टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै योजनामा भएको सर्वोच्चको ठहर

टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै योजनामा भएको सर्वोच्चको ठहर
कैद मिनाहपछि रेशम चौधरी । तस्बिर : अन्नपूर्ण

काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको ठहर गरेको छ।  विभिन्न तथ्यले घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी नै रहेको पुष्टि भएको सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको टीकापुर घटनाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा २०८० जेठ २ गते फैसला गरेको थियो। 

थरुहट आन्दोलन क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा चौधरी नेतृत्वको समूहले प्रहरीमाथि ढुंगा,बन्चरो प्रहार गरी,आँखामा भाला रोपी अमानवीय,क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आएकाले चौधरीमाथिको आरोपित कसुर पुष्टि हुन आएको फैसलामा भनिएको छ।

' वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा रेशमलाल चौधरीले मुख्य भइ सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भइ सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ । निजको नेतृत्वको भीडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी ढुङ्गा, बन्चरो, प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल,मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत-विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय,कुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको,सो क्रममा एकजना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको एवम् अन्य ३६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उपरको आरोपित कसुर शङ्कारहित तवर (Beyond reasonable doubt) ले पुष्टि हुन आयो,'फैसलामा उल्लेख छ।'

समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधैं रहिरहने सर्वोच्चले औंल्याएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानियो भने भविष्यमा फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेतसमेत गराएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.