काठमाडौं : विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १७ गतेको बैठकले पारित गरेपछि नियमावली साउन ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
विज्ञापन बोर्ड नेपालले पाँच महिनाअघि नियमावलीमा संशोधनसहितको प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। मन्त्रालयबाट अर्थ र कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा उक्त प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। यो नियमावली संशोधनले मुख्यता विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास बोर्डको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार सञ्चार माध्यमले आफ्नो दररेट विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ। सञ्चार माध्यमले बुझाएको दररेटलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्नेछ। यो पछि सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर र आफ्नो सेवा तथा शुल्क खुल्ने गरी भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको मतलब अब विज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा, शुल्क लिन पाउने छैनन्। यस्तै, सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। पहिला नेपाल काउन्सिलमा वर्गीकरण हुने गरेको थियो भने अब विज्ञापन बोर्डले सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने भएको छ। प्रसारण (श्रव्य–दृश्य) हुने विज्ञापनको हकमा पनि सेन्सर भएर मात्र प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ। यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुकलगायतलाई पनि बोर्डको दायरामा ल्याएको अध्यक्ष हुमागाईंले जानकारी दिए। यस्तै रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन पनि बोर्डमा सेन्सर हुनु पर्नेछ। सम्बन्धित निकायबाट नै सीधै भुक्तानीको व्यवस्था गरिने भएको छ।
यो नियमावली लागूपछि विज्ञापन बजार अनुशासित, नियमित हुने र विज्ञापन क्षेत्रमा ७० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण हुने हुमागाईंले बताए। अहिले सञ्चार माध्यमसँग ९० प्रतिशतसम्म छुट लिने गरेको बताइन्छ। अहिले सरदर छापामा ६५ प्रतिशत, टेलिभिजनमा ४२ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ भने रेडियोमा विज्ञापनको यकिन दर नै नभएको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
