कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो एमाले

विराटनगर  : कोसी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ । यद्यपि,रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च जनाएको छ। सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च पुगेको हो ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

थापाले प्रदेश प्रमुखबाट शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसकै प्रदीप सुनुवारलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् । 

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख सरकार गठनमा संविधानविपरीत प्रयोग भएपछि उनी कानुनी विवादमा मुछिएका हुन् । उनले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतामा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर थापालाई समर्थन गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ । कानुनविद्हरु सभामुख र प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक भूमिका बिर्सिएको बताउँछन् । 

एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा १२ बजेअघि नै आफूहरुले दिएको रिट दर्ताको क्रममा रहेको जानकारी दिए । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको (ठूलो) दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पुर्‍याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

सरकार गठन र विघटनमा सभामुखको प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट बहुमत गुमाएपछि असार १५ गते ढलेको थियो । प्रदेशसभामा मत विभाजन हुँदा कार्कीले पनि ४६ मत मात्रै पाएका थिए । १ मत पुर्‍याउन नसक्दा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाएको थियो ।