मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको ५ वर्ष : कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ’

विराटनगर : कानुनका विज्ञहरूले मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको औंल्याएका छन्। उनीहरूले संहिता कार्यान्वयनको ५ वर्ष ‘सिक्दै र गर्दै’मा बितेको बताए। 

मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले शुक्रबार ‘मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको ५ बर्से अभ्यास र चुनौतीहरू’ विषयक छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। देशमा मुलुकी कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा भएको छ। २०७५ भदौ १ गतेदेखि यो कार्यान्वनमा आएको हो। 

कार्यक्रममा सहभागी न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सुरक्षा अधिकारी, अधिकारकर्मी तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले संहिताको सामयिक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताएका छन्। संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको लगानी तथा पूर्वधार विकासलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। 

देवानी र फौजदारी कार्यविधिमा एकरुपता, संहिताहरू तथा विशेष ऐनमा दोहोरोपन र विविधता, विशेष ऐनहरूको जालो, न्यायिक स्वविवेकको एकरुपतापूर्ण प्रयोग, कैदको सट्टा वैकल्पिक सजायको कार्यान्वयन, सरोकारवालाहरूबीचको बुझाइ र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात, रचनात्मक र प्रभावकारी कार्यान्वयन संहिताको चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताए। 

कानुनका विज्ञहरूले कानुनी र न्यायिक सुधार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु, तर्जुमा हुँदाका मूल्य मान्यतामा विचलन आउनु, नयाँ विषयमा बुझाइ र कार्यान्वयनमा विविधता, न्यायिक स्वविवेक प्रयोगमा एकरुपता नहुनु आदिलाई संहिता कार्यान्वयनको समस्या मानेका छन्। 

उनीहरूका अनुसार नवीन विषय र कार्यविधिको अवलम्बनमा उदासिनता, सबै विषयमा नजीर कायम हुन बाँकी रहनु, नयाँ कानुन आएपनि मुलुकी ऐनकालीन मानसिकता र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नहुनुलाई पनि समस्याका रूपमा लिएका छन्। ‘लर्निङ बाइ डुइङ’का आधारमै मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको ५ वर्ष बितेको उनीहरूको अनुभव छ। 

तर, मुलुकी संहिताले केही नयाँ अवसरहरू भने सिर्जना गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलले संहिता कार्यान्वयनपछि प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारमैत्री न्यायिक प्रणालीको विकास र पीडितमैत्री न्यायका साथै पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पुगेको उल्लेख गरे। 

उनका अनुसार कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषिपना एवं सजायको उदेश्यसमेतका आधारमा कसूरमा उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘कैदका वैकल्पिक उपायको अवलम्बन र कसूरदारको सहज सुधारमा बल पुगेको छ,’ न्यायाधीश ढुंगेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य न्यायप्रणाली विकासित गर्ने संहिता निर्माण भएकाले यसलाई समृद्ध बनाउनेतर्फका प्रयास आवश्यक देखिन्छ।’ 

जनआस्था अभिवृद्धि हुने कानुनी संरचनाको उपलब्धतासँगै ५ वर्षको अनुभवले संहिताहरूको रचनात्मक व्याख्या एवं कार्यान्वयनले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा अभिवृद्धिको अवसर प्राप्त भएको उनले बताए। 

न्यायाधीश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश कोइराला, सुरेशलाल श्रेष्ठ, शान्तिराम भण्डारीलगायतले टिप्पणी गरेका थिए। उच्चका न्यायाधीश न्यौपानेले न्याय प्रणालीलाई सरल र अर्थपूर्ण बनाउनकै लागि विरोधावासपूर्ण स्थितिमा भएपनि मुलुकी संहिता लागू गरिएको बताए। ‘अहिले मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन हेर्दा मुलुकी ऐनतिरै फर्किन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ता यसमा विस्तारै बानी पर्दै जालान्।’ 

सह–न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले पुरानो मुलुकी ऐन तोड्नका लागि मुलुकी संहिता ल्याएर लागू गरिएको बताए। भने, ‘नवीन विषय र कार्यविधिको अवलम्बनमा ध्यान दिँदै समृद्ध बनाएर मुलुकी संहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्न जरुरी छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले मुलुकी संहिताले न्यायलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाएको बताए। 

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालले अपराध अनुसन्धानमा केही प्राविधिक समस्याहरू रहेको बताए। ‘अदालतबाट पक्राउदेखि लिएर ‘कल डिटेल्स’सम्मको अनुमति लिँदालिँदै अपराध गरेको मान्छे भागिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘भागिसकेपछि अपराधमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ।’ 

प्रविधिक हिसाबले समस्या सिर्जना गर्ने कानुनका केही प्रवाधानलाई परिमार्जन गर्न सकेमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावकारी बन्ने दाहालको भनाइ छ। 

कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए। उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले मुलुकी संहितामा रहेका अव्यवहारिक पाटोलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने बताए। ‘अनुचित लेनदेन वा मिटरब्याजको समस्या आजको हैन,’ उनले भने, ‘तर, भर्खरै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाँदा केही जटिलताहरू देखा परेका छन्।’ 

कानुन जुन प्रक्रियामा आएको छ, कारबाही त्यही हिसाबमा हुँदा मात्रै कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा थारुको जोड छ। उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका सवालमा उठेका विषयलाई संशोधनका लागि आफूहरूका तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताए। 

एशोसिएशनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा छलफल गरेर विज्ञहरूका धारणा सार्वजनिक एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने हिसाबले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए। मुलुकी संहिताको सामयिक संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिएको उनले बताए।