साना–साना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर यो प्रकरणलाई ढाकछोप गरिने त होइन भन्ने आशंका गरिँदैछ । किनभने, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।
केही वर्षदेखि मुलुकमा शासन व्यवस्थाको स्तर ज्यादै खस्कँदै गएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विभिन्न प्रकरणमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरू मुछिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यिनै कारण पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।
शासन व्यवस्था र कर्मचारीप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ। जनतामा निराशा पनि छाउँदै गएको छ। एकातिर जनता निराश छन्, अर्कोतिर सरकारले आफू सच्चिने र जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्दा उनीहरूको पहुँच पुर्याउनेतिर सोेच्दै नसोचेको देखिन्छ। जनतालाई नयाँ ढंगले सेवा सुविधा दिनेतिर सरकार लागेकै छैन। अर्थात्, सुशासन नारामा मात्रै सीमित छ। अर्थात्, मुखमा सुशासन प्राथमिक एजेन्डामा छ। तर, काममा चाहिँ पुछारको एजेन्डामा छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका घटना बाहिर आउँदा जनमानसमा व्यापक निराशा थियो। यसमा पनि केही हुने होइन, सत्तामा बस्नेले जे गरे हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर, मान्छे पक्राउ गरेर मुद्दा चल्न थालेपछि सरकारले केही गर्दैछ भन्ने उत्साह जागेको छ। सँगसँगै संशय पनि पैदा भएको छ। यी प्रकरणलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याइँदैन कि भन्ने संशय जनतामा छ। साना–साना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर यो प्रकरणलाई ढाकछोप गरिने त होइन भन्ने आशंका गरिँदैछ। किनभने, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। तल्लो तहका कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको छ। सरकारका यी गतिविधिले माथिल्लो तहमा रहेकालाई ‘केही नहुँदो रहेछ’ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
तल्लो तहका कर्मचारीको कसुर छ भने कसुरको मात्राअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, हुन्छ पनि। यी प्रकरणमा निर्णयकर्तासँगै तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि संलग्नताको आधारमा सोधपुछका लागि समातेको भए यत्रो बिघ्न संशय र निराशा हँुदैन थियो। तर, सानो कर्मचारीलाई मात्रै पक्रेर सबै समस्याको समाधान गर्न खोजियो। सरकारले राम्रो र पुनित उद्देश्यले काम गरेको होला, तर जनताले सरकारलाई पत्याउने अवस्था बनिरहेको छैन।
भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्था फितलोपन एकअर्काका परिपूरक हुन्। गाँसिएका विषय हुन्। शासन व्यवस्था फितलो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। भ्रष्टाचार मौलाउँदा शासन व्यवस्था कमजोर र फितलो हुँदै जान्छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार पनि छ। शासन व्यवस्था पनि उस्तै कमजोर छ।
अर्कोतिर, निजामती सेवामा अत्यन्त राजनीतीकरण भएको छ। राजनीतिक दलको आधारमा निजामती प्रशासनलाई कित्ताकाट गरिँदै ल्याइएको छ। यसले गर्दा निजामती कर्मचारीमा ठूलो विभाजन छ। जबसम्म राजनीतिक रूपमा तटस्थ कायम गरेर प्राज्ञिक, कार्य र योग्यताको आधारमा प्रशासनका पदाधिकारी छनोट गरिँदैन, तबसम्म निर्णयकर्ता कर्मचारीहरू कुनै न कुनै दलको झोला बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो झोला बिसाउनै सक्दैन। यो निरिहताबाट प्रशासनलाई मुक्त गर्नुपर्ने खाँचो छ। हाम्रो निजामती कर्मचारी आदेशपालक र आज्ञाकारीभन्दा पनि ऐन कानुन र मर्यादामा चल्ने बनाउनुपर्ने अहिलेको खाँचो हो। यसका लागि शासन व्यवस्था र राज्य व्यवस्था दह्रो बनाउनुको विकल्प छैन।
(कोइराला, सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
