गौशालाको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

ढल्केवर : महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

नगरपालिकाकी उपमेयर रेनुकुमारीले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गौशाला नगरपालिकाको नगरसभा कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु।’

दुवैपक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त देखिएकाले छलफलका लागि साउन १४ गते पेशी तोकेर विपक्षीहरूलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म असार १५ मा भएको गौशाला नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन समेत अदालतले आदेश दिएको हो।

अन्तरिम आदेशका लागि निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी तथा अधिवक्ताहरू नवराज तिमल्सिना, उमेशप्रसाद र अशोक घिमिरेले बहस समेत गरेका थिए।

गत असार १५ गते भएको नगरसभाविरुद्ध उपमेयर रेनुकुमारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेस प्रदेश सरकार जनकपुरधाम धनुषा, गौशाला नगरपालिकाको कार्यालय गौशाला महोत्तरी, गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दिपेन्द्र महतो, गौशाला नगर कार्यपालिका महोत्तरी, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण बहादुर केसी सहितलाई विपक्षी बनाएर गएको असार २१ गते उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।