आयातीत वस्तुको भरमा निर्यात बजार

आयातीत वस्तुको भरमा निर्यात बजार

काठमाडौं : २०५० र २०६० सालको दशकमा नेपालबाट सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तु थियो, वनस्पति घिउ। डाल्डा घिउका नामले पनि यो चिनिन्छ। जब भारतले यसको आयातमा कोटा तोक्यो, धेरै निर्यात हुने वस्तुको सूचीबाटै यसको नाम हरायो। त्यसपछि डेढ दर्जन नेपाली उद्योग धराशायी बने। व्यापारीले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने, नेपाली ट्याग लगाएर फेरि भारत नै निर्यात गर्न थालेपछि कोटा नै हटाइयो। अहिले वनस्पति घिउ निर्यात इतिहास बनेको छ।

अहिले नेपालबाट सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तुमा पर्छन्– पाम र भटमासको प्रशोधित तेल। डलर तिरेर यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ। अनि, स्वदेशमा सामान्य प्रशोधन हुन्छ र प्याकेजिङ गरेर भारत निर्यात गरिन्छ। विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र भारतले दिएको विशेष सुविधाको लाभ नेपाली व्यवसायीले यी वस्तुको निर्यातबाट लिने गरेका छन्। यो काममा भारतीय र नेपाली व्यवसायी मिलेका छन्, लाभ उनीहरूले कुम्ल्याइरहेका छन्। देश भने पाम (ताडी वा खजुर) तेल र भटमास तेल जस्ता अस्थायी वस्तुले उचालेको निर्यातको तथ्यांक हेरेर रमाइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रशोधित पाम तेल नेपालबाट सर्वाधिक निर्यात भएको छ। पाम तेलले कुल निर्यातको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। बढी निर्यात हुने वस्तुको पाँचौं स्थानमा पर्ने सोयाबिन तेलको कुल निर्यातमा ५.५ प्रतिशत हिस्सा छ। तर, अचम्मको तथ्य त के छ भने पाम तेलको स्वदेशमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थले नेपालको आन्तरिक माग नै थेग्ने अवस्था छैन। निर्यात त परका कुरा भयो।

यस्तै अवस्था छ, भटमासको पनि। यी दुवै वस्तुको कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गरिन्छ। सामान्य प्रशोधन हुन्छ र भारतमा निर्यात हुन्छ। त्यो पनि ट्यारिफ छुटको सुविधा उपयोग गरेर। आव २०७४/७५ सम्म नेपालबाट भटमासको कच्चा तेलमात्र निकासी हुन्थ्यो। नेपालको निर्यात पाटो थेगेका पाम आयल र भटमासको चर्चा चल्नुको कारण यो छ कि, यी तेल व्यवसायीका लागि लाभ गर्ने राम्रो आधार बनिरहेका छन्। तर, बेला–बेलामा भारतले आयात रोकिदिँदा यस्ता निर्यातको दिगोपनबारे शंका उत्पन्न हुने गरेका छन्।

चर्चा हुने गरेअनुसार पाम आयल पछिल्ला ५ मध्ये ३ वटा आर्थिक वर्ष सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तु हो। भटमासको तेल पनि बढी निर्यात हुने वस्तु हो। तर, पाम र भटमास तेल नेपालको कच्चा पदार्थबाट बनाइएको उत्पादन भने होइनन्। पाम आयल तेल निर्यातको आकडाले राज्यबाट निर्यात हुने सबैभन्दा धेरै वस्तुमा पर्छ। तर, राज्यलाई पाम आयलको निर्यातबाट धेरै लाभ छैन। पछिल्लो ७ वर्षको तथ्यांकले पनि पाम र भटमासजन्य उत्पादनको आयात–निर्यातबाट नेपाललाई खासै फाइदा नभएको प्रष्ट देखिन्छ। यसबाट राज्य र व्यवसायी स्वयंले पाउने प्रतिफल पनि निकै कम छ। निर्यात बढाए पनि कच्चा पदार्थ आयात भई प्रशोधित तेल निर्यात हुनाले स्थानीय उत्पादनमा पनि सहयोग पु¥याएको छैन। पामको कच्चा तेल इन्डोनेसिया, मलेसिया तथा थाइल्यान्डबाट आयात गरेर प्रशोधन गरिन्छ। भटमासको कच्चा तेल इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र युक्रेनबाट आयात हुन्छ।

नेपाल स्वयम् भने ताडीको तेलको कच्चा सामग्री उत्पादन कमै गर्छ। पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पाम (ताडी) रोपिने भए पनि यसको उपयोग निकै कम हुने गरेको छ। ती पदार्थ स्थानीय बजारमै खपत हुने गरेका छन्। भटमास देशैभर उत्पादन हुने नगदे बाली हो। तर, व्यावसायिक रूपमा भटमास खेतीको अभ्यास छैन।

तथ्यांकले पनि पाम आयलको निर्यातमार्फत राज्यमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) नभएको पुष्टि गर्छ। भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा यी दुवै वस्तुमा व्यापार घाटा छ। ७ वर्षमा भटमासको कच्चा तेलबाट २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारले पाउँदा पामबाट यही हाराहारीमा राजस्व आएको छ। सरकारी अधिकारीहरू नेपाली व्यवसायीले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को लाभ उठाएर पाम आयल निर्यात गरेका हुन्। सरकारी तथ्यांकले पनि प्रशोधित पाम तेलको निर्यात आव २०७५/७६ देखि हुन थालेको देखाउँछ।

भारत खाद्य तेल आयात गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। यो बजार देखेर नेपाली व्यवसायीले कम ट्यारिफ कच्चा सामग्री आयात गरेर शून्य ट्यारिफमा भारत निर्यात गर्ने गर्छन्। किनभने अल्पविकसित मुलुकले गरेको प्रशोधित वस्तु निर्यातमा भारतले ट्यारिफ लिँदैन। यद्यपि यस्ता वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भएको हुनुपर्छ। अन्य देशबाट हुने आयातमा भने ३० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्छ। आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरेर नेपाली व्यवसायीले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धिसहित नाफा गर्ने गरेको बताउँछन्। अहिले तेल प्रशोधन गरेर भारत पठाउने तिनै व्यवसायी हुन्, जो दुई अघि वनस्पति घिउ निर्यात गर्थे।

पामको बढ्दो आयातदर सँगै भारत सरकारले पाम तेल आयातको भन्सारदर (ट्यारिफ) बढाएको थियो। जसकारण पामको ठूला उत्पादकहरू इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट हुने आयात निकै घटेको थियो। तर, अल्पविकसित मुलुक भएकाले नेपालबाट भित्रिने पाम आयलमा शून्य भन्सार छ। यसैको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यवसायीहरूले इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत मुलुकबाट कच्चा तेल अयात गरेर प्रशोधन गरी मुनाफा आर्जन गरेका छन्। फलस्वरूप नेपालको निर्यात दर बढी देखिएको हो। null

अर्कातर्फ भारतमा खपत हुने ६० प्रतिशत भटमासको तेल आयात हुन्छ। नेपालभन्दा अन्य मुलुकबाट आयत हुने भटमास तेलमा उच्च ट्यारिफ लाग्ने भएकाले ती तेल महँगा हुन्छन्। तर, नेपाली भटमासको तेल निकै सस्तो पर्ने भएकाले भारतीय व्यापारीहरू यसमा ठूलो लाभ देख्छन्। यसबाट लाभान्वित तेल प्रशोधन गर्ने नेपाली व्यवसायी र निर्यातको तथ्यांक धेरै देखाउन चाहने सरकारले लिँदै आएका छन्।

अर्थात्, नेपालले डलर तिरेर अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउँछ, प्रशोधन गर्छ र भारु लिएर भारतीय बजारमा निर्यात गर्छ। पछिल्लो समय यसैलाई निर्यात भनेर सरकार रमाइरहेको छ। भारत सरकारले बेलाबेलामा प्रशोधित तेल आयात रोक्ने गरेको छ। तर, ‘ड्युटी फ्री’ प्रशोधित तेलमा कडाइ गर्दा महँगी बढ्ने देखिएपछि त्यसलाई खुला गर्नुको विकल्प रहँदैन। तीन वर्षअघि पाम आयातमा कडाइ गर्दा यस्तो तेल निर्यात करिब ‘शून्य’मा झरेको थियो। जसकारण व्यवसायीले ल्याएको तेलको कच्चा पदार्थ कुहिँदा करोडौं रुपैयाँ घाटा सहेका थिए।

पाम र भटमासको तेलमात्र होइन, अरू पनि

अर्को मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गर्नेमात्र होइन, प्याकेजिङ गरेरैमात्र भारत निकासी गर्ने अन्य वस्तु पनि छन्। सुपारी, मरिच, छोकडा, केराउजस्ता वस्तु नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी आयात गरेर अवैध बाटोमार्फत भारत पठाउने क्रम पनि उस्तै छ। सरकारले बर्सेनि यस्ता वस्तु आयातको कोटा तोक्छ, सीमित व्यापारीले आयातको अनुमति पाउँछन् र मिलेमतोमा भारत पुग्ने गरेको घटना बेलाबेला दोहोरिने गरेको छ।

आव २०७७/७८ मा पाम तेल निर्यात रोकिँदा व्यापारीले सूर्यमुखी तेललाई पनि कच्चा तेल प्रशोधन गरेरे लाभ लिने औजार बनाएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा साढे २ अर्बको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको थियो जसको कच्चा सामग्री युक्रेन, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत मुलुकबाट आयात गरिएको थियो।

त्यसो भए दिगो निर्यातका आधार के हुन् त ?

आयातको थेग्नै नसकिने आकारले नेपालमा वस्तु उत्पादन गरेर खपत हुन सम्भावना अत्यधिक रहेको संकेत गर्छ। तर, नेपाली मौलिक उत्पादन वा कच्चा पदार्थ आयात गरेर निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर तथा सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका वाचडगहरूले बताउँदै आएका छन्।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, अर्थात् हालको भन्दा ९ गुणा धेरै। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२१ अनुसार चीनमा नेपालले २.२ अर्ब डलरको निर्यात गर्न सक्छ। यस्तै भारततर्फ हुने निर्यात दोब्बरभन्दा बढी बनाउन सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोटर्स एसोसिएनले गरेको एक अध्ययनले अल्लो, अलैंची, अगरबत्ती, फेल्ट, अदुवा, जडिबुटी, हातेकागज, यार्न तथा टेक्स्टाइल, धनियाँ तथा बेसार र गुन्द्री–डोकोजस्ता वानस्पातिक रेसाबाट हस्तकलाका वस्तु निर्यातबाट नेपालले तत्कालै १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात बढाउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। यी १० वस्तुतर्फ विश्वको आयात ६ सय खर्ब रहेकोमा विश्व बजारले ७० अर्ब उपयोग गरेको छैन। जसमध्ये नेपालले तत्कालै १ खर्ब ९६ खर्बको लाभ उपयोग गर्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ। विश्वबजारमध्ये पनि १ अर्बको बजार नेपालमा उजागर हुन सकेको छैन। यी १० वस्तु उत्पादन बढाए तत्कालै ९५ अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुनेछन्।

सबै उद्योगहरूले अधिकतम भ्यालु एड गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विश्वमै निर्यातमूलक उद्योगको भ्यालु एडमा अन्तर छ। यो उत्पादन, कच्चा पदार्थ, प्रविधिमा निर्भर रहन्छ। न्यून भ्यालु एड भएका वस्तु उत्पादन गर्नै हुँदैन, निर्यात गर्नै हुँदैन भन्न मिल्दैन। भ्यालु एड कसरी बढाउने भन्ने उपाय खोज्नुपर्छ, उद्योगीलाई निरुत्साहन गर्नुहुँदैन। उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् भने नेपालमा उत्पादन गराउने, फर्वार्ड–ब्याकवार्ड लिंकेज सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपालमा कसले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ, उसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
- चन्द्र घिमिरे, पूर्ववाणिज्य सचिव

यो देशमा एसेम्बलिङ वा ३० प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एड गर्ने उद्योग सञ्चालन गरे अर्थतन्त्रमा पर्याप्त योगदान दिनै सक्दैन। नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पो दिगो हो। त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु निर्यात गरे पो दिगो हुन्छ। दिगो अर्थतन्त्रलाई चाहिने पनि त्यस्तै उद्योग हो। बैंकहरूले पनि त्यस्ता उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। कर्पोरेट क्षेत्रले पनि सम्भवना रहेको महसुस गर्नुपर्छ। सरकारले पनि कर्पोेरेटको कामभन्दा साँच्चिकै भ्यालु एड गर्ने काममा बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ। मौलिक वस्तुलाई नसमेटिकन अर्थतन्त्रको दीगोपन हासिल हुँदैन।
- पवन गोल्यान, उद्यमी

नेपालमा राम्रो उत्पादन हुने वस्तुहरू

नेपालको हावापानी यी १० वस्तु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन्। यी वस्तु निर्यातका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्ने अध्ययनको ठहर छ।

१. अल्लो
अल्लोलाई राष्ट्रिय रेसाको रूपमा परिचित गराउने ठूलो अवसर छ। विश्वको कुल धागो र फेब्रिक आयात ७ करोड डलर रहेकामा अल्लो उत्पादन बढाए नेपालको निर्यात हिस्सा बढ्न सक्छ। पर्दा, तन्ना, बेडसिट, कार्पेट, म्याट, डोरम्याट, सबै प्रकारका तयारी पोसाक, टोपी र जुत्ताचप्पल, मोजा, पेटी, सिट बेल्ट, सोफाका कभर, आसन, प्याकिङ र क्यारिइङ सामग्रीहरूको आयात अल्लोका उत्पादनबाट प्रतिस्थापित हुन सक्छ।

नेपालको मौलिक उत्पादन अल्लोबाट निर्मित सामग्रीबाट आगामी ५ वर्षमा रेशाजन्य उत्पादनहरूको करिब १३ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ।

२. अलैंची
नेपालबाट वार्षिक ४० अर्ब अलैंची निर्यातको अवसर छ। अलैंचीका कारण थप १३ हजार जनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी मिल्नेछ। र, १ खर्ब ४३ अर्बको विश्वःअलैंंची आयात बजारमा नेपालको उपस्थिति बढ्नेछ।

३. अगरबत्ती /धुप
अगरबत्ती उत्पादन बढाउन सके ६२ करोडभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। थप ४ हजारले रोजगारी पाउनेछन्। सबै कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुने भएकाले पर्याप्त मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ। नेपालबाट हुने धुप निर्यात तत्कालै २२ करोड रुपैयाँले बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ।

४. फेल्ट
ऊनी फेल्टको विश्व आयात बजार १ अर्ब २५ करोड डलरको छ। यसको उत्पादन बढाउन सके नेपालको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिन्छ। स्वदेशी विद्यमान फेल्टको बजारमा नेपाली उत्पादनले विस्थापित गर्नेछ। यस उद्योगमा करिब ३० हजार थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ।

५. अदुवा
नेपालले वर्षमा वार्षिक ७४ अर्बको अदुवा निर्यात गर्न सक्छ। यसबाट थप २३ हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। सुरुमा त वार्षिक १८ करोड बराबरको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। अदुवालाई थप प्रशोधन गर्न सकेको खण्डमा अन्य प्रकारका उच्च मूल्यवान सामग्री निर्यातको अवसर छ।

६. जडिबुटी
विश्वको जडिबुटी निर्यात बजार कुल ३ अर्ब १६ करोड डलरको छ। नेपाली जडिबुटी प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सकेको खण्डमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुनेछ। सुरुमा त १ अर्ब ३७ करोडको जडिबुटीजन्य आयात प्रतिस्थापन हुनेछ भने करिब ४० हजार थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ। प्रशोधित जडिबुटी निर्यात गर्दा परिमाण थोरै र मूल्य धेरैको लाभ लिन सकिन्छ।

७. नेपाली हातेकागज
नेपालले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको कागज आयात गर्दै आएको छ। कागज उत्पादन वृद्धि गर्न सके ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ भने करिब ५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ।

८. यार्न र टेक्सटाइल
स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक ३ अर्बको धागो र टेक्स्टाइल नेपालमै उत्पादन हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। विश्वमा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बजारमा उपस्थिति बढ्नेछ। तयारी पोसाक उत्पादन गर्ने उद्योग फस्टाउनेछन्। पाँच वर्षभित्र ३५ अर्बकोे आयात प्रतिस्थापन हुने भने ३० अर्बको तयारी पोसाक आयात प्रतिस्थापन हुनेछ।

सबै प्रकारका तयारी पोसाकहरू उत्पादनमा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता विस्तार हुनेछ भने अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका साना उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि भई उत्पादन र गुणस्तरमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ।

९. धनियाँ र बेसार
विश्वको ३५ करोड अमेरिकी डलरको धनियाँ र २५ करोडको बेसार आयात बजारमा नेपालको उल्लेख्य उपस्थिति बढ्नेछ। वार्षिक १ अर्बको धनियाँ आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। हरियो धनियाँ, मसाला, तेललगायत अन्य उत्पादन बढ्नेछ। यस्तै बेसारको धुलो, पेस्ट, तेल र ओलियोरेजिन तथा उपटनजस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ।

१०. वानस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरू (बास्केट, गुन्द्री, चटाई, डोको डालो) वानस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरूको (चटाई, गुन्द्री, बास्केट, डोको,डालो) विश्वआयात बजारमा नेपालको उल्लेख्य उपस्थिति हुनेछ। २ अर्ब ८२ करोड डलरको विश्व बजारमा नेपालको उल्लेख्य उपस्थिति हुनेछ। आयात प्रतिस्थापन हुनेछ भने कच्चापदार्थ संकलनदेखि उत्पादन र निर्यात कार्यसम्म ठूलो जनशक्ति खपत भई रोजगारीमा वृद्धि हुने र जनताको आयस्तरमा सुधार आउनेछ।


शीर्ष १० निर्यात

  • पाम तेल
  • यार्न
  • ऊनी गलैंचा
  • फलाम र स्टिलका उत्पादन
  • सोयाबिन तेल
  • अलैँची
  • तयारी पोसाक तथा एक्सेसरिज
  • जुट र जुटका उत्पादन
  • जुस
  • ऊनी फेल्टका सामान

शीर्ष १० आयात

  • पेट्रोलियम पदार्थ
  • फलाम र स्टिलका उत्पादन
  • मसेनरी र पार्ट
  • विद्युतीय सामग्री
  • अन्न
  • यातायातका साधन
  • औषधि
  • सुन
  • मल
  • दूरसञ्चार उपकरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.