सकसपूर्ण श्रम–कूटनीति

काठमाडौं : सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर २०७८/७९ मा ३ लाख ४८ हजार ८ सय ६८ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गए। तीमध्ये ३ लाख १५ हजार ८ सय ६ पुरुष र ३३ हजार ६२ महिला थिए। त्यसका अतिरिक्त २ लाख ८१ हजार २ सय २२ जनाले पुन :  श्रम स्वीकृति लिए। अर्थात्, झन्डै ३ लाख घर आएका नेपाली फेरि विदेश नै फर्किए। 

देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बर्सेनि लर्को लागेर बिदेसिनेको संख्या ठूलै छ। सरकारी आकलनअनुसार मलेसिया, खाडीका विभिन्न देशलगायत अन्यत्र गरी ५० लाखको हाराहारी नेपाली विदेशमा श्रम गर्छन्। तर, तिनको हक, हित र सुरक्षाका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू निकै निरीह रहेको पाइन्छ। कमजोर कूटनीति र जनशक्ति अभाव यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीको भनाइले श्रम कूटनीतिको अवस्था दर्शाउँछ, ‘नेपाली श्रमिक धेरै भएका देशका हाम्रा प्राय :  राजदूतावास वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विस्तारित रूप बन्ने गरेका छन्। करियर डिप्लोम्याट बाहेकका नियुक्ति प्राय :  अन्य ढंगमा हुन्छन्। पैसा तिनलाई म्यानपावर व्यवसायीले दिन्छन्। र, तिनले तिनै व्यवसायीका लागि 

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो– साउदी अरब। २०७८/७९ मा मात्र खाडीको उक्त मुलुक जान १ लाख २५ हजार ३ सय ६९ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए। त्यस्तै नेपालीले रोज्ने पाँचौं मुलुकमा पर्छ– कुवेत। खाडीकै यस देशमा २०७८/७९ मा २२ हजार ७ सय ८६ जना नेपाली कामका लागि पुगे। तर, दु : खको कुरा यी दुई यस्ता देश हुन् जससँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा नेपाली कामदारले ती मुलुकले जे नियम लगाए, मान्न बाध्य हुनु परेको छ। अनेक प्रताडना सहनु परेको छ। 

साउदीले हालै मात्र अप्रत्यासित रूपमा नयाँ नियम लगायो– कामका लागि जाने नेपालीले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने। त्यो पनि कम्तीमा एसईई (पुरानो एसएलसी) सरहको। दु : खको कुरा साउदी जाने सरदर ८० प्रतिशत नेपाली त्यसभन्दा कम योग्यताका वा सामान्य साक्षर हुन सक्छन्। 

नेपालस्थित साउदी दूतावासको उक्त घोषणाले सबैलाई चकित तुल्यायो। तुरुन्तै कामदार, सरोकारवाला, गैरसरकारी संस्था आदिले दबाब दिए। र, बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ता गर्‍यो। साउदीले तत्कालका लागि उक्त नियम स्थगन गरेको छ। तर, गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष क्षत्री भन्छन्, ‘जुनसुकै बेला फेरि यो लादिन सक्छ। यसको कारण अरू केही होइन, हाम्रो कमजोर 
श्रम कूटनीति हो।’ 

श्रमको संकट, कूटनीति कमजोर

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले श्रम कूटनीतिलाई यसरी अथ्र्याउने गर्छन्– यो विश्वभरका अमेरिकी नियोगमा श्रम सहचारीले अमेरिकी मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिका सन्दर्भमा श्रम मापदण्डको पैरवी र प्रबद्र्धनमा निर्वाह गर्ने भूमिका हो। 

नेपालका हकमा विदेशका नियोग, त्यहाँका कूटनीतिज्ञ न त श्रम काउन्सिलर/सहचारी, कसैले पनि श्रम कूटनीतिलाई अभिन्न अंग बनाउन सकेका छैनन्। श्रमका समस्यामै ख्याल पुर्‍याउन नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकमा गरी ७ श्रम सहचरी र ५ जना श्रम काउन्सिलर राखेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाउने ती ‘कर्मचारी’ श्रम–कूटनीतिका दूत बन्नुपर्ने हो। तर, धेरैजसो देशका श्रमिकका गुनासो सुन्दा– ती त उल्टै पीडितसँग ‘घूस उठाउने’ माध्यम बनिरहेका छन्। 

नेपाल सरकारले १ सय १० देशमा वैदेशिक रोजगारमा जान आफ्ना नागरिकलाई स्वीकृति दिन्छ। तर, कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मरिसस र मलेसिया गरी ९ मुलुकसँग मात्र दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको छ। श्रम सम्झौता भएकै देशमा सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। रोजगारदाताबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पीडित र प्रताडित छन्। करारमा लेखिएको काम, तलब र अन्य सुविधा नदिनु मुख्य समस्या हो। यसमा कडा अडानसहित कामदारको हितमा कूटनीतिक दबाब दिन हाम्रा दूतावास कमजोर छन्। 

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू समस्यामा परेर दूतावास आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो धेरै श्रमिकले गर्ने गरेका छन्। दूतावास र श्रम अधिकारीले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ।

कानुनत : श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगारदाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरूले महत्वपूर्णभूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त भूमिकामा रहेकाहरू नै आफ्नो काम र दूतावासको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। 

धान्नै गाह्रो

श्रम रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव तथा पूर्वश्रम काउन्सिलर दीपक ढकालका अनुसार श्रमिक र श्रम काउन्सिलरको क्षमता मेल नखाएका कारण पनि विभिन्न समस्या छन्। २ वर्ष ४ महिना मलेसिया बसेका उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार श्रमिक भएको ठाउँमा एक जना श्रम सहचारी आवश्यक भन्छ। ३ लाख भएका ठाउँमा १ जनाले कति धान्नु ? यो खालको ओभरलोड छ सबैतिर ध्यान दिन नसक्ने अवस्था छ। व्यक्ति त आफ्नो क्षमताभन्दा माथि जान सक्दैन।’ 

उनका अनुसार श्रम कूटनीतिमा समस्या थुप्रै छन्। श्रमिक अनुसारको कर्मचारी खटाउनु पर्ने तर सरकारको ध्यान त्यता पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यसमा सरकार मात्र दोषी छैन। हाम्रा श्रमिकहरू पनि मेनवापरको प्रलोभनमा परी महँगो शुल्क बुझाएर जाने गरेको र गएपछि विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ’, ढकाल भन्छन्, ‘दुई देशबीच सम्झौता पनि प्रभावकारी नहँुदा यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्।’ 

दुई वर्ष ओमनमा (२०७७/२०७९) श्रम सहचारी बसेर फर्किएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिनेश ढकाल पनि श्रमिकले व्यापक समस्या भोग्नु परेको बताउँछन्। ‘त्यहाँ जाने घरेलु कामदारको अवस्था निकै दयनीय छ। जुन नेपाल सरकारले रोकेको छ, त्यही प्रक्रिया गरेर उनीहरू पुग्छन्। दलालहरूबाट बेचिएर अव्यवस्थित तरिकाले जाँदा त्यहाँ गएर दु : ख पाउने र उजुरी गर्न आउनेकै संख्या धेरै छ’, ढकाल भन्छन्, ‘मैले ८० प्रतिशत समय त्यस्ता व्यक्तिका लागि दिएँ।’ उनका अनुसार ओमनमा २० हजार नेपाली श्रमिकमा ४० प्रतिशत बिना श्रम स्वीकृत घरेलु कामदारमा गएका छन्। जसभित्र धेरै समस्या छ। 

२०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेपछि २०६५ सालमा निर्णय भई २०६६ बाट काउन्सिलर श्रम तथा श्रम सहचारीहरू जान थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशस्थित ७ नियोगमा श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारीहरू राखेको बताएको छ। कुनै देशमा सहचारी मात्र छन् भने कुनैमा काउन्सिलर मात्र र थोरैमा मात्र दुवै पद छन्। 
श्रम काउन्सिल श्रम तथा श्रम सहचारी सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ बमोजिम १६ मंसिर २०७९ मा कार्यरत नियोगका लागी काउन्सिल श्रम तथा श्रम सहचारी छनोट गरी पठाइएको हो। 

पहुँचै अपुग

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सहजीकरणको भूमिका भइरहे पनि पनि पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार्छन्। 

कतिपय देशहरूमा समस्या समाधानका उपाय पँहुचभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय दूतावासको एक्सेस पनि छैन। कानुनले गर्दा समस्या छ। सुरक्षा, समान तलब, विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, राहत उद्धार बिमा प्रमाणीकरणमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘श्रम कूटनीतीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका देशहरूमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रम काउन्सिर र श्रम सहचारी थप्दै जानुपर्छ।’ यससँगै श्रमिकहरूको क्षमता विकास गर्ने, अनियमितता र ठगी हटाउन सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने श्रम कूटनीतिको अवस्थाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन्। श्रमकूटनीतिको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा लम्सालले भनिन्, ‘थाहा नभएको विषयमा केही भन्न मिल्दैन। यस विषयमा म केही जानकार छैन।’

समस्या जनशक्तिमा 

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसी कर्मचारी अपुग भएकै कारण श्रम कूटनीति भद्रगोल अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘एउटा देशमा ५, ६ लाख श्रमिक छन्। सरकार २ जना कर्मचारी पठाउँछ। व्यवस्थित कसरी हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट नवीकरण गर्नै कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ। कसरी श्रम कूटनीति बलियो होस् ?’ केसीले दूतावासमा कर्मचारी थप्न सुझाव दिए। 

संघका अर्का उपाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा पनि नेपालको श्रम कूटनीति बलियो र प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको मुलुक कतारमा व्यवसाय गरेर बस्ने शर्मा भन्छन्, ‘२१औं शताब्दीमा पनि पुरानो प्रविधिअनुसार हाम्रा दूतावास चलिरहेका छन्। जुन स्तर हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। श्रमिकका समस्या, दक्षता, स्वास्थ्य, सुरक्षा समयसापेक्ष हुन सकेनन्। हामी पुरानै तरिकामा अल्झिएका छौं।’

उनले श्रम सहचारी र श्रम काउन्सिलरको भूमिका पनि पर्याप्त नभएको बताए। काम नभएको होइन तर नीतिगत रूपमा हुन सकेन। ३ लाख नेपाली बस्ने ठाउँमा तिनको भूमिकाको कुरा छ। जसलाई भ्याइनभ्याइ छ। तालिम र सचेतना पनि पुगेको छैन’, उनले भने। 
यसमा उपाध्यक्ष क्षेत्री जोड दिएर भन्छन्, ‘नेपालको श्रम कूटनीति त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आजसम्म जति समस्या परेका हुन ती कुराहरू हामीले वार्ता गर्दा सशक्त र व्यावहारिक रूपमा राख्न सकेका छैनांै। समस्या सिर्जना आफ्नै देशबाट गरेर पठाएपछि अर्काले र अर्का देशले समस्या पारिदिएको भनेर पन्छिनु पनि बेकार छ।’ 

‘हजारे अभियान’ चलाएका उनी अहिले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकसँग घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘यो नीति ल्याएका छौं भनेर विभिन्न कम्पनी र देशमा भएका खास समस्या उतै थुपार्ने गरेका छौं। हामी हतारमा छलफल गर्छौं। जिम्मेवारीबोधका साथ गर्दैनौं’, उनले समस्याको जड खोतले। 

उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा तोकिएको र वास्तविक सेवा–सुविधा फरक छ। व्यवसायीहरूका सेटिङमा पनि कुनै न कुनै सरकारी संयन्त्र प्रयोग भएका छन्। ‘हामीले अहिले पनि भद्रगोल नै पारेका छौं’, उनले भने, ‘कतिपय नियोगहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नै हितका लागि काम गर्छन् कि भनेर सरकारले दह्रोअनुगमन गर्न सकेको छैन।’ 

नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरू

१. मलेसिया 
२. कतार 
३. यूएई 
४. जोर्डन 
५. ओमान 
६. दक्षिण कोरिया
७. मौरिसस
८. जापान
९. इजरायल