कोसीको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा : संविधान लत्याउँदै सत्तायात्रा
असार २२, २०८० शुक्रबार ९:२७:४८
विराटनगर : नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
गठबन्धनका तर्फबाट दाबी पेश गरेका थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बने । उनलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)को समर्थन छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले आफैं हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएका छन् । समर्थन पत्रमा गौतमले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य भनेर उल्लेख गरेका छन् । सभामुखको हस्ताक्षरले मात्रै थापालाई मुख्यमन्त्री बन्न बहुमत (४७) पुगेको हो । प्रदेशसभा (संसद)मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ जना सांसद छन् ।
संसदबाट विश्वास गुमाएपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो । प्रदेश प्रमुखले बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । गठबन्धन दलका नेतासहित समयसीमाभित्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।
कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा कांग्रेस कोसी प्रदेशका सभापतिसमेत छन् । २ पटकसम्म पार्टीको झापा जिल्ला सभापति भइसकेका उनी खसआर्य कोटाका समानुपातिक सांसद हुन् । सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग कानुनविपरीत हुने भन्दै संविधानविद् र कानुनका जानकारले विरोध गरिरहँदा संविधान लत्याएरै थापाले सत्तायात्रा सुरु गरेका छन् ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्ने थियो । एमाले र राप्रपा विपक्षमा बस्दा सभामुखबाहेक बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । ४६ मात्रै हुन्थ्यो । राप्रपालाई ल्याउने प्रयास असफल हुँदा १ मत जुटाउन संविधानविपरीत सभामुखसमेतको हस्ताक्षर लिएर ४७ पुर्याउँदै दाबी पेश गरेर थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार पनि थप १ मत जुटाउन नसकेकै कारण ढलेको थियो ।
सत्ता स्वार्थसँग जोडिएर बलमिच्याइँ गर्दा संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिर गएर सभामुख पदको दुरुपयोग भएको छ । भद्र र सालिन नेताको पहिचान बनाएका थापाले संविधानको मर्म र भावनविपरीतको कदम चालेर सत्तायात्रा सुरु गरेका छन् । यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ । थापाको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अन्योलता एवं विवाद उत्पन्न भएको छ ।
हालसम्म कोसी प्रदेशले थापासहित ५ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट शेरधन राई र भीम आचार्य तथा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो कार्यकाल ६ महिना पुग्दै गर्दा एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक प्राप्त गरेको हो । अर्थात, थापा प्रदेशका पहिलो गैरकम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री हुन् ।
विवादमा सभामुख, अलग्गै हस्ताक्षर
कोसी प्रदेशसभामा माओवादीका १३ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । बाबुराम गौतम सभामुख बनेपछि त्यो संख्या १२ मा झर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट उम्मेदवार बन्दै ओखलढुंगाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)मा निर्वाचित भएका गौतम अहिले कोसी प्रदेशको सभामुख छन् ।
उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ ।
सभामुख भएपछि उनले २०७९ पुस २८ गते दल त्यागको घोषणा गरे । त्यसपछि उनी माओवादी संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएनन् । तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनै सभामुख गौतम सरकार गठनमा सामेल भएर अहिले विवादित बनेका छन् । संविधानविपरीत पदको गरिमा र अस्तित्वमाथि नै संकट सिर्जना गर्दै सरकार गठनको गोलचक्करमा फसेका छन् ।
संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ प्रदेशसभामा निर्णायक मत दिनुअघि नै सभामुख सरकार गठनमा सहभागी बनेका हुन् ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेश गरिएको दाबीमा संसदीय दलका नेताका तर्फबाट कांग्रेसका थापा आफैं, माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई, जसपाकी निर्मला लिम्बूको हस्ताक्षर छ । थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये लिम्बूबाहेक सबै नेता प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित थिए ।
माओवादीले थापालाई दिएको समर्थनमा सभामुखलाई समेटेन । तर, सभामुख गौतमले प्रदेश सांसदको हैसियतमा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर थापालाई समर्थन दिएका छन् । थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि पेश गरेको दाबी पत्रको पाँचौं नम्बरमा उनको नाम र हस्ताक्षर छ । सरकार निर्माणमा समर्थन जनाउँदै स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बहुमत संख्या पुर्याउन मद्धत गरेपछि सभामुख ठूलो विवादमा फसेका हुन् । स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने जिम्मेवारी अनुसार दल त्याग गर्दै निष्पक्षताको पदमा आसिन भएका गौतमले सरकार निर्माणका क्रममा चालेको कदम आलोचनायुक्त छ । धेरै विवादित बन्ने देखिएको छ ।
सभामुखले दल त्यागको घोषणा गरेको पत्र ।
सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा अलग्गै हिसाबले सभामुखको प्रयोग गरिएको छ ।
सभामुख गौतमले भने विगतको अभ्यासलाई हेरेर आफूले निर्णय लिएको बताए । ‘पुरानो परम्परा र अभ्यासलाई हेर्दा सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग भएको रहेछ । सरकार बनाउने बेलामा माथि राष्ट्रपति कहाँ नाम जाने गरेको पाइयो । तल प्रदेश प्रमुखमा पनि सभामुखहरुको नाम जाने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘दलले निर्वाचनको आयोगको सूचीबाट पठाउने गरेको पाइयो । त्यसो हुँदा मलाई पनि समर्थन जनाउन अवरोध भएन । संख्या गणनाकै परिस्थितिले एउटा जटिलता उत्पन्न चैं भयो । यहाँ १ मतका कारण यो अवस्था आएको हो । नत्र सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग हुने रहेछ ।’
विश्वासको मत दिँदा भने परिस्थितिलाई विचार गर्ने गौतम बताउँछन् । विश्वासको मतविभाजन हुँदा संविधानले बराबरी भनेका कारण संसदमा बराबरी मत नभएमा आफूले मत दिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा प्रश्न
उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा पनि प्रश्न खडा भएको छ । गठबन्धन दलहरुले मुख्यमन्त्रीका लागि पेश गरेको दाबी पत्रमा ‘प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलहरूका समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकारका लागि मिति २०८७÷०३÷१७ गते आह्वानको सूचना भएकोले सोही सूचना बमोजिम कोसी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य संख्या २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य संख्या १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य संख्या ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य संख्या १ गरी ४ राजनीतिक दलका सदस्य संख्या ४६ र माननीय बाबुराम गौतमसमेत जम्मा ४७ जना सांसद सदस्य हाल प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या ९३ जना सदस्यको बहुमत संख्या’ भएको उल्लेख छ ।
पत्रमा ४७ जना प्रदेशसभा संदस्यहरूले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न दलहरूको समर्थन र हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि चार राजनीतिक दल र माननीय बाबुराम गौतमका तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गरिएको खुलाइएको छ ।
सरकार गठनमा सभामुख विवादित बन्दै गर्दा प्रदेश प्रमुख खापुङको भूमिकामागि प्रश्न उब्जिएको छ । सभामुखसमेतको हस्ताक्षरलाई आधार मान्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी पनि विवादमा मुछिएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति नै विवादित बन्ने देखिएपछि सभामुख गौतमले हस्ताक्षर गरेको सरकार गठनको दाबी पत्रलाई प्रदेश प्रमुखले विरोधका वावजुत लगाएको तोकआदेशलाई च्यातेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सभामुख गौतमको समर्थनका बारेमा खुलाइएको छैन । विज्ञप्तिमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।
सभामुखको कदम संविधानविपरीत : संविधानविद्
उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति ।
संविधान एवं कानुनका जानकारहरु सत्ता स्वार्थभित्रको बलमिच्याइँमा सभामुखले गलत कदम चालेको बताउँछन् । सभामुखले संविधानको मर्म एवं भावनामाथि प्रहार गरेको र प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकार गरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक नभएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक दृष्टिकोण, संसदीय शासन प्रणालीको दृष्टिकोण, ‘क्याबिनेट’ पद्धतिको दृष्टिकोण, सभामुख सम्बन्धी संवैधानिक मान्यतासमेतका ४ वटै आधारले सरकार बनाउन र ढाल्न सभामुख प्रयोग हुन पाउँदैन । सभामुख दलमा आवद्ध नहुने तटस्थ पद हो,’ उनले भने, ‘संविधानले सभामुखलाई संसदको नेता मान्छ । संसदको ‘लिडर’को जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले संविधानविपरीतको कदम चाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
संविधानले तटस्थ भूमिका प्रदान गरेका कारण सभामुखको कदम असंसदीय र असंवैधानिक भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सभामुखको संलग्नतामा सरकार गठनको संवैधानिक परिकल्पना छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो कदम संसदको अवहेलनाजन्य कार्य हो ।’ यसरी सरकार गठन गर्नुभन्दा प्रदेश सरकार नै नरहनु उचित हुने धारणा उनको छ ।
‘सरकारका लागि सभामुखको प्रयोग संसदीय शासन व्यवस्थाको मुत्युसरह हो,’ संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘सभामुखले नै मुलुकको व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरे ।’ रहर हुँदा पदबाट राजीनामा दिएर सांसदको हैसियतामा सरकार निर्माणमा सहभागी हुन पाउने उनले बताए । राजीनामा नदिएसम्म सरकार निर्माणमा सभामुखले औपचारिक नाम दिन र मत व्यक्त गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । पदका लागि सभामुखको प्रयोग गर्नेले पनि राजनीतिक नैतिकताविपरीत काम गरेको आचार्य बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीले सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग गरेर संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भएको बताए । त्यसमा प्रदेश प्रमुखले पनि सहयोग गरिदिनु अर्को दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘बहुमत पुर्याउने नाममा संविधानविपरीतका गतिविधि गरेर संख्या देखाउँदा सभामुख पदको मर्यादा सकियो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सत्ता स्वार्थभित्र संविधानलाई लत्याएर र चुनौती दिएर बलमिच्याइँ गरियो ।’
उनले सभामुखलाई तिमि सत्ता र प्रतिपक्ष केहीपनि हैनौ भनेरै कानुनले संसदको ‘स्पिकर’का रूपमा व्यवस्थापिकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको स्मरण गरे । ‘सदनभित्र कुनै निर्णयमा समान मत प्राप्त हुँदा निर्णायक मत दिन पाउने अधिकार हुन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने गतिविधि गर्ने संविधानविपरीतको गतिविधि मुलुकको व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ सभामुख प्रयोग हुँदा ‘हाउस’प्रतिको इमान सकिएको भण्डारीको तर्क छ ।
स्पष्टसँग संविधानले भूमिका तोकिदिएर स्वतन्त्र, तटस्थ र सदनप्रति जिम्मेवार बनाएको सभामुखजस्तो गरिमायुक्त पदलाई स्वार्थका लागि क्षतविक्षत बनाइएकाले मुलुकको व्यवस्था कहाँ पुग्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘यसलाई मुलुकका लागि ठूलो दुर्घटनाका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार अस्थायी तथा पद स्थायी हुने कुरा सोच्न नसकेर जिम्मेवारी र दायित्वबाट ‘स्खलित’ हुँदा मर्यादित पदको महत्व सकियो ।’
सभामुख कानुन निर्माता संस्थाको प्रमुख भएको बताउँदै भण्डारीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्छ भनेर संविधानले नै व्याख्या गरेको उल्लेख गरे । भने ‘संविधानको मूल मर्म र मान्यतामाथिको प्रहारबाट सभामुख अछुतो रहनु नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’
मुख्यमन्त्री थापा तल्लो तहसम्म लोकप्रिय
संविधान उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थापा तल्लो तहका कार्यकर्तामा भने लोकप्रिय मानिन्छन् । राजनीतिक दौरानमा उनले अनेक आरोहअवरोह खेपेका छन् । पञ्चायतकालमा शंकरदेव क्याम्पसमा नेविसंघ कार्यकर्ताबाट थापाको राजनीतिक जीवन सुरु भएको हो । बीपी कोइरालाको सुरक्षा दस्तामा खटिएर काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । उनी पूर्वपञ्चायत समर्थक पनि हुन् । नेताहरुका अनुसार पञ्चायतका तर्फबाट २०४६ को जनआन्दोलन दबाउन प्रतिकार समिति बनाएर थापा खटिएका थिए । आन्दोलन सफल भएपछि उनी कांग्रेसमा सक्रिय भएको नेताहरु बताउँछन् ।
उनलाई साधारण जीवनशैली अपनाउने भद्र, इमान्दार र सालिन नेताका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । कार्यकर्तामाझको लोकप्रियकै कारण उनले हालका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई झापा जिल्ला सभापतिमा हराएका थिए । कांग्रेसभित्र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका थापा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको सहयोगमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भए ।
पार्टी महाधिवेशनमा संस्थापनइतर पक्षका उम्मेदवार गुरुराज घिमिरेलाई थापाले २ मतले प्रदेश सभापतिमा पराजित गरेका हुन् । थापाले ८ सय ४४ मत ल्याउँदा घिमिरेले ८ सय ४२ मत मात्रै पाएका थिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खसआर्य कोटाको समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका उनी प्रदेश सांसद बन्न सफल भए ।
यसअघिका २ वटा निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारसँग पराजय बेहोरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर–४ बाट प्रेम गिरी र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा–२ बाट पवित्रा खरेलसँग हार बेहोर्न बाध्य भए । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट भने संसदको यात्रा तय गरे ।
उनी प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा संस्थापनइतर समूहका केदार कार्की र संस्थापन पक्षकै अमृत अर्याललाई हराएर दलको नेता बने । सिटौला प्यानलबाट दलको नेतामा चुनाव लड्दै गर्दा देउवाको पनि साथ पाएका उनले १८ मत ल्याए । शेखर कोइराला पक्षका कार्कीलाई ९ र अर्याललाई २ मतमा खुम्च्याउन सफल भए ।
गत पुस १० गते बनेको केन्द्रको राजनीतिक समीकरण राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै टुटेपछि थापाले मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा तय गर्न सकेका हुन् । हेमबहादुर थापा र डम्बरकुमारी थापाको सन्तानका रूपमा झापाको अर्जुनधारा–४ शनिश्चरेमा २०१४ मंसिर १५ गते जन्मिएका थापा २०३४ सालदेखि नेविसंघको राजनीतिमा जोडिए ।
काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट नेविसंघको राजनीति सुरु गरेका उनीसँग नेविसंघको विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । २०३५ सालको जनमतसंग्रहमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध बहुदलीय व्यवस्था स्थापनका लागि बहुदलको प्रचार अभियानमा खटेका थिए । उनले कांग्रेस अर्जुनधारा गाउँसमितिको सचिव र सभापतिको एक–एक कार्यकाल पूरा गरे । त्यसपछि झापा २ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति हुँदै निरन्तर पार्टीमा सक्रिय रहे ।
पार्टीको १० औं जिल्ला अधिवेशनबाट कांग्रेस जिल्ला सचिव बनेका उनी ११ औँ अधिवेशनबाट उपसभापति बने । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेका थापाले पार्टी झापा जिल्ला सभापति २ कार्यकाल चलाए । १२ औं र १३ औं अधिवेशनबाट उनी जिल्ला सभापति भएका हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको युनिफाइड कमाण्डले पक्राउ गरेर झापा चारआलीस्थित सैनिक ब्यारेकको बंकरमा राखेर आफूलाई यातना दिएको थापा बताउँछन् ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु : थापा
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन् । विश्वासको मत लिन सकेमा उनको पद जोगिने छ । सरकार निरन्तर चल्नेछ । नत्र पदमुक्त हुने छन् । त्यसपछि पुन: नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ । थापाले गठबन्धनको सरकार अब पूरै कार्यकाल चल्ने बताए ।
थापाले बुझाएको दाबी पत्र । जुन पत्र सभामुखको समर्थन च्यातेर उपलब्ध गराइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले वर्तमान सरकार गठन र सभामुखले हस्ताक्षर गरेर दिएको समर्थनका बारेमा संविधानले व्याख्या गर्ने बताए । ‘यो ठीक छ कि छैन भनेर संविधानले प्रष्ट पार्छ,’ थापा भन्छन्, ‘सभामुखले कुनै दलको नभइकन तटस्थ सदस्यको नाताले सहयोग गर्नु भएको हो ।’
दलको सदस्य भनेर सभामुखलाई विवादमा नपारेको उनको तर्क छ । ‘उहाँ सभामुख मात्रै होइन । प्रदेशसभाको सदस्य पनि हो । ९३ जनाभित्रमै पर्नुहुन्छ । सभामुख नभइकन प्रदेशसभाको सदस्यको नाताले उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । सभामुखबाट राजीनामा दिनु हुँदैन,’ थापाले भने । सभामुख निर्वाचित भएसँगै गौतमले दलको सदस्यता त्यागेको भन्दै उनले आफूहरुलाई पनि तटस्थ सदस्यका रूपमा गौतमले समर्थन दिएको जिकिर गरे ।
उनले आफ्ना प्राथमिकता प्रदेशको विकास र समृद्धि रहेको बताए । ‘यो सरकारको प्राथमिकता समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धि, आर्थिक उन्नतिको कुरा नै हुनेछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा प्राथमिकतामा रहनेछ । पहिचानको मुद्दालाई पनि समिति गठन गरेर वार्ताको माध्यामबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने छ,’ थापाले भने । उनले प्रदेशको नाम ‘कोसी’ परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे ।
एमालेको आपत्ति
प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की ।
सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग हुने बुझेपछि एमाले संसदीय दलले बिहीबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख खापुङको ध्यानआकर्षण गराएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेरै मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग असंवैधानिक हुने भन्दै ध्यानआकर्षण पत्र पनि बुझाए । तर, सभामुखकै प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
दलका नेता कार्कीले सरकार पूर्णत: असंवैधानिक भएकाले कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताए । पदमा रहेसम्म सभामुखले सरकार बनाउने र विघटन गर्ने काममा भाग लिन नपाउने उनको भनाइ छ ।
अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘असंवैधानिक तरिकाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यसको जोडार विरोध, भत्र्सना र आलोचना गर्छौ । संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाका लागि राजनीतिक, कानुनी र संसदीय सबै खालका उपचार खोज्छौं ।’ उनले सभामुख र प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको बताए । ‘उहाँहरुले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन । संविधान र कानुनलाई ‘लिक’मा ल्याएर स्थापित गर्ने काम एमालेले गर्छ,’ उनले भने ।
कार्कीले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुई फरक अंग भएको पनि बताए । एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार गठनको विषयलाई लिएर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको पालना नभएको बताए । कानुनी कुरालाई लत्याएर सिधै गैरकानुनी ढंगले गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति एमालेले स्वीकार नगर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
कोइरालाको पनि विरोध
मुख्मयन्त्री नियुक्तिमा सभामुखको प्रयोगको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि विरोध जनाएका छन् । बहुमत पुर्याउन सभामुखको हस्ताक्षर गरिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कोइरालाले सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गरिनु पूर्णत: गैरकानुनी भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
