विराटनगर : भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना लुकाउन भूमिका खेल्ने कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीविरुद्ध शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद पोखरेल र सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानालाई विपक्षी बनाएर आयोगमा पुनरावेदन गरिएको हो। सूचनाको हक प्रयोग गरेर सीडीमा माग गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीको भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण सहज ढंगले उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नभएको विषयमा पुनरावेदन गरिएको हो। साथै, सूचना नदिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसहितलाई आवश्यक कारबाही गरी सीडीवापतको रकम फिर्ता गराई पूर्ण सूचना दिनका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि आयोगसमक्ष गरिएको छ।
भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण सीडीमा माग गर्दा सूचना मागकर्तासँग कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगाना अस्वभाविक हिसाबले प्रस्तुत भएका थिए। गत आर्थिक वर्षको भ्रमण र त्यसवापतको खर्चको पूर्ण विवरण माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा असार १३ गते पहिलोपटक सूचना माग गरिएको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीले गरेको भ्रमणको विवरण, सहभागी कर्मचारीको नामावली, भ्रमणको मिति, भ्रमण गरिएका स्थान, भ्रमण गरिएको जम्मा दिन र भ्रमणमा भएको खर्चको प्रमाणित प्रतिलिपि इमेलमार्फत माग गरिएको हो। तर, समयमा सूचना उपलब्ध भएन।
सूचना उपलब्ध नभएको भनेर प्रमुख सचिव तथा सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै असार ३१ गते उजुरी गरियो। त्यसमा भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, अन्तर प्रदेशसहित सबै खाले भ्रमणका प्रतिवेदन, खर्चको विस्तृत विवरण, कर्मचारीलाई दिइएको भुक्तानी तथा गाडी, इन्धन र होटलवासमा भएको खर्चको विवरण, भ्रमणका बिल भौचर एवं भ्रमणका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि, भ्रमणमा गएको कार्यालय र कामको विस्तृत तथा छुट्टाछुट्टै विवरण माग गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना तयार भएको भनेर तीन पटकसम्म पत्र पठाएको थियो। तर, सूचना लिन पटकपटक पुग्दा दुःख दिने नियत राखिएको भन्दै ढुंगानाले सूचना दिन अस्वीकार गरेका हुन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ खण्ड (ङ) आकर्षित हुने बाहेकका अन्य सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको हुँदा अन्य सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि तयार भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ बमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई सूचना प्राप्त गर्न सकिने व्यहोराको पत्र उनैले पठाएका थिए।
भ्रमणको बिल भौचर माग गरिएपछि व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई कारण देखाउँदै कर्मचारीको स्थायी ठेगानालगायतका विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने भनेर कार्यालयले निर्णयसमेत गरेको पाइएको छ। त्यस सम्बन्धी टिप्पणी उठाएर आदेश नै गरिएको हो। बिलमा कर्मचारीको स्थायी ठेगाना खुलेको हुन्छ। भ्रमण खर्चको बिल उपलब्ध नगराउने नियतका साथ कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियताको हकलाई कारण देखाउँदै सूचनाबाट बिमुख बनाउने काम गरेको हो।
सूचना माग गरेर पहिलो निवेदन दिएको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ। उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ। सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
कानुनको परिधिभित्र रहेर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आयोगबाट ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ। सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुन बमोजिम सूचना इमेलमै पठाइदिन वा १० पेजभन्दा बढी हुँदा सीडीमा उपलब्ध गराएमा लाग्ने दस्तुर तिर्ने भनेर दिएको निवेदनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। सूचना १ हजार १ सय ५२ पेजको रहेकाले दस्तुर (५ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ) तिरेर लैजानुपर्ने अड्को थापिएको छ।
कानुनअनुसार सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मागकर्तालाई मूल्य कम (५० रूपैयाँ मात्रै) पर्न जान्छ। तर, धेरै पेज देखाएर बढी पैसा तिर्नुपर्नेभन्दै मागकर्तालाई हच्काउने र सूचनाबाट विमुख बनाउने काम भएको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार पेज नै लिँदा एउटाको ५ रूपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ।
सीडीमा सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै त्यसवापत लाग्ने दस्तुर (५० रूपैयाँको हुलाक टिकट टाँस गरेर) तिरेर गत मंगलबार दिएको निवेदन सूचना अधिकारी ढुंगानाले कानुनविपरीत दरपिठ गरिदिएका छन्। टिकटलाई भने सदर गरे। टिकटलाई सदर गरेपछि सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमविपरीत ढुंगानाले निर्णय लिएका हुन्। पुनरावेदनमा उनलाई कानुन अनुसार कारबाहीको हुनुपर्ने र टिकटवापतको रकमसमेत उनैबाट भराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सीडी बराबरको रकम बुझेर सीडीमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले यो विषयमा पुनरावेदन गरिसकिएका कारण अब राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णय लिने र सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही गर्ने जानकारी पनि दिए। सूचना उपलब्ध नगराएर भ्रमणको विवरण लुकाउनु तथा सूचना मागकर्तालाई दुःख दिनु शंकास्पद रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
