सधैं उपेक्षामा नेपाली खेलकुद

सधैं उपेक्षामा नेपाली खेलकुद

देशको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर खेल्ने खेलाडीहरूलाई सम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०१७ को जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरे। जहाँ यो उनको अन्तिम कार्यक्रम थियो, २० जनवरीबाट उनले यो स्थान डोनाल्ड ट्रम्पलाई सुम्पिए। त्यो विशेष कार्यक्रममा ओबामाले ४५ मिनेट सम्बोधन गरेका थिए। र यी ४५ मिनेटको सम्बोधनमा ओबामाले तीन मिनेट खेलकुदबारे बोले। आठवर्षे कार्यकाल सकेर ह्वाइट हाउसबाट निस्किँदै गर्दा ओबामाले खेलकुदबारे प्रसंग निकाल्दै भनेका थिए– ‘देशमा यति धेरै राजनीतिका कुरा छन्, तिमी किन खेलकुदको कुरा गरेर समय व्यतित गर्छांै भन्ने प्रश्न मलाई बारम्बार गरिन्छ।’

त्यसको जवाफ ह्वाइट हाउसको त्यो अन्तिम सम्बोधनमा ओबामा स्वयंले दिएका थिए– ‘इतिहासलाई हेर्नुहोस्, राजनीतिक रूपमा नै किन नहोस्। देशमा निकै ठूलो विभाजन हुँदा खेलकुदले नै त्यो विभाजनलाई हटाएको छ, खेलकुद एउटा संस्कृति हो जसले देशको सोचलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ र हामीमा देशलाई थप समृद्ध बनाउन उत्साह थप्न सक्छ।’ ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा खेलकुदलाई राम्रो प्राथमिकता दिएका थिए, त्यसकारण अमेरिकी खेलकुद जगत्ले उनलाई सधैं सम्मान गर्छन्। ओबामा आफैं पनि बास्केटबल, टेबलटेनिस र गल्फ खेल्ने गर्थे र विशेष रुचिसमेत राख्थे।

विडम्बना ! नेपालमा अहिलेसम्म खेलकुद क्षेत्रले न आफूले सोचेजस्तो राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छ, न खेलकुदमैत्री नीति बनेको छ। कतिसम्म भने नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता खेलाडीहरू सम्मानसाथ यहाँ बस्न र बाँच्न सक्ने आधार बन्न नसकेका कारण सयौं खेलाडीहरू विदेश पलायन भएको समाचार दैनिक आइरहेका छन्। केही खेलहरूमा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो गरिरहेको छ तर उपलब्धिको तुलनामा नेपालमा खेलाडीप्रति राज्यबाट गरिने व्यवहार विकसित मुलुकको तुलनामा नगन्य छ।

छिमेकी देश भारतमा क्रिकेट खेलाडीको सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूभन्दा राम्रो छ। त्यस्तै, युरोपेली र अफ्रिकी देशका फुटबल खेलाडीको अवस्था कुनै राजनीतिज्ञको भन्दा कम छैन। तर नेपालमा खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडीहरूलाई राज्यले गर्ने सम्मानमा कञ्जुस्याइँ गरेको आभास हुन्छ। त्यसो त नेपालमा सरकार गठन गर्दा पनि खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बलहरूको चासो कम हुने कुराले संकेत गर्छ। सरकार गठन हुँदा बारम्बार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ। जबकि मुलुकको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हाराहारीमा युवाको उपस्थिति छ।

राज्य र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने युवा तथा खेल क्षेत्र उपेक्षित हुनुले यो क्षेत्रले आफूमाथि न्याय नभएको महसुस गरिरहेको छ। राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा तथा गौरव बढाउने खेल क्षेत्रलाई र खेलकर्मीप्रति उचित न्याय नगरिएको आभासका कारण यो क्षेत्रले समयमा उचित फड्को मार्न सकेको छैन। अब यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यले यो क्षेत्रलाई आर्थिक वर्षका बजेटहरू छुट्ट्याउँदा नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ।

कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको खेलकुद क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट जम्मा ०.१६ प्रतिशत हो। कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा नछुट्ट्याउनुले राज्यले यो क्षेत्रलाई कति उपेक्षा गरेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तर सधैं प्राथमिकतामा राख्ने राजा त्रिभुवन र जननेता मदन भण्डारीको दृष्टिकोण पढ्दा र सुन्दा खेलकुदमा धेरै सम्भावना देख्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्जस्तो अधिकार सम्पन्न संस्थाको समेत दिनहुँ विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ। त्यहाँ राजनीतीकरण होइन, पार्टीकरण हुँदै गएको खेलाडीहरूले आभास गर्न थालेका छन्।

नामै लिनु पर्दा नेपाली खेल जगत्मा शरदचन्द्र शमशेर, विजयशमशेर, गजराज जोशीलगायतको नाम सम्झिन सकिन्छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेपाली खेलाडीको सम्मानमा थप ऊर्जा थप्ने श्रेय उहाँहरूप्रति सम्मान र स्मरण गरेर खेलगतिलाई प्रगतिमा डोहोर्‍याउन सकिन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ। उनले प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न विधाका पदक प्राप्त खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई गरेको सम्मान, भौतिक संरचनाको तीव्र गतिमा निर्माण र खेल क्षेत्रप्रति देखाएको प्रोत्साहनका कारण खेल क्षेत्र आशलाग्दो बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, षड्यन्त्र र सबैको आआफ्नो स्वार्थ बढ्दै जान थालेपछि पछिल्लो समय बनेका सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीर भएर प्राथमिकतामा राखेको समेत देख्न पाइँदैन। यो युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो।

नेपाली खेलकुदले गति लेओस् भन्ने चाहने सबैले राज्य, राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञलाई यो क्षेत्रप्रति गम्भीर बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। राजनीति र युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकारात्मक ढंगबाट जोड्न सक्ने हो भनेमात्र नेपाली खेलकुद क्षेत्रले फड्को मार्ने देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, मुलुकमै ठूलो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनासमेत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो गर्न सके र खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अहिलेको युवा पुस्ता तथा खेलाडीहरूमा देखिएको विदेश पलायनको आकर्षण घट्ने निश्चित छ।

नेपाली राजनीतिका लागि खेलकुद क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्न थाले समाजमा खेलाडीप्रतिको सम्मान बढ्नुका साथै उनीहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने आधारहरू थपिने छन्। राज्यका कमजोरीले गर्दा १९५१ मा नै एसियन खेलमा सहभागी नेपालले सोचेअनुसार पदक प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। नियमित रूपमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगितासमेत हुन नसक्नु अर्काे दुर्भाग्य हो। बन्द प्रशिक्षण बन्द प्रायः नै छन्। १९औं एसियन गेम सम्मुखमा आइरहेको छ। त्यसमा नेपाल सरकार र खेलकुद मन्त्रालय कति गम्भीर छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

छिमेकी देश चीनमा हुन लागिरहेको एसियन गेमले संसारको ध्यान खिचिरहेको छ। एसियाकै ध्यान आकर्षण गर्ने खेल महोत्सवमा नेपालले कस्तो तयारी गरेको छ र यस्तो कमजोर तयारीका आधारमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ? देशको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर खेल्ने खेलाडीहरूलाई सम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ। अर्काेतिर, खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न खेलकुदसँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित विभाग तथा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्जस्तो अधिकार सम्पन्न संस्थाको समेत विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ। त्यहाँ राजनीतीकरण होइन, पार्टीकरण हुँदै गएको खेलाडीहरूले आभास गर्न थालेका छन्। यसले देशको झण्डा बोकेर देशको गरिमा बढाउन खेल्ने खेलाडीहरूलाई समेत निराश बनाएको छ। खेलकुद क्षेत्रको स्वच्छ र समृद्ध विकास गर्न  स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधि स्थापित गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन।
(बस्नेत, नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.