किन बिदेसिन्छन् नेपाली ?

विभिन्न लक्ष्य लिएर मानिस अन्य देश ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। यो पहिलादेखिकै चलन हो। नेपालमा सीमित आर्थिक स्रोत भएका कारण नेपाली रोजगारीको लागि भारत जाने शदियौंदेखिको चलन हो। पहिला भौगोलिक कठिनाइले बिदेसिने अवस्था ठूलो संख्यामा थिएन। तर अहिले सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार आदिको सुविधाले मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने काम सामान्य बनिसकेको छ। पछिल्लो दशक त एक देशबाट अर्को देशमा गएर काम गर्ने र उतै बस्नेको संख्या अधिक हुँदै गएको छ। यो एक किसिमले अल्पविकसित या विकासशील मुलुकका मानिसहरू विकसित मुलुकहरूमा ‘मुभ’ गर्ने संस्कारजस्तै बनेको छ।

विकसित देशहरूमा असल भविष्य हुन्छ भन्ने मान्यताले मानिसलाई तानेको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सजिलो र गुणस्तरीय भएकाले सहज जीवनशैलीका लागि जाने चलन अहिले बढेको हो। यसै पनि मानिसहरू देशविदेश घुमिराखेको अवस्था छ। एक अनुमानित तथ्यांकअनुसार करिब दुई करोड मानिस यस प्रकारले घुमफिर गर्ने गर्छन्। कतिपय देशहरूमा जान कठिनाइले गर्दा धेरै अप्ठ्यारा भोगेर पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल–भारत ‘माइग्रेसन’को सम्बन्धमा हेर्दा सात वर्षअघि पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान्छन् भन्ने देखिन्छ। कुनै समूह या संस्थागत रूपमा रोजगारीमा जाने काम अहिलेसम्म पनि भइरहेको छैन। को कहाँ कुन प्रयोजन वा के उद्देश्यले जान्छ ? कस्तो मानिस गएको हो ? कुन स्तरको कामका लागि जान्छ ? आदिबारे नेपालले तथ्यांक राख्ने गरेको देखिँदैन।

कतिपय त पढ्न गएर उतै बस्ने पनि छन्। कति बसेका छन् र कति फर्के ? त्यसको यकिन तथ्यांक नेपालसँग छैन। कुन देशमा नेपाली के काम गर्छन् ? उनीहरू कस्तो किसिमको अवस्थामा ती देशमा बसिरहेछन् ? अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा बस्ने सबै नेपालीको यथार्थ तथ्यांक पनि नेपालमा छैन। आफ्नै हिसाबले बाहिरिने चलन धेरै छ। ती देश (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत)मा बस्ने नेपालीहरूको संख्या कति छ भनेर आकलन त गर्न सकिएला। तर भारतमा जाने नेपालीको संख्या त सरकारले गरेको पनि छैन, गर्न सक्ने अवस्था पनि नहोला। नेपालमा भारतबाट पनि प्रशस्तै मानिस आउने गरेका छन्। कति आउँछन् ? तिनको पनि अवस्था नेपाल सरकारलाई ज्ञात नहुन सक्छ। उनीहरू तराईमा कृषिको क्षेत्रमा, काठमाडौंमा व्यापारको क्षेत्रमा खास देखिए पनि अन्य धेरै क्षेत्रमा थोरधेर छरिएर कार्यरत छन्।

नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने काम दोहोरो नै चलिरहेको छ। जापान, कोरिया या अन्य खाडी मुलुकमा जानेहरूले घरमा परिवारलाई पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन र उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन्। ‘इमिग्रेसन’मार्फत गएको हुनाले यति पैसा आएको छ भन्ने आँकडा पनि रहन्छ नै। भारतमा जाने ठूलो संख्याले कति पैसा नेपाल लिएर आउँछन् ? भन्ने तथ्यांक राख्ने आधार पनि भएन, बनाइएन। विकसित देशजस्तै भारतका धेरै सहरमा पनि नेपाली पढ्न गएका छन्। कति गएका र कति पैसा बाहिरिएको छ भन्ने कुनै आँकडा छैन।

प्रचलन के देखिन्छ भने विकसित देशमा कुनै पनि मानिस पठाउँदा त्यहाँ पढ्ने र त्यही कमाउने हुन्छ। साथै सकभर घर र गाडी किनेर उतै बस्ने चलन छ। कतिपयलाई त नेपाल फर्कन नपाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ र कागजी रूपमै उतैको नागरिक बनेर बस्छन्। जस्तो कि, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, अस्टे«लिया। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको नेपालमा ठूलो भूमिका हुन्छ। उनीहरू त्यही बस्छन्, परिवारलाई पनि उतै लैजान्छन्। भारतमा पनि आधार कार्ड, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा बस्नेको पीआर हुन्छ। भारतमा आधार कार्ड पाएर बस्ने नेपालीहरू पनि छन्। यसको संख्या पनि ठूलो छ। उद्यपि यसको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक फेला पर्दैन।

भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने संख्या एउटै एउटै जस्तो पनि हुन सक्ला। गरिबी र बेरोजगार नै मुख्य कारण देखिन्छ देश छोडेर बिदेसिनेहरूको यथार्थ। भारत र खाडी मुलुक जीविकोपार्जन र अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित देश उज्ज्वल भविष्यका लागि भन्ने देखिएको छ। अब बाहिर जाने विषयलाई दुई किसिमले सोच्नु पर्ने देखिन्छ। एउटा, नेपालमा बसे पनि त्यसलाई हुन्छ तर यहाँभन्दा राम्रो सुविधा पाउँछु भने ‘पुल फ्याक्टर’। अर्को, ‘पुस फ्याक्टर’। नेपालमा गरिबी छ, रोजगार छैन, भविष्य छैन आदिले जानैपर्ने बाध्यता। केही व्यक्तिको अवस्था विचार गरेर सबैलाई ठीकै छ भन्ने तर्क यथार्थमा न्यायोचित छैन। आफ्नो गरिखाने उपाय नभएपछि बाध्य भएर बिदेसिनेको अवस्था नै पुस फ्याक्टर हो। अमेरिका, क्यानडा, बेलायतजस्ता मुलुकमा जाने ‘पुल फ्याक्टर’ हो भने भारत र खाडी मुलुक जाने कारण ‘पुस फ्याक्टर’ हो।

खुला सीमाका कारण गलत मानिसहरूको प्रवेश एकअर्काे देशमा भैरहेकाले सीमाको नियमन गर्नै पर्ने हुन्छ। उल्लेख्य संख्यामा नेपाली भारतीय सेनामा पनि छन्। आँकडा नभए पनि माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका कारण पनि लाखौं नेपाली भारत र खाडी मुलुक भासिएका छन्। नीति निर्माण तहमा हेर्ने हो भने २०३६ र २०४६ सालमा भारतबाट कति आए ? भोट हालेपछि भोटरमा नाम हुने नै भयो। त्यसले यहाँको चुनावलाई प्रभाव पार्ने त भयो नै। ठ्याक्कै यति संख्या छ भन्ने त छैन। कतिपय ‘माइग्रेट’ भएर आएका मानिस नेपाली नागरिक भएका छन्। यो संख्या पनि यो वा त्यो कारणले ठूलै भइसकेको छ। यसबारे किन कोही गम्भीर हुँदैन ? भोलिका दिनमा सिक्किमीकरण या फिजीकरण पनि हुन सक्ला कि ?

अचम्म के छ भने नेपालबाट भारतमा जति गए पनि जति वर्ष बसे पनि भारतले नागरिकता दिँदैन। दिएकै छैन आजसम्म नेपालीलाई। त्यसो भएपछि भारतलाई कुनै समस्या होला भन्ने नै छैन। अब नीति निर्माण तहमा यसबारे गहन बहस र सोहीअनुसारको निष्कर्ष निकाली ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब ढिलो गर्नु हुँदैन। अन्यथा, लगनपछिको पोतेझैं हुन सक्छ।