कोसी अस्पतालको जग्गा खाली गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

विराटनगर : गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। 

कोसी अस्पतालको सम्पत्ति संरक्षणका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक मुकेश बुढाथोकी नेतृत्वको टोलीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका र कोसी अस्पताललाई बोधार्थ दिएर ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। 

ज्ञापनपत्रमार्फत अवैध हिसाबले कब्जा गरिएको जग्गा खाली गरेर त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन माग पनि गरिएको छ। अस्पतालको जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले गैह्रकानुनी रुपमा वर्षौंदेखि कब्जा गर्दै पक्की संरचना बनाएर ओगटेका छन्। व्यापारिक भवन एवं संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै मासिक लाखौं रकम उठाउने गरिएको छ। 

गैह्रकानुनी तबरले अस्पतालको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अनधिकृत रूपले विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

अस्पताल धराशायी बनाउन भूमिका खेल्नेलाई तत्काल कारबाही गरी कब्जा गरिएको जग्गा कोसी अस्पताललाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने कोसी अस्पताल विकास समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले बताए। ‘अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा भौतिक संरचना अनधिकृत रुपले भोग चलन गर्न दिने अस्पतालका अधिकारी तथा भोग चलन गर्ने व्यक्ति संघसंस्थालगायतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल अस्पतालको जग्गा नापी गरेर चार किल्ला छुट्याउनु पर्छ।’ 

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत प्रदान गर्ने सेवा सुविधा तथा सबै प्रकारका औषधि सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको बुढाथोकीले बताए। 

विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित सरकारी अस्पतालको नाममा ५ विघा ८ कट्ठा जग्गा छ। अस्पतालको करिब १५ कट्ठा बढी जग्गा ओगटेर गणेश मन्दिर, क्षयरोग निवारण संस्था, देवकोटा पुस्तकालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गैह्रकानुनी रुपमा वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। 

अस्पताललाई भने एमआरआई, एनआइसीयूजस्ता आवश्यकीय सेवासहित चमेनागृह एवं विभिन्न सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अभाव भइरहेको संघर्ष समितिका संयोजक बुढाथोकीले बताए। 

उनका अनुसार अस्पतालको सेवा सुविधाको सुधार गर्दै जग्गा फिर्ता गराउनका लागि चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। उनले अस्पतालको जग्गा कसले र कति ओगटेका छन् भन्ने सबै तथ्यांक रहेको बुढाथोकीले बताए। ‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जग्गामा अरूले रजाइँ गर्न राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी अस्पताल धराशायी बन्नु दुःखद हो।’

मासिक ठूलो रकम विभिन्न संघसंस्थाले आम्दानी गरेर फाइदा लुटिरहेको बुढाथोकी बताउँछन्। अस्पतालसँग बजेट नभएर सेवासुविधा बढाउन नपाउँदा जग्गामा चैं अरुको हालीमुहाली चलिरहेको उनले बताए। भने, ‘अस्पतालको जग्गाबाट गैह्रकानुनी रुपमा कमाइ गरिरहेको रकम सिधा अस्पतालको खातामा आउने हो भने विशेषज्ञ डाक्टर, नर्सलगायत अस्पतालमा नयाँ प्रविधि ल्याएर सुविधा बढाउन सकिन्छ।’

अस्पताल प्रशासनका तर्फबाट जग्गा खाली गर्न विभिन्न समयमा पत्र पठाएर पनि राजनीतिक पहुँचका आडमा खाली गर्न नमानेको संयोजक बुढाथोकीले बताए। क्षयरोग संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर, गणेश मन्दिरले २ कट्ठा, देवकोटा पुस्तकालयले २ कट्ठा १० धुर, रेडक्रस सोसाइटीले २ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ओगटेदै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। 

अस्पतालको जग्गा ती संस्थाले पक्की भवन बनाएर ३० जनाभन्दा बढीलाई भाडामा दिएका छन्। भाडावापत क्षयरोगले मासिक १ लाख ७५ हजार, गणेश मन्दिरले १ लाख ६० हजार, रेडक्रसले करिब १ लाख ५० हजार आम्दानी गरिरहेको बुढाथोकीले बताए। रेडक्रसले त वाणिज्य बैंकलाई नै भाडामा लगाएको छ। 

देवकोटा पुस्तकालयले विभिन्न पसललाई कोठा भाडामा दिएको उनले बताए। जग्गा खाली गराउने क्रममा अस्पताल र क्षयरोग निवारण संस्थाबीचको विवाद भएको थियो। दुवै संस्थाबीच जग्गा विवाद हुँदा क्षयरोग निवारणले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

२०७७ सालमा उच्च अदालत विराटनगरले जग्गा अस्पतालकै रहेको फैसला गरेको थियो। अदालतले अस्पतालकै जग्गा हो भनि फैसला गरे पनि हालसम्म क्षयरोगले जग्गा छाडेको छैन। प्रजिअ यादवले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए।