न्हेचुङको मुस्ताङ भन्सारको जीर्ण भवन स्तरोन्नति

न्हेचुङको मुस्ताङ भन्सारको जीर्ण भवन स्तरोन्नति
सुन्नुहोस्

जोमसोम : उत्तरी चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको कोरलानाका नजिकै पर्ने उपल्लो मुस्ताङको न्हेचुङस्थित मुस्ताङ कार्यालयको जीर्ण ३ कोठे भवन स्तरोन्नति गरिएको छ। भवन स्तरोन्नतिका लागि चालु आ.व.मा भन्सार विभागले ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेसंगै न्हेचुङको जीर्ण भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरिएको हो।

मुस्ताङमा तिब्बती खम्पा बिद्रोहीहरु विस्थापित भएलगत्तै उपल्लो मुस्ताङको न्हेचुङमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालय स्थापना भएको बताइएको छ। उपल्लो मुस्ताङको छोसेरस्थित न्हेचुङमा १०९ रोपनी जग्गा भन्सारको नाममा लालपुर्जा छ। सोही जग्गाको दक्षिणतर्फ एक तले जस्ताले छाइएको क्वारेन्टाइन भवन छ भने उत्तरतर्फ ढुंगा र माटोले बनेको दुई वटा भौतिक संरचना छ। जसमध्ये एक ठाउँको ३ कोठे मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्दै जस्ताले छाएर बस्न र कार्यालय संञ्चालन गर्न योग्य बनाइएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख डालेश्वर अर्यालले जानकारी दिए। 

अर्को एक तले ढुंगा र माटोले बनेको भवन भत्काएर कम्पाउण्ड बनाइने भन्सार प्रमुख अर्यालले उल्लेख गरे। ‘अहिले एक ठाउँको जीर्ण भवन स्तरोन्नति गर्‍यौं, अर्को स्थानको भवनमा प्रहरी बसेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीको पनि न्हेचुङमा जग्गा छ। उनीहरुको भवन बन्यो भने प्रहरी उतै बस्छन्। त्यो ठाउँलाई कमाउण्ड बनाउने योजना छ।’  न्हेचुङमा स्तरोन्नति गरिएको भवनमा पनि प्रहरी बस्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार भन्सार विभागले मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मुस्ताङ भन्सार प्रमुख अर्यालले बताए। विभागले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार स्तरोन्नति तथा भन्सारको नाममा रहेको जग्गाको संरक्षण गर्नेतर्फ चाँसो दिन थालेको उनले बताए। भन्सारको कोरलानाकामा पनि १ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ती भईसकेको र न्हेचुङमा पनि पर्याप्त जग्गा रहेकाले दीर्घकालीन भन्सार लगायतका संरचना निर्माणमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताए। सरकारले कोरलानाकामा दीर्घ कालिन भन्सार लगायतका संरचना निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम भईरहेको मुस्ताङ भन्सार प्रमुख अर्यालको भनाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.