कोसी प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चलाई पठाए जवाफ
साउन ४, २०८० बिहीबार २०:५:४१
विराटनगर : सरकार गठनका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाफ कोसी प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले पठाएका छन्।
सर्वोच्चले मागेको जवाफसहित त्यससँग सम्बन्धित कागजात पठाइएको हो। प्रदेश सरकार संविधान र कानुन अनुसार नै गठन भएको भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाइएको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई संविधान र कानुनविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै बदरको माग राखेर असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुधबार सर्वोच्चमा जवाफ पठाइएको हो। ‘संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरूप दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न दाबी पेस गरेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले माग गरेअनुसारको लिखित जवाफ समयमै पठाइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको र सोही प्रावधानलाई टेकेर नै बहुमत पुर्याएका कारण थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भनेर जवाफ पठाइएको बताए। श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले माग गरेअनुसार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेस गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरको सक्कलप्रति पनि पठाइएको छ।
एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ६० जना प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) को समर्थनमा एमाले नेता कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपाले जेठ १७ र माओवादीले २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
प्रदेशसभा (प्रदेश संसद)बाट गत असार १५ गते विश्वास गुमाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान अनुसार बहुमत पुर्याएको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर थापा प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई असार २१ गते प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। थापाले पेस गरेको दाबी पत्रमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन थियो। सरकार गठनमा सामेल भएका सभामुख बाबुराम गौतमले संविधानविपरीत अलग्गै हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा थापालाई समर्थन गरेका थिए।
सभामुखसमेतलाई गणना गरेर बहुमत पुर्याएको आधारमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एमाले नेता कार्की असार २२ गते सर्वोच्च गएका हुन्। उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सभामुखको गणना गरेर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भनिएको छ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ता/मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा आदेश गरिसकेको छ।
रिटमाथिको अर्को सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेलाई पेसी तोकिएको छ। सभामुखले प्रदेशसभामा मत विभाजन हुँदा बराबर अवस्थाबाहेक पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, कोसीका सभामुख गौतम भने सरकार गठन प्रक्रियामै सहभागी बनेपछि विरोध भइरहेको छ।
संविधानविद्हरूले पदको गरिमालाई सभामुखले कायम राख्न नसकेको बताइरहेका छन्। सभामुख पदमा रहेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष हैसियतमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले २०७९ पुस २८ गते सभामा ‘राजनीतिक दलसँग आवद्ध नरहेको’ भनेर घोषणा गरेका थिए।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। एमाले–राप्रपा गठबन्धनमा ४६ र अर्को गठनमा पनि सभामुखबाहेक ४६ जना नै सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
