व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थका लागि राज्य संयन्त्रमा कुन खालको ‘सञ्जाल र नेक्सस’ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ललिता निवास प्रकरणबाट बाहिर आएको छ। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व गाँसिएको देखिन्छ।
अनुसन्धानपछि प्रमाण पुग्छ, पुग्दैन त्योपछि पुष्टि होला। तर, उहाँहरूप्रति औंला ठडिएको छ। नैतिकताको कसीमा उहाँहरू बाँधिनुभएको छ।
यो प्रकरणको प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब प्रहरीको अनुसन्धानमा कतैबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। जसजस प्रतिआंैला ठडिएको छ, उहाँहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
यो प्रकरणमा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ। उहाँहरूले आफू निर्दोष भएको सावित गर्न पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बोलाएको बेला जानुपर्छ, यथार्थ कुरा भन्नुपर्छ। गल्ती नै गर्नुभएको छ भने कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ। यो मुद्दा जटिल अवस्थामा छ।
यो मुद्दा अब नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठासँग पनि गाँसियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बन्धित संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने यसबाट देखिनेछ। यो ‘केस’ मा कुनै मौलाजा हुनुहुँदैन्। स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारणले कसैको सम्पत्ति जफत भएको छ भने फिर्ता दिनु भन्ने राम्रो मनसायले २०४७ सालमा निर्णय गर्नुभयो। तर, त्यसको गलत व्याख्या गरियो। मुआब्जा लिइसकेको जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र व्यक्तिको नाममा जग्गा हडप्ने काम भए।
मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति, मन्त्री र उच्च छवि देखिएकाहरूले सरकारी–सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा थिएन, फसाइयो भन्नु हास्यास्पद छ। उहाँहरूलाई थाहा नहुने कुरै हँुदैन्। पक्कै थाहा हुनुपर्छ। यत्रो संयन्त्र छ, सल्लाहकार छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुनका जानकार सचिव नै हुन्छन्। यो प्रकरणमा कस्तो खालको रहस्य र नेक्सस देखिन्छ भने स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। यो मुद्दामा दलाल, राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी नेतृत्वबीच बडो डरलाग्दो ‘नेक्सस’ बनाएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र देशकै लागि यो घातक हो।
यो विषयमा प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ। अदालतबाट निक्र्यौल हुनुपर्छ। अनुसन्धानलाई कसैबाट पनि प्रभावित पार्ने काम गर्नुहुँदैन्। जतिसुकै उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि दोषी भेटियो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
(मैनाली पूर्वगृहसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
