प्रधानमन्त्री बनाइमाग्न दिल्ली खेताला पठाएको भनाइले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट’
काठमाडौं : आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुर्याउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर देशव्यापी विरोध भएको छ।
यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुर्याएको तथा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
संसद् पूर्णअवरुद्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्ने नदिने अडान राखेको छ। प्रतिनिधिसभामा बुधबार एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग्दै आक्रामक मन्तव्य दिएपछि विपक्षीहरूले उठेर रोष्ट्रम अवरुद्ध गरेका थिए।
सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सिंगो नेपालको मन रोएको र स्वाभिमान गिरेको बताए। ‘यतिबेला नेपालीको मनमा आघात पुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौं कि नभनौं भइरहेको छ। हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। नेपालीको स्वाभिमान गिरेको छ। नेपालीहरू रोएका छौं,’ सांसद पन्तले भने।
उनले नेपालीहरू वीर सपुतहरूको सन्तान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमाभन्दा ठूलो हुन नसक्ने उल्लेख गरे। ‘हामी भक्ति थापा, अमर सिंह, बलभद्र कुँवरका सन्तान हौं। के प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमाभन्दा ठूलो कुरा हो ? यदि होइन भने नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा बस्नु हुँदैन। राजीनामा दिनुस्,’ उनले भने। पन्तले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् बैठक अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार काठमाडौंमा सरदार प्रितम सिंहको किताब विमोचनका क्रममा सरदार सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पन्तले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिका कारण सिंगो देश रोएको बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक अगाडि बढाउन खोज्दा एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत प्रतिपक्षी दलहरूले रोस्टम घेराउसमेत गरे। विपक्षीको अवरोध कायम रहेपछि बिहीबारका लागि स्थगत गरियो।
राष्ट्रियसभामा पनि अवरोध
राष्ट्रियसभामा पनि एमालेले बैठक अबरोध गरेको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरे। राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने उनले अडान राखे। दाहालकै अभिव्यक्तिले उनी प्रितम सिंहको सहयोग र भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको प्रस्ट भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीलाई यो स्वीकार्य हुने छैन।’
‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा उहाँ पटक–पटक दिल्ली जानुभयो। र, दिल्लीमा गएर उहाँले राजनीतिक वातावरण बनाउनुभयो भन्ने आशय र यहाँ नेपालमा पनि विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले भूमिका खेल्नु भयो’, उनले भने ।
उनले भने, ‘एउटा भारतीय नागरिक, यहाँ व्यापार, बिजनेस गर्ने हिसावले बसेको नागरिकले देशका नेताहरूसँग समन्वय गर्छ। भारतमा गएर दिल्लीमा पनि नेताहरूसँग समन्वय गर्छ। र, प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।’
प्रचण्डलाई यो देशको प्रधानमन्त्री हुने कुनै अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो। ‘जब उहाँ दिल्लीको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने नेकपा एमालेलाई त्यो स्विकार्य छैन। किनभने एउटा प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ। र, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। भारतको इसारामा, भारतको नेतृत्वमा, भारतको संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्विकार्य छैन’, उनले भने। त्यससँगै राष्ट्रियसभा पनि अवरुद्ध भयो।
सम्बन्ध सुधार्न भारत गएको हुँ : सिंह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेका बेला सरदार प्रितम सिंहले आफू नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका निम्ति दिल्ली गएको प्रस्टीकरण दिएका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई ‘आफूप्रति माया देखाएको’ बताए।
‘उहाँले जे भन्नुभयो। हामीप्रति माया देखाउनलाई भन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली धाएको कुरा सत्य होइन,’ उनले भने। उनले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु भारतको ठूलो गल्ती भएको धारणा राखे। त्यही बेला आफू दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका निम्ति भारत गएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको आक्रोशपूर्ण स्वीकारोक्ति
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले बोल्दै नबोलेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पूर्वाग्रही भएको धारणा राखे। तर, यसो भन्दै गर्दा उनले पुरानै अभिव्यक्तिलाई अलि फरक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।
राजधानीमा आयोजित पार्टी निकट विद्यार्थीहरूको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म आज सुन्दैछु एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको कुरामाथि टीकाटीप्पणी भइरहेको छ। मैले भनें, उहाँ सामाजिक सेवा र यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ। कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका मान्छेसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ।’
उनले यति कुरालाई उचालेर बबन्डर गर्न खोजिएको बताए। ‘मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला छ। त्यसले केही दिनेवाला छैन। यसबाट विपक्षीहरूमा कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। तर, पनि हामी दृढताका साथ मिसनमा अघि बढेका छौं।’
सदनमा पुगेर अध्यादेश निष्क्रिय
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका गर्न राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभएका कारण भएका कारण निष्क्रिय भएको हो।
कानुनअनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ सक्नुपर्छ। सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय बन्न पुग्यो।
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाले बुधबार (६० दिनसम्म) पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने नियममा छ। तर, बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राति १२ बजेपछि ६० दिन पुग्ने भएकोले अध्यादेश निष्कृय हुन पुगेको हो। बैशाख २४ बाट सदन सुरु भएको थियो। मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि सकिएको प्रवक्ता गिरीले बताए। राष्ट्रियसभाले १५ असारमा दफाबारे छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभामा १८ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।