कोसीमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता टार्न ज्येष्ठ सदस्यलाई राज्यमन्त्री
साउन ३१, २०८० बुधबार १४:५९:३७
विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई बुधबार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मण्डलले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण पनि गरे। प्रदेशसभा सदस्यमा मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ ‘क’बाट उनी निर्वाचित भएका हुन्।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई भागबण्डा पुर्याउन सकस परिरहेका बेला ८० वर्षीय मण्डललाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी थिएन। तर, प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेसँगै आफ्नो पद धरापमा पर्ने बुझेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री थापाले चलाखीपूर्ण हिसाबले राज्यमन्त्री बनाइदिएका हुन्।
राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर मुख्यमन्त्रीबाट शपथ लिइसकेका मण्डलले अब सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता भने टरेको छ। उनले सभा चलाउन पाउने छैनन्। यही साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले त्यसको ३० दिन अर्थात् भदौ दोस्रो साताभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। कोसी प्रदेश अहिले सभामुखविहीन छ। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहभागी बनेपछि कोसी सभामुखविहीन बनेको हो। नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उपसभामुख पनि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभा चलाउनेले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन्। ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्दैन। त्यही भएकाले आफूले विश्वासको मत पाउने वातावरण बनाउने योजनाअनुरुप थापाले नयाँ जुक्ति लगाएका हुन्।
सभामुख त्यागेर सरकार गठनमा सहभागी भएका गौतम अहिले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले साउन १७ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमलप्रसाद जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवारलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जामन्त्री नियुक्त गरे। साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाए। मुख्यमन्त्री थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि मात्रै गठबन्धनका तर्फबाट कठिन बहुमत पुर्याएर थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका हुन्। गठबन्धनमा रहेकामध्ये काँग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
एउटै गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एमाले)सँग ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन्। थापालाई विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने वातावरण बनाउन सभा चलाउने बेला उनलाई बिदामा बसाउने एमालेको तयारी छ। उनी उपस्थित नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाउनुपर्ने हुन्थ्यो।
मण्डललाई मन्त्रिपरिषद्मा तानिएका कारण ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नु परेमा एमालेका रोहितबहादुर कार्कीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्की ७२ वर्षका भए। कार्कीपछि एमालेका सांसदहरू मालतीकुमारी लिम्बु, खड्गबहादुर बस्नेत र रामप्रसाद महतो ६८ वर्षका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले-राप्रपा गठबन्धन दुवैतर्फका प्रदेशसभा सदस्यसहितको अध्यक्ष मण्डल पनि छ। अध्यक्ष मण्डलमा राप्रपाबाट अम्बरबहादुर विष्ट, एमालेबाट मालती सुब्बा, कांग्रेसबाट इस्राइल मन्सुरी र माओवादीबाट गीता तिम्सिना छन्। तर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू पनि सभाको अध्यक्षता गर्न तयार छैनन्। उपसभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने अध्यक्ष मण्डल खारेज हुनेछ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख दनुवारसहित ज्येष्ठ सदस्यहरू बिदामा बस्ने र जसरी पनि गठबन्धनबाटै सभाको अध्यक्षता गराउने तयारी रहेको बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मात लिन हामीले सहज वातावरण किन बनाइदिने? विश्वासको मत लिने दिन केही प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित हुनसक्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनबाट नै यसअघि त्यो अभ्यासको सुरुवात भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने दिन (असार १५ मा) उहाँहरूका केही प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित हुनुभएको थियो।’
अल्पमतमा परेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेशसभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बजेटको संवैधानिक हैसियत भदौ १० गते सकिँदै छ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्दा अहिलेको सरकारले विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्छ। मुख्यमन्त्री थापासामु विश्वासको मत लिने र विधेयक पारित गराउने चुनौती छ। विधेयककै लागि भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट भदौ १० सम्ममा पारित भयो भने प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा जाँदैन।
अध्यादेश अस्वीकारसँग सम्बन्धित दुईवटा सूचना दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताए। उनका अनुसार सूचना फिर्ता लिने वा निणायार्थ पेस गरेर पास गराउनुपर्ने दुईवटा विकल्प छन्। पास हुँदा त्यही बिन्दुबाट अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ।
प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेपछि सदनबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री थापा छन्। उनले बजेट ‘होलिडे’ आउन नदिने हिसाबमा सरकार अघि बढेको बताए। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलहरुसँगको सहमतिबाट बजेट पास गराउन सरकार केन्द्रित हुने थापाले बताए। ‘बजेट ‘होलिडे’को अवस्था रोक्न भदौ १ गतेदेखि सुरु हुने प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्दै कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट आएको बजेटका कारण ‘होलिडे’को स्थिति सिर्जना भयो भने सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ।’
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सहमतिमै बजेट ल्याएर भदौ १० भित्रमा पास गराउने तयारी रहेको जानकारी थापाले दिए। उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने र आफूले विश्वासको मत पाउने दाबीसमेत उनको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
