जोमसोम : उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय पालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले १५औं बर्खे बजेट अधिवेशनमा उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन्।
लोमान्थाङले उत्तरी कोरला नाकाको दसगजा क्षेत्रको दक्षिण दुई सय मिटर यता पर्यटकका लागि पूर्वाधार निर्माणको योजना स्वीकृत गरेको हो। लोमान्थाङले तत्कालका लागि पर्यटक सुविधाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको उपाध्यक्ष विष्टले बजेटमा उल्लेख गरिन्। बजेटले कोरला नाकामा पर्यटकका लागि विश्रामस्थल र चमेनागृह र शौचालयलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले जानकारी दिए। ‘हामीले कोरला पूर्वाधारका लागि बजेटमा समावेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरलामा आन्तरिक पर्यटकको लर्को नै लाग्ने गरेको छ, पर्यटकको सुविधाका लागि के कस्ता संरचना बनाउने भन्ने सोच्दैछौं।’
पछिल्लो समय उत्तरी कोरला नाका आन्तरिक पर्यटकका लागि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ। विशेषगरी भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्तरी कोरला नाकाको चर्चा चुलिएको हो।
तत्कालीन सरकारले भारतीय नाका बन्दीपछि उत्तरतर्फका ढोकाहरू खोल्ने उद्देश्यले उत्तर/दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी—जोमसोम—कोरला सडक आयोजना सुरु गरेको हो। अहिले कोरला सडकको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ भने सरकारको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको छ। कोरला सडक सहज भएसँगै आन्तरिक पर्यटक म्याग्दी हुँदै उत्तरी कोरलानाका अवलोकन गर्न जाने गरेको पाइएको छ।
सडकमार्गबाट मोटरसाइकल र जिप चढेर कोरला नाकामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङबाट झन्डै १८ किमिको दूरी पार गरेपछि कोरला पुगिन्छ। तर, कोरला अवलोकन गर्न गएका पर्यटकका लागि त्यहाँ विश्रामस्थल, चमेनागृह, शौचालय आदि नहुँदा पर्यटकलाई असहज हुने गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए। अहिले कोरला नाकामा हलुका सवारीसाधन पनि सहजै जान सक्छन्।
सरकारले कोरला नाकामा भन्सार, सुरक्षा पोस्ट, क्वारेन्टाइन, सुक्खा बन्दरगाह आदि पूर्वाधार निर्माणका लागि एक हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ। कोरलामा जग्गा प्राप्ति भएसँगै २०७९ फागुनमा डीपीआर सर्भे पूरा गरेको थियो। तर, डीपीआर फाइनल भइसकेको छैन। कोरला नाका भन्सारलगायतका संरचना बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत सितारा, इन्टुसिप, फुल राइट जेभीका प्राविधिक टोलीले कोरलामा डीपीआर सर्भे गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
