कैदी मृत्यु प्रकरणमा मानव अधिकारवादी संस्थाले भन्यो- पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ

कैदी मृत्यु प्रकरणमा मानव अधिकारवादी संस्थाले भन्यो- पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ
सुन्नुहोस्

विराटनगर : मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कुटपिटबाट दुई जना कैदीको मृत्यु भएको घटनामा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बन्दै गएको जनाएको छ। 

जिम्मेवारी बहन नगर्दा राज्यको निकायको गम्भीर लापरबाहीका कारण घटना भएको निष्कर्ष पनि इन्सेकले निकालेको छ। कैदीको हत्या भएको घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाउँदै इन्सेकले दोषी उम्किने खतरा रहेको ठहर गरेको हो। कुटपिटका कारण कैदीहरू संखुवासभाको मादीका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका विकास श्रेष्ठ भनिने आकाश बलामीको साउन २४ गते विहान मृत्यु भएको थियो। 

घटनापछि साउन २६ देखि २८ गतेसम्म इन्सेक कोसी प्रदेशका संयोजक सोमराज थापा नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन एवं अनुगमन गरेको थियो। इन्सेकले बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सुरक्षाकर्मीको निर्मम यातनाका कारण कैदीको मृत्यु भएको प्रशस्त आधार फेला परेको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकका अनुसार सुरक्षाकर्मीपछि अन्य कैदीबन्दीले समेत कुटपिट गरेको पाइएको छ। 

‘झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर पहिलो चरणमा सुरक्षाकर्मीले चरम यातना दिँदै कुटपिट गरेको पाइयो। दोस्रो चरणमा कैदीबन्दीको प्रशासनभित्रका नाइके, भाइनाइकेले चरम यातना दिएका कारण मृत्यु भएको प्रशस्त आधारहरू फेला परेको छ,’ इन्सेकको प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘राज्यको सुरक्षा नियन्त्रणमा रहेका कैदीको हत्या गरिनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। भाग्न खोजेको भनेर चरम यातना दिनु, कैदीबन्दीको प्रशासनलाई बुझाउनु, तत्काल उपचारका लागि अस्पताल नलैजानु, अन्तिम अवस्थामा अस्पताल लैजानु, पीडित परिवारलाई समयमा जानकारी नगराउनुजस्ता कार्यले राज्यका निकायको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ।’ 

इन्सेकले घटनामा संलग्न सबै सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने, घटनाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुपर्ने, कारागारको आन्तरिक प्रशासनका नियम कानुन मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, कारागारमा स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने र कागजमा सीमित खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। 

इन्सेकका प्रदेश संयोजक थापाका अनुसार अनुगमनबाट बाहिरै धेरै कुटपिट भएको र अवस्था अन्तिम बनेपछि मात्रै कैदीबन्दीले कुटेको देखाउन कारागारभित्र छिराएको पाइएको छ। ‘बाहिर निर्मम र पाशविक यातना दिएपछि अब बाँच्दैनन् है भनेर अन्तिममा भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘भित्र पनि नाइके, भाइनाइकेले कुटपिट गरेको पाइयो।’ 

घटनापछि कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीका इन्चार्ज असइ लक्ष्मी चौधरी र निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरेविरुद्ध पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका छन्। चौधरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि घिमिरे फरार छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारका १० प्रहरी र नौ जना कैदीबन्दीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवनकुमार भट्टले राज्यको नियन्त्रणमा कैदीको हत्या हुनु असामान्य भएको बताए। घटनापछि भट्ट नेतृत्वकै टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। ‘रुल अफ लको मेन्टेन’ नहुँदा राज्यका निकायको कमजोरीले घटना भएको उनले बताए। उनका अनुसार आयोगले घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन केही समयमै सार्वजनिक गर्ने छ। 

‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको चरम लापरबाहीले घटना भयो। बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुँदा कैदीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो,’ भट्ट भन्छन्, ‘सुरक्षा कमाण्डमा कमजोरी देखियो । अहिले अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’ घटनामा लापरबाही र कमजोरी गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवारीमै राखेर उनीहरुकै मातहतमा अनुसन्धान सुरु हुँदा आमनागरिक तथा पीडित पक्ष आश्वास्त हुने अवस्था नबनेको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.