वन कार्यालय परिसर : काठ थुप्रिएको थुप्रियै, हुँदैन बिक्री

वन कार्यालय परिसर : काठ थुप्रिएको थुप्रियै, हुँदैन बिक्री

पोखरा : डिभिजन र सब—डिभिजन कार्यालय कास्की परिसरमा कुहिएका र कुहिने अवस्थाका काठहरू थुप्रिएका छन्। यी काठहरू विभिन्न मुद्दामा समाएका र परियोजनाहरूका कारण कटान भएका हुन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणका लागि सहज बनाउन लेखनाथको रिट्ठेपानी डाँडामा काटिएका त्यस क्षेत्रका साललगायतका रुखका काठ पनि लिलाम बिक्री हुन नसकेर थन्किएका छन्। रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाअन्तर्गत काटिएका रुखका काठको अवस्था पनि उस्तै छ। 

यस्ता काठ किन्न टेन्डरका लागि नेपाल सरकारमा सूचीकृत भएका स—मिलले भाग लिन पाउँछन्। सूचीकृत गर्नुपर्ने समय सीमा ६ महिनाभित्र तोकिएको छ। यस्ता काठ मुख्य खपत फर्निचर उद्योगहरूमा हुने भए पनि उनीहरू टेन्डरमा भाग लिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ। टेन्डर नपर्नुको कारण यो पनि रहेको डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालयले लिलामी गर्ने काठभन्दा बाहिरको काठ सस्तो पाइनुले पनि टेन्डर नपर्नुको कारण भएको काठ व्यवसायीले बताउँछन्।

सरकारले चिलाउने, कटुसको काठको दुई सय रुपैयाँँ क्युफिट तोकेको छ। कटान खर्च २ सय ८० हाराहारी प्रतिक्युफिट पर्न जाने बताइन्छ। यसरी हेर्दा ४ सय ८० रुपैयाँँ क्युफिट मूल्य लिलामी काठको पर्न जान्छ। यो मूल्यभन्दा कममा बाहिरको काठ पाइने भएकाले लिलामको काठ लिन व्यवसायीले चासो नदिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। 

डिभिजन वन कास्कीले चिलाउने, कटुसका काठ तीन पटकसम्म लिलाम गर्न सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि कोही सहभागी नभएको जनाएको छ। सरकारी रेट महँगो पर्न जाँदा टेन्डरमा सहभागी हुन कोही नआएको डिभिजन वन कास्कीका प्रमुख केदार बरालले बताए।

पछिल्लो समयमा वन नियमावली, २०७९ ले काठको मापन सूत्र परिवर्तन गरेको छ। यसले पनि लिलाम गर्ने काठको भाउ बजारको भन्दा केही महँगो हुन गएको उनले सुनाए। पहिले क्वाटरगर्थ फर्मुलाअनुसार गोलिया काठ मापन हुन्थ्यो। अहिले ह्युवरस फर्मुला लागू भएकोले यसले २१ प्रतिशत काठको भ्यालु बढेको पनि उनले बताए। यसैले टेन्डर मूल्य २५ देखि २८ प्रतिशतसम्म बढेको हो। यसैले पनि टेन्डर कम परेको हो। टुनीलगायतका केही जातका काठमा भने टेन्डर परेको बताइएको छ।   

रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्दा काटिएका सालका १९ सय २४ क्युफिट काठ पनि अहिलेसम्म बिक्री हुन नसकेको डिभिजन वन कास्कीले जनाएको छ। रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाको बाँध निर्माण स्थलमा रहेका लट नं २ का ५ सय ४१ क्युफिट काठ डिभिजन वन कास्कीले एक पटक सूचना गर्दा टेन्डर नपरेको बताइएको छ। 

डिभिजन वन कास्की बगर र पोखरा सब—डिभिजन वन कार्यालय कुँडहरको कम्पाउन्डमा रहेका अदालतबाट आदेश नभएर लिलाम हुन बाँकी काठ दाउराहरूमा सालको काठ ४ सय क्युफिट र अन्य ३४ क्युफिट काठ रहेको छ। यसैगरी तीन पटक टेन्डर गर्दा पनि टेन्डर नपरेका काठ ४ हजार ६ सय ८२ क्युफिट रहेको छ। अर्को लटको एक पटक सूचना गर्दा टेन्डर नपरेको काठ ७ सय ९४ क्युफिट रहेको डिभिजन वन कास्कीले जनाएको छ। 

पोखराको मालेपाटनका विकास एन्ड विशाल फर्निचर उद्योगका सञ्चालक  होमबहादुर थापाले वन कार्यालयले दुई चार पैसा भाउ मिलाएर नदिने बरु कुहिर्या‍एर फाल्ने गरेकाले टेन्डरका लागि नजाने गरेको सुनाए। बजारभन्दा केही कम मूल्यमा पाइने हो भने व्यवसायी गइहाल्छन् उनले सुझाए। सरकारी मूल्यभन्दा कममा बाहिर नै पाइने भएपछि सरकारी अड्डा किन धाउनु काठ व्यवसायी सुनाउँछन्। 

अदालतमा मुद्दा दायर भएका तर फैसला हुन बाँकी हुँदा, डिभिजन वनले बेलैमा लिलाम आदेश नपाउँदा काठहरू कुहिने अवस्थामा रहेका डिभिजन वन कास्कीले जनाएको छ। अहिले डिभिजन वन कास्की परिसरमा आठ वर्ष अघिदेखिका काठ छन्। ती काठहरू कतिपय कुहिएर माटो नै भइसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.