कामबाट निकालिएपछि बूढीगंगामा करारका कर्मचारी आन्दोलित
विराटनगर : मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा कामबाट निकालिएपछि करारका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्।
पुर्नवहालीको माग राख्दै मंगलबारदेखि कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। बूढीगंगा–५ स्थित गाउँपालिकाको मुख्य गेटमै तालाबन्दी गरेर करारका कर्मचारी आन्दोलित बनेपछि काम कारबाही प्रभावित बनेको छ।
तालाबन्दीका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राही कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। बिहान ९:३० बजे तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरू गाउँपालिकाको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका हुन्।
काम कारबाही प्रभावित भएपछि सबै पक्षसँग समन्वय गरेर ताला खुलाउन पहल भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाअगाडि धर्नालाई जारी राखेका छन्। वर्षा भइरहेपनि छाता ओढेर उनीहरूले धर्ना दिइरहेका हुन्। मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलनलाई थप चर्काएर लैजाने चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन्।
सब इन्जिनियर विवेकबाबु थनदारले आफूहरूलाई गाउँपालिकाले विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट निकालेको बताए। ‘करारमा कार्यरतमध्ये २६ जना कर्मचारीलाई बिना कारण र विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट निकालिएको छ,’ उनले भने, ‘६ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई कामबाट निकालेर गाउँपालिकाले अन्याय गर्यो।’
थनदारका अनुसार साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी कर्मचारी निष्कासनको निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो। करारमा धेरै जना कार्यरत भएपनि लामो समयदेखि काम गरिरहेका २६ जनालाई मात्रै निकालिनु विभेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। थनदारले सब इन्जिनियर, अमिन, अहेब, कार्यालय सहायकलगायतलाई कामबाट निकालिएको बताए। गाउँपालिकामा आफूहरूको पुर्नवहाली हुनुपर्ने, हैन भने करारका सबैलाई हटाउनुपर्ने माग राखिएको आन्दोलनरत कर्मचारी बताउँछन्।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले कर्मचारी बढी हुँदा बेरुजु धेरै आएका कारण कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेर करारका २६ जनालाई बिदा गरिएको बताइन्। ‘कर्मचारी धेरै भएकाले ६ वर्षदेखि काम गरिरहेकालाई समेत हटाउनुपर्ने अवस्था आयो। कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर करारका २६ जनाको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए। गाउँपालिकाको स्रोतले धान्नसक्ने अवस्था पनि भएन।’
गच्छदारका अनुसार गाउँपालिकाभरि ६४ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। करारका २६ जना कर्मचारीको म्याद नपप्ने भनेर नियमसंगत तरिकाले कार्यपालिकाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लगिने उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष गच्छदारले करार सेवाबाट कर्मचारीलाई निकालिएपछि उत्पन्न भएको समस्यालाई जनप्रतिनिधिलगायत सबै पक्षको समन्वयबाट समाधान गरिने बताइन्।