कानुनलाई स्वार्थ समूहले आफ्नो वशमा कसरी पार्छन् र त्यो समूहसँग सरकार कसरी झुक्दो रहेछ भन्ने यो विधेयकमा भएका चलखेलबाटै जनताले थाहा पाए।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भन्दै शिक्षा ऐनमा संशोधन विधेयक सार्वजनिक भयो। निजी विद्यालय सञ्चालकका संघ–संस्थाहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले त्यसको विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भन्दा भिन्न खालका प्रावधान राखेर विधेयक सार्वजनिक भएको भन्दै आश्चर्य जनाए। देशको विडम्बना यस्तो छ।
कम्पनीमार्फत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकको मुख्य असहमति देखिन्छ। त्यसो भए यो विधेयक प्याब्सन, एन प्याब्सनका लागि हो ? वा शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा अभिभावक महासंघका लागि हो ? प्रष्टै भएन।
शिक्षा ऐन विद्यार्थीको हक हितका लागि आउनुपर्छ। विद्यार्थीको हक हित र भविष्यको वास्ता नगर्ने, अनि स्वार्थ समूहहरूको चंगुलमा सरकार पर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ ? अनि, सरकारले यो विधेयक ठीक भएन, पहिला तयार गरेको विधेयक अर्कै थियो। हामी फेरि हेर्छौं भन्न मिल्छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीले यो त नक्कली परेछ, भन्न मिल्छ ? यो स्थिति हेर्दा मुलुकमा कानुन कसका लागि र कसरी निर्माण हुँदारहेछन् भन्ने स्पष्टै भयो। कानुनलाई स्वार्थ समूहले आफ्नो वशमा कसरी पार्दा रहेछन् ? स्वार्थ समूहसामु सरकार कसरी झुक्दो रहेछ भन्ने पनि यो विधेयकमा भएका चलखेलबाटै जनताले थाहा पाए।
निजी विद्यालयलाई पोस्ने र सामुदायिकलाई खस्काउने गरी विधेयक ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ ?
निजी विद्यालय सञ्चालकको एक दिनको आन्दोलनले सरकार किन पग्ल्यो ? मुख्य प्रश्न यो हो। यसमा कुरा स्पष्ट छ– सरकारमा रहेका पार्टी र नेताको चुनावी खर्च बेहोर्ने यिनै समूह हुन्। त्यसैकारण सरकार एक दिनकै आन्दोलनबाट अत्तालियो। तर, सरकारसामु गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ। चुनावी स्वार्थलाई लिएर विधेयकलाई तुहाइदिने कि, विद्यार्थीको हितमा जारी गर्ने ? यो प्रश्नबाट सरकार भाग्न मिल्दैन। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विधेयक थियो कि थिएन ? यो विश्लेषण नै नगरी कसैले विरोध÷आन्दोलन गर्यो भन्दैमा विधेयक नै अघि नबढाउने भन्ने हुन्छ ?
सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। तर, सरकारको ध्यान त्यतातिर छैन। अर्कोतिर, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ। विधेयकमार्फत त्यही गर्न खोज्दा स्वार्थ समूहले सरकारलाई दबाब दिए। निजी विद्यालयलाई पोस्ने र सामुदायिकलाई खस्काउने गरी विधेयक ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ ?
यी चलखेल हेर्दा सरकार विद्यार्थीको हितमा कानुन बनाउन सक्षम छैन भन्ने प्रष्ट छ। सरकार स्वार्थ समूहको हितमा मात्रै काम गर्न अघि बढेकोे छ। सरकारमा रहेका र संसद्मा रहेका दल आआफ्नो पार्टी बलियो बनाउन र कहाँबाट चुनाव खर्च आउँछ भनेर मात्रै हेर्न थालेका छन। यी पार्टी र नेताले विद्यार्थी र अभिभावकको हित हेर्दैनन् भन्ने कुरा फेरि पनि पुष्टि हुँदै गएको छ।
(वाग्ले, वरिष्ठ शिक्षाविद् हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
