कोसी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदै, जसपा सरकारमा सहभागी हुने

कोसी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदै, जसपा सरकारमा सहभागी हुने
प्रदेशमा दोस्रोपटक मन्त्री बन्न लागेकी निर्मला लिम्बू
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा आज (शुक्रबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदै छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकारमा लगेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको हो। 

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले जसपाबाट प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) रहेकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा लिम्बू जसपाबाट एक्ली सांसद हुन्। 

उनी दोस्रोपटक प्रदेशको मन्त्री बन्दैछिन्। यसअघि नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी स्वास्थ्य मन्त्री थिइन्। 

प्रदेशको नाम कोसी राखेको विषयमा असहमति जनाउँदै जसपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत जेठ १७ गते फिर्ता लिएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत जेठ २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। असार १५ गते संसदबाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो। 

सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदियो। 

प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ सांसद छन्। 

एमाले र राप्रपा एकातिर रहेकाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन भयो। सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद संख्या ४७ पुर्‍याउँदै बहुमत दाबी गरेका थापालाई नै प्रदेश प्रमुख खापुङले साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। सभामुख त्यागेर गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका गौतम मुख्यमन्त्रीपछिको बरियता प्राप्त गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन्। 

पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री थापाले साउन १७ गौतमसहित कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे। सुनुवारले खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा र जबेगू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। 

तर, प्रदेशको नाम कोसी खारेज गर्नुपर्ने र बहुपहिचानका आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने अडानमा रहेको जसपा भने पुनः थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो ४ बजे जसपाबाट लिम्बूले मन्त्रीको शपथ लिने बताइएको छ। 

मुख्यमन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गठबन्धन दल जसपा सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिए। गठबन्धन दलबीच दिउँसो छलफल भएपछि जसपालाई सरकारमा सहभागी गराइने उनको भनाइ थियो। 

प्रदेश नामकरणको विषयमा उठेका प्रश्न र समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको थापाले बताए। भने, ‘राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति कायम गर्दै प्रदेशको नाममा उठेका प्रश्न लगायतको समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ।’ उनले आन्दोलनकारी पक्षले उठाएका जायज माग र मुद्धालाई वार्ता, संवाद एवं छलफल तथा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए। 

थापाले गठबन्धन दलबीच नै छलफल गरेर आफूले विश्वासको मत लिने समय तय गर्ने जानकारी पनि दिए। प्रदेश नामकरणको आन्दोलनमा निधन भएका पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’प्रति मुख्यमन्त्री थापाले श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गरेका छन्। 

साथै नामकरणप्रति असहमति जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको काम पनि उनले गरे। तर, थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि नामकरणको मुद्दा भुलेको आरोप जसपामाथि लागेको छ। 

सत्तामा पुग्ने हतारोकै कारण आफ्ना माग र मुद्दामा अडिग हुन नसकेको भनेर जसपाको आलोचना हुन थालेको छ। किनभने प्रदेशको नाम कोसी खारेज र बहुपहिचानसहित प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने अडान राखेर यसअघि सरकार छाडेको जसपा माग पूरा नभइकन अहिले पुनः सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। प्रदेश नामकरणसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने अडान जसपाको थियो। 

जसपाको राजनीतिक समिति सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वमन्त्री जयराम यादवले पार्टी केन्द्रले नै दिएको निर्देशन अनुसार पार्टी सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताए। ‘हामीले उठाएका मागलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यही भएर पार्टी सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो,’ यादवले भने, ‘अर्कोतर्फ गठबन्धन जोगाउने कुरा पनि छ। सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाउँछ होला।’ 

उनले वर्तमान सरकार प्रदेश नामकरणका विषयमा जसपाले राखेको मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी पनि गरे। ‘मुख्यमन्त्रीले नै माग सम्बोधनको प्रयास गर्ने भन्नु भएको छ,’ जसपा नेता यादव भन्छन्, ‘गठबन्धनलाई जोगाउन पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्ने अवस्था आयो।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.