‘स्मार्ट कृषि’ले व्यावसायिक

‘स्मार्ट कृषि’ले व्यावसायिक
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सन्धिखर्क : सन्धिखर्क नगरपालिका– १ र २ मा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कृषक व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। 

सन्धिखर्कको कुडुले फाँट, वृत्ति फाँट र सुक्मी फाँटका कृषक अहिले परम्परागत खेती छाडेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेपछि यस क्षेत्रका कृषक पनि आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री तरिकाले तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि लागू भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रका ५६ कृषकहरू तरकारी खेतीमा लागेको सन्धिखर्क स्मार्ट कृषि गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष प्रेमनारायण भुसालले बताए। उनले ४५ कृषक व्यावसायिक कृषि पेसामा लागेको जानकारी दिए। कृषकको मागका आधारमा कृषकलाई बिउ तथा अत्याधुनिक उपकरणसमेत प्रदान गरेको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ। 

तरकारी खेतीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले आफूहरूलाई सहयोग गरेको कृषक गोपालप्रसाद खनालले बताए। उनले कृषकको मागका आधारमा मिनिटिलर, डिजिटल काँटा, पानी तान्ने मोटर पम्प, स्केयर, प्लास्टिक टनेलजस्ता सामग्रीका साथै उन्नत जातका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका बिउसमेत कृषकले प्राप्त गरेको बताए। 

कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन। सन्धिखर्क र चुत्रादेवी बजार नजिक भएकाले उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि समस्या नभएको हो। 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भएको र समयको पनि बचत भएको कृषक दीपक नेपालीले बताए। उत्पादित वस्तुहरू स्थानीय बजारमा नै खपत भएको र बढी भएमा छिमेकी आसपासका जिल्लामा बिक्री वितरण भएको उनले जानकारी दिए। 

आधुनिक प्रविधिबाट कृषि गरी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन र कम लागतमा बढी उत्पादन गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले बताए। जसका कारण कृषकहरू व्यावसायिक बनेर राम्रो उत्पादन गरेको बताउँदै कृषकको आयआर्जनमा समेत वृद्धि भएको जानकारी दिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.