ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा डा. भट्टराईको प्रस्टीकरण : मेरो कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन

काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नाम मुछिएपछि आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नजोडिएको दाबी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।

उनले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा समेत आफूले थाहा भएको कुरा जानकारी गराएको उल्लेख गरे। उनले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने विषय आफूले निरन्तर वकालत गर्दै आएको बताए। 

भट्टराईले भनेका छन्, देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झांगिएको स्थितिमा ललितानिवास लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानवीन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउॅदै आएको छु! त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।’

उनले कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नहुने बताए। उनले भने,‘बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्; अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्!’

सीआईबीले २०७८ सालमा ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सीआईबीले ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘हदम्याद गुज्रेको’ भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दबाबमा उक्त फाइल सीआईबी फिर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला पक्राउ गरिएका दुई जनालाई पनि त्यत्तिकै छोडिएको थियो। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले ‘उच्च पदस्थ’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको हो। जानकारहरू अब ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि मुछिएको छ।

डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :

ललिता निवास प्रकरणको पुछारमा मेरो प्रधानमन्त्रीकालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै महानुभावहरूले चिन्ता र चासो सहित वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।

मेरो करिब १९ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा प्रकृयागत ढंगले सयौं निर्णय भएका छन् तीबारे प्रधानमन्त्रीले सबै सम्झनसक्ने कुरो हुँदैन! मन्त्रि परिषद् का निर्णयहरू एकाध बाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन्! तिनलाई मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रि परिषद् को सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ! त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मन्त्रि परिषद् ले विधिवत् निर्णय गर्छ।

ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर मप को सामाजिक (?) समितिमा छलफलपछि मन्त्रि परिषद्बाट पारित भएजस्तो लाग्छ।मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्यप्रधानमन्त्रीाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भएजस्तो लाग्छ! यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही बर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मसंग जोडिएको कुरा यत्ति हो! त्यसपछि केकसो भयो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन!

देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झांगिएको स्थितिमा ललितानिवास लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानवीन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउॅदै आएको छु! त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।

बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्; अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्!