मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। गाउँ–गाउँसम्म सिंहदरबार पुगे। जनतामा विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षासहित उत्साह पनि जाग्यो। तर, कर्णालीका नागरिकले त्यो महसुस गर्न पाएनन्। गाउँका सिंहदरबारसँगै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र बेथिति पनि गाउँ–गाउँमा आयो। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनियमितताका ठूलाठूला घटनाहरू घटिरहेका छन्।
हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरियो। सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको अपनत्वका लागि र प्रभावकारी विकासका लागि विकास आयोजनाहरूमा उपभोक्ताको परिकल्पना गरियो। तर, त्यसो भएन्। उपभोक्ता नै विकासी बजेटको ब्रमलुट गर्ने माध्यम बने। सरकारले पनि आर्थिक वर्ष सकिने बेला असारमा योजनामा विनियोजित बजेटको अख्तियारी दिन्छ। स्टमेटअनुसारको कामै हँुदैन। त्यो योजनामा हेर्ने प्राविधिक जनशक्तिले भएको कामअनुसार भुक्तानी दिने परिपाटी छैन। योजनाको अनुगमन नगरी अनुगमन गरेको कागज मिलाएर भुक्तानी गरिन्छ। यसरी मिलिजुली सार्वजानिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी भएको छ।
पहिले नै कमिसन दिएर योजना पार्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको लापरबाही र गलत नियतका कारण बिचौलियालाई विभिन्न कोणबाट जिम्मेबार ठाउँमा महत्व दिने, सम्बन्धित निकायमा रहेका मानिसहरूको बढी कमाउने गलत आकांक्षाले आर्थिक अनियमिततामा बल पुग्यो। उपभोक्ता समितिहरूले पनि निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर छिटो काम देखाउने र डोजरलाई काम दिने पद्धतिले विपन्न नागरिकहरूको आंशिक रोजगारी पनि खोसिएको छ। उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलमा आबद्ध बाठाटाठाहरूको हालीमुहाली छ।
प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै योजनामा २५ लाख बजेट छ। २० लाखमा काम गर्नुस्। ५ लाख कमिसन दिनुस् भनेर योजना बाँडेको गुनासो आएको थियो। यो समस्या प्रदेशभरि नै छ। यस्तो काम ठूला भन्ने दलका जिम्मेबार मानिसहरूबाटै भएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरूमा बिचौलियाको हालीमुहाली छ। यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। संघीयताबाट नागरिकहरूले जति लाभ लिनुपथ्र्यो त्यसैगरी नागरिकले लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन। जसका करण संघीयताको विरुद्धमा जनमत बढिरहेको छ। स्थानीय तहलाई स्वायत बनाएर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसकिता बढ्नु, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त कानुनी अभावमा राख्नुले पनि बजेटमा बिचौलिया र उपभोक्ताको ब्रमलुट भएको हो।
अब हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। जिल्ला समन्वय समिति भत्ता खाने र राज्यको स्रोत साधनमा थप भारका रूपमा भइरहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी अनुगमनको अधिकार दिने, भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्ने, गाउँमा आएको बजेटमा स्थानीय नागरिकहरूले कति बजेट, के कामका लागि ? कहाँ कति खर्च भयो जस्ता विषयमा प्रश्न गर्नका लागि जागरूप बनाउन आवश्यक छ।
सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने एक स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई राज्यका कुनै पनि सार्वजानिक पदमा जान नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, हरेक विकास निर्माणका योजनाहरूमा स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने, सरकारका नेतृत्वहरूलाई नै जवाफदेही बनाउनका लागि उनीहरूको कामको पनि अनुगमन निरीक्षण गर्ने शक्तिशाली निकाय बनाउँदा मुलुकका हरेक तहका सरकारहरूमा सुशासन कायम हुन्थ्यो कि।
(नागरिक समाजका अगुवा ढकाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
