ।

कोभिडपछि मिडिया उद्योग संकटोन्मुख छन्। तिनले भ्याटलगायत बक्यौतामा जरिवाना छुटको अपेक्षा गरेका थिए। तर, सम्बोधन भएन नि ?

सञ्चार सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो। हामी सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती हौं। त्यसका लागि संघर्ष गरेर पनि आएका हौं। त्यसैले हामीकहाँ उन्नत प्रेस स्वतन्त्रता छ। समयक्रममा प्रिन्ट मिडियामाथि चुनौती थपिएका छन्। पत्रपत्रिकाको आवश्यक्ता र महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रको संरक्षणमा के गर्ने ? प्रिन्ट मिडियाको अवस्था स्वस्थ र स्वच्छ कसरी राख्ने ? भन्ने छलफलको विषय हो। आउँदा दिनमा सरकारले निर्णय गरेर संरक्षण गर्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं र मेरो पनि समर्थन छ।

उड्डयन क्षेत्रको क्यापिटल गुड आयातमा भ्याट लगाउँदा वायुसेवा कम्पनीहरू थला पर्ने अवस्था देखिएको छ, यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
सामान आयात एकातिर छ, अर्कातिर देशभित्रबाट टिकट काट्दा भ्याट लाग्ने, देशबाहिरबाट काट्दा नलाग्ने भन्ने व्यवसायीको कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ हवाईयात्रामा लाग्ने भ्याट वायुसेवा कम्पनीले संकलन गरेर सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था गर्दा समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। 

तलब, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवाब्याज फिर्तालगायत अनिवार्य दायित्व उच्च भएको अर्थ व्यवस्थामा यस्ता खर्चले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुँदैन। हामी कहाँनेर चुकेका रहेछौं ?

नेपाल सरकारको खर्चको स्रोत राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता हुन्। जसमा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याजको दायित्व बढिरहेको छ। भूकम्पको बेला लिएको ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसो भएकाले यसपालि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि विनियोजन गरेका छौं। हाम्रो दायित्वले अर्कै बाटो तय गरिरहेकाले पुँजीगत खर्च विनियोजन कम भयो, आफ्नो ठाउँमा भएन भन्नेसम्मका गुनासो आइरहेका हुन्। अब अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाएर राम्रो दरमा राजस्व उठाउन सक्नुपर्छ। अर्कातर्फ सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ताको अनिवार्य दायित्व बर्सेनि थपिरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा हामीले कटौती गर्नै मिल्दैन। कसले धेरै र कसले चाँडो उमेरमा दिने भन्ने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धाको विषय बनिसकेको छ। तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको साँवाब्याजतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पुँजीगत प्रकृतिको खर्चका लागि कम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

यस्ता खर्च अब नबढोस् भने आगामी आवदेखि प्रशासनिक खर्च कटौतीको निर्णय गरेका छौं। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार कतिपय निकाय खारेज र मर्जरको काम पनि अघि सारिएको छ। 

एकातिर विनियोजन नै कम, त्यसमाथि खर्च पनि नहुने परिपाटी छ नि ? 

पुँजीगत खर्च गर्न ऋण माग्ने र खर्च गर्नै नसक्ने भएपछि थप ऋण माग्ने आधार पनि गुमाउन थाल्यौं। यसकारण खर्चको प्रभावकारिता बढानुपर्ने छ। समयबद्ध तालिका बनाउने, साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का नलगाउने, कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने, जथाभावी रकमान्तर नगर्नेजस्ता विषय प्रस्ताव गरेका छौं। यसपालिको बजेटमार्फत सुधारको राम्रो प्रस्ताव गरिएको छ।

यसलाई दोस्रो पुस्ताको सुधार (सेकेन्ड जेनरेसन रिफर्म) भन्नुभएको हो ?

नाम त हामीले दिएका छैनौं। तर, यो बजेट सेकेन्ड जेनरेसन रिफर्मको बलियो सुरुवात हो। यसपालिको बजेट लोकप्रियताको पछि लागेको छैन। साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नेमा केन्द्रित छौं। बजेट सुन्दा लोकप्रिय नदेखिए पनि यसले दिने नतिजा लोकप्रिय बन्ने छ।

सरकारको आम्दानीका बाटो के–के हुन सक्छन् ?
आयात निर्यातको अन्तर अर्थात् व्यापारघाटा पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ। मैले उत्पादनको वद्धिमार्फत सरकारको आम्दानी बढाउने सम्भावना देखेका क्षेत्रहरू जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि हुन्। यी क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं। बजेटले उल्लेखित क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ।

अर्कातर्फ हामीसँग अथाह प्राकृतिक स्रोत छ। प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा दुई खाले तर्क छन्। एकाथरी छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्छन्। अर्काथरी संसारभरको उदाहरण देखाउँदै हामीले लाभ लिनुपर्छ भन्छन्। उनीहरूले सँगै वातावरण संरक्षणको वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गरेका छन्। वातावरणको विषयमा हामी दिनानुदिन संरक्षणको बाटोमा छौं। 

गाँजाखेतीको कुरा पनि बजेटमा ल्याउनुभयो नि ?

बजेटमा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरौं भनेर नयाँ विषय उठान गरेको छु। जुन देशले गाँजाखेती प्रोत्साहन गरे सहायता नै रोकिदिन्छौं भने अहिले तिनै देश मनोरञ्जन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिइरहेका छन्। ठूलो बिजनेस गरिरहेका छन्।  विधि दुरुपयोग नगरी गर्न सक्छौं भने किन पछि परिरहने ? 

अन्त्यमा, ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सरकारसँग के–कस्ता योजना छन् ?

बृहत्तर अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन्। विदेशी विनियम सञ्चिति, रेमिट्यान्स बढेको छ। व्यापार घाटा घटेको छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाँदा ब्याजदर घटेको छ। आगामी आवको मौद्रिकमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि खुसी देला। यी सबै गुडन्युज हुन्। 

प्रस्तुतिः अखण्ड भण्डारी/रोविन पौडेल