कोसीका सभामुख भन्छन्, ‘मबाट गल्ती भएको छैन, सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छु’
विराटनगर : कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएर आफूले गल्ती नगरेको बताएका छन्। ‘मबाट गल्ती भएको छैन। मैले गल्तीका रूपमा पनि लिएको छैन,’ उनले भने, ‘परिस्थितिको निकासका लागि त्यतिबेला हस्ताक्षर गरिएको थियो। हाम्रो प्रदेशमा सरकारविहीनताको स्थिति नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो।’
प्रदेश र संसद स्थिरतातिर उन्मुख होस् भनेरै सरकार गठनमा सहभागी भएर आफूले हस्ताक्षर गरेको उनले बताए। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै गौतमले सर्वोच्चको आदेशलाई भने सम्मान गर्ने बताए।
‘म सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्ने मान्छे हुँ। सम्मान गर्छु,’ उनले भने, ‘तर, सरकार गठनमा सहभागी बनेर गल्ती भयोभन्ने मैले लिएको छैन। मबाट संविधान मिचिएको पनि छैन।’ आफूले संविधान मिचेको कुरा सर्वोच्चको आदेशमा कतै पनि उल्लेख नभएको उनले बताए।
नयाँ सरकार गठन हुँदा सभामुख सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग व्यवस्था नभएकैले आफूले हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएको गौतमको स्पष्टोक्ति छ। अब भने सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिदिएको उनले बताए।
‘सर्वोच्चको व्याख्या कानुन सरह हुन्छ। सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिदिएको छ,’ गौतम भन्छन्। परिस्थितिको निकासका लागि हस्ताक्षर गरेर आफू सरकार गठनमा सहभागी भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई ‘करेक्सन’ गरिदिएको उनले बताए।
‘अहिले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नु भन्नुको मतलव सर्वोच्चले पनि त्यही ‘स्प्रिट’लाई कायम गरेको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘सरकार गठन गर्दा सभामुखबाहेक बहुमतसिद्ध गर भन्नुको मतलव सर्वोच्चले पनि निकास खोजेको छ।’
प्रदेशमा सरकार गठनमा सहभागी बनेपछि सभामुख गौतम विवादित बनेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य (संसाद)को हैसियतामा उनी आफैंले हस्ताक्षर गरेर नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका हुन्। थापा गत असार २१ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। ठूलो दल नेकपा (एमाले)सँग ४० र एमालेसँगै सहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ जना सांसद छन्।
कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन्। एमाले-राप्रपा गठबन्धन र अर्को गठबन्धनको ४६-४६ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा थापाले सभामुखबाहेक बहुमत (४७) पुर्याउनसक्ने अवस्था भएन। सभामुख गौतमले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा अलग्गै हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएपछि बहुमत पुर्याएको भनेर थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सभामुख गौतम माओवादीबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेशसभा (संसद)बाट विश्वास गुमाएपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो। त्यसपछिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी बनेपछि सभामुख विवादित बने।
असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असार १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई आदेशसमेत दिएको छ।