यस्ता छन् कर्णालीका प्रहरी बस्ने भवन

दैलेख : कर्णालीमा नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरी नै असुरक्षित छन्। कारण– उनीहरू बस्ने भवन जीर्ण छ। जाडोमा कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्छ, गर्मीमा वर्षासँगै भवननै झर्ला भन्ने चिन्ता हुन्छ। कर्णालीमा अधिकांश प्रहरीका भवन जीर्ण छन्। कतिपय स्थानमा प्रहरीलाई बस्ने भवन नै छैनन्। भएका कतिपय भवन र संरचनामा प्रहरीले ज्यान जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भौतिक संरचनाको अभावमा दुर्गममा कार्यरत प्रहरीले भाडाका घरसमेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसले दुर्गममा कार्यरत प्रहरीको कार्यक्षमतामा नै असर गरेको प्रहरीको गुनासो छ।

यस्तै अवस्थाको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ कालीकोटको चिलखायामा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्ट। तिलागुफा नगरपालिका–९ स्थित उक्त प्रहरी पोस्टमा कार्यरत प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन्। जीर्ण र पुरानो यो भवनमा प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण रात बिताउन बाध्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी निरीक्षक सुबराज बमले बताए। चिलखायामा मात्र होइन, कालीकोटकै इलाका प्रहरी कार्यालय पचालझरना, प्रहरीचौकी नाग्मगाडको भौतिक संरचना पनि जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। 

‘कालीकोटका अधिकांश प्रहरी एकाइका भवन र संरचनाहरू जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। पानी परेको अवस्थामा प्रहरीहरू असुरक्षित अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। पानी चुहिने समस्या छ भने केही भवन पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। भूकम्पीय जोखिम उत्तिकै छ’, प्रहरी निरीक्षक बमले भने। जीर्ण र जोखिममा रहेका प्रहरी एकाइका भवनहरूको विवरण केही दिन अघिमात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको बमको भनाइ छ। राष्ट्रको सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम् आधारभूत सुविधा हुनुपर्छ। मनोबल उच्च राख्न पनि सुरक्षाकर्मीका बासस्थान व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर, कर्णालीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि सरकारले खेलाँची गरिरहेको छ।

कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्लालगायतका हिमाली भेगमा कठ्यांग्रिँदो चिसोका बाबजुत कमजोर र जीर्ण संरचनामा बसेर सुरक्षामा खटिनुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा कर्णालीमा प्रहरीका लागि भौतिक संरचनाको उपलब्धता सन्तोषजनक छैन। कर्णालीका अधिकांश प्रहरी कार्यालय र एकाइहरूको आफ्नै भौतिक संरचना छैनन् भने भएकाहरूमध्ये पनि धेरैजसो जीर्ण र पुराना छन्। कतिपय प्रहरी एकाइका संरचना मर्मतसम्भारको अभावमा बस्न योग्य नरहेको कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल बताउँछन्। 

प्रहरी अहिले पनि संघीय सरकारको मातहतमा छ। त्यसकारण पनि प्रहरीलाई भौतिक स्रोत र साधनमा सुविधासम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो। तर, पनि प्रदेश सरकारको बजेटबाट भ्याएसम्म बर्सेनि ५–६ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले सके जति सहयोग गरिरहेको छ। 
कृष्णबहादुर जिसी, मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली 

‘भूकम्पीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपजन्य खतराले कर्णालीमा प्रहरीको भौतिक संरचना बस्न र कार्यालय संचालन गर्न उपयुक्त छैनन्’ ढकाल भन्छन्, ‘कर्णालीमा प्रहरीले सामना गर्नुपरेको मुख्य चुनौती भनेकै सुरक्षित, सुविधायुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभाव हो।’ प्रदेशमा प्रहरीका झन्डै ४५ प्रतिशत एकाइसँग भौतिक संरचना निर्माणका लागि आफ्नो जग्गा छैन। २५ प्रतिशत प्रहरी एकाइका लागि मात्र भवनहरू निर्माण भएका छन्। ‘कर्णालीमा रहेका ३ सय ८ प्रहरी एकाइमध्ये १ सय ७२ एकाइमा जग्गा छ, १ सय ३६ प्रहरी एकाइमा जग्गा छैन’, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, ‘आफ्नै भवन भएका एकाइहरू ७९ वटामात्रै छन् भने २ सय २९ वटा प्रहरी एकाइहरूमा आफ्नै भवन छैनन्।’ 

भवन नभएका २ सय २९ वटा प्रहरी एकाइहरूमध्ये १ सय १ वटा भाडामा सञ्चालनमा छन् भने १ सय १५ वटा प्रहरी एकाइहरू दाताको सहयोगमा बसिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका एकाइ गरी हाल ११ वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हुम्ला, मुगु, दैलेख र डोल्पामा गरी ६ वटा अस्थायी प्रहरी पोस्टहरू स्थापना गरिएको छ। जाजरकोट र कालीकोटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ वटा प्रहरी एकाइका लागि १७ रोपनी एक आना, दुई पैसा बराबरको जग्गा प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा पनि नेपाली प्रहरीको संगठन संघीय सरकारको मातहतमा छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रहरीका संरचना संघीय सरकारको मातहतमा भए पनि प्रदेश सरकारले प्रहरीका लागि भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई भौतिक स्रोत साधनका हिसावले सुविधासम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो।  तर, पनि प्रदेश सरकारको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बर्सेनि ५–६ वटा भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि पाँचवटा नयाँ भवन निर्माण गर्न हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं, प्रदेश सरकारले सकेजति सहयोग गरिरहेको छ’, मन्त्री जिसीले भने। भौतिक संरचनाकै अभावमा हाल लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत नेपालगन्जमा रहेका कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलगायतका संरचना सुर्खेत सार्ने पहल भइरहेको मन्त्री जिसीको भनाइ छ।

कर्णालीमा हुनुपर्ने संरचना अझै लुम्बिनीमा

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्यो। तर, पनि कर्णालीका केही प्रहरी संरचनाहरू अझै लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। ती संरचना आफ्नै प्रदेशमा सार्ने पहल भइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूको स्थानान्तरणका लागि प्रयास थालेको जनाएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नेपालगन्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत सार्ने प्रक्रिया थालिएको हो। 

अधिकांश प्रहरी कार्यालय र एकाइहरूका भौतिक संरचना छैनन्। भएकाहरूमध्ये पनि धेरैजसो जीर्ण र पुराना छन्। कतिपय प्रहरी एकाइका संरचना मर्मतसम्भारको अभावमा बस्न योग्न नै छैनन्। भूकम्पीय जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपजन्य खतराले कर्णालीमा प्रहरीको भौतिक संरचना बस्न योग्य नहुँदा प्रहरी सुरक्षित छैनन्। 
भीमप्रसाद ढकाल, प्रमुख, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत 

तालिम केन्द्रका लागि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ दुलालथाईमा २३ बिघाहा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको ढकालले बताए। यस्तै नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँके (हाल नेपालगन्ज) लाई सुर्खेतको गुर्भाकोट नगपरपालिका १३ र १४ स्थित गुमीमा स्तानान्तरण गर्न साढे चार बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ। उक्त स्थानमा कार्यालय स्थानान्तरणका लागि भवन निर्माण र मर्मत कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको ढकालको भनाइ छ।

बहालवाला प्रहरी कर्मचारी, पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरू र अमर प्रहरीका बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुलिस स्कुल सुर्खेतको आफ्नै जग्गा नहुँदा भाडाको भवनबाट पठनपाठन भइरहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ चिसापानीस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी गणको नाममा रहेको ३ बिघा ८ कट्ठा जग्गामा २ बिघाहमा प्रहरी स्कुल, १ बिघामा नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र बाँकी ८ कठ्ठामा केनाइन शाखा राख्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेर हाल गृह मन्त्रालयमा पुगेको ढकालले बताए। 

३ सय नागरिकलाई १ प्रहरी 

कर्णालीमा एक जना प्रहरीको काँधमा तीन सय नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी देखिएको छ। जनसंख्याको आधारमा तीन सय तीन जना नागरिक बराबर एक जना प्रहरी कर्णालीमा कार्यरत छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले कर्णालीको कठिन भूगोल र जनसंख्याको तुलनामा प्रहरी जनशक्तिको संख्या पनि कम रहेको बताए। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ। तीमध्ये पुरुष ८ लाख २३ हजार ७ सय ६१ र महिला ८ लाख ६४ हजार ६ सय ५१ छन्। कर्णालीमा प्रहरी जनशक्तिको कुल दरबन्दी ६ हजार २ सय ७९ जना रहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले बताए। भूगोलको हिसाबले ४.३७ वर्ग किमी क्षेत्रफल बराबर एक जना प्रहरी कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

‘जनशक्ति अभावकाबीच शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ४४ हजार ६ सय ६ गस्ती परिचालन गरिएको छ,’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले भने, ‘दुई हजार २ सय २५ अन्तरक्रियात्मक गस्ती, मेलापर्वको सुरक्षामा साढे ६ हजार र बन्द हड्ताल सुरक्षाका लागि चार हजार ९ सय ७८ प्रहरी जनशक्ति खटाइएको थियो।’ कर्णालीमा मानिसको भीडभाड हुने स्थान तथा व्यस्त बसपार्कलगायतका स्थानमा महिलाको सुरक्षाका लागि सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित ११ स्थानमा महिला प्रहरीसहितको सुरक्षा बिट स्थापना गरिएको छ। 

मुद्दा दर्ता ११ प्रतिशतले बढे

कर्णालीमा प्रहरीमा दर्ता हुने मुद्दामा ११.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल एक हजार पाँच सय ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त्यो संख्या बढेर एक हजार सात सय २९ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसुरहरूसहित ९ सय ६ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा एक हजार चार सय २७ जना पक्राउ परेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले बताए। 

प्रहरीले कर्णाली भर फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तीन सय ३७ जना प्रतिवादी पक्राउ गरेका छन्। दुई सय ६४ वर्ष पाँच महिना, २७ दिन कैद कायममा एक करोड, ३२ लाख ६७ हजार ३७ रुपैयाँ र पाँच लाख ५३ हजार दुई सय रुपैयाँ बिगो असुल गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष कर्णालीमा एक सय ९ वटा साइबरसम्बन्धी मुद्दा र निवेदन परेको थिए। त्यसमध्ये एक सय ३८ वटा प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्णालीमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ ६ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३ सय ७० फछ्र्योट भएका छन् भने दुई सय ६९ मुद्दा अनुसन्धानमै रहेको छ। 

कर्णालीमा एक वर्षमा जबरजस्ती करणीका दुई सय ७, आत्महत्या एक सय २३, बहुविवाह ७५ तथा एसिड आक्रमण, जबरजस्ती करणी उद्योग, बेचबिखनलगायतका घटनाहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रदेशभरी घरेलु हिंसाका ८ सय ५८ निवेदनहरू परेका थिए। त्यसमध्ये पाँच सय ६४ वटा मिलापत्र गराइएको छ। एक सय ७२ वटा निवेदन कानुनी प्रक्रियामा पठाइएको, ७३ वटा निवेदन प्रक्रियामा छन् भने ४९ वटा निवेदनका पीडितहरू सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष कर्णालीबाट बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकसहित ९ सय ५८ जना हराएका थिए। तीमध्ये ८ सय १३ जनाले प्रहरीले फेला पारेको छ। एक सय ४५ जनालाई फेला पार्न सकेको छैन।