मखान खेती गर्ने कृषकलाई सामग्री हस्तान्तरण

मखान खेती गर्ने कृषकलाई सामग्री हस्तान्तरण

ढल्केवर : महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका मखान खेती गर्ने कृषकहरूलाई मखानको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने सामग्री वितरण गरिएको छ। 

शनिबार मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले कृषकहरूलाई सहयोग सामग्री वितरण गरेका हुन्।

मटिहानी नगरपालिका-७ का मखान खेती गर्ने सहनी (मल्लाह) जातिका कृषकहरूलाई बोरा, हाते झोला, त्रिपाल, बोरा सिलाउने मेसिन लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरिएको मेयर मण्डलले बताए। स्थानीय मखान खेतीलाई प्रोत्साहितसहित प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले सामग्री वितरण गरिएको उनको भनाइ छ।

हाल मखान खेती र ब्यबसायमा मटिहानीका सहनी र मुस्लिम जातिका करीब १ सय परिवारहरू संलग्न रहेको मटिहानी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख टंक प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। 

मल्लाह जातीको पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा परिचित मखान खेतीबाट राम्रो आम्दानी आउन थालेपछि पछिल्लो समय मुस्लिम जाती समेत यो पेसामा सक्रिय भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

मखान खेतीका लागि महोत्तरीको मटिहानी प्रसिद्ध ठाउँ मानिन्छ। महोत्तरीसहित आसपासका जिल्लामै सबैभन्दा बढी मखान खेती हुने ठाउँ मध्येको एक हो, मटिहानी। धार्मिक धरोहर मानिने मटिहानी मखानले पनि परिचित छ। मटिहानी नगरपालिका–७ मा दर्जन घरपरिवार मखान खेतीमा निर्भर छन्। 
मटिहानी नगरपालिकामा करिब एक सयको हाराहारीमा पोखरी छन्। त्यसमध्ये ५० जतिको पोखरीमा मखान खेती हुने गरेको मटिहानीको अनुमान छ। यहाँबाट बर्सेनि कम्तिमा ४ सय क्वीन्टल मखान निर्यात हुने गरेको मखान कृषकहरूको दाबी छ।

मखानको धार्मिक महत्वसँगै सांस्कृतिक महत्व पनि उत्तिकै छ। मिथिला क्षेत्रको सुप्रसिद्ध तिथि कोजाग्रत अर्थात् आश्विन पूर्णिमाका दिन मधुर, मखान तथा पान खाने प्रचलन छ। मिथिलाको पहिचानका विषयमा भनिन्छ, ‘पगपग पोखरी, माछ मखान’ अर्थात् यस क्षेत्रको पहिचान पोखरी, माछा र मखानसँग जोडिएको छ। 

कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मिथिलाञ्चलमा पान, मखान र मघुर मिष्ठानको वर्षा गर्ने चलन छ। नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मखान खेतीलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको मेयर मण्डल बताउँछन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.