कोसी प्रदेश : विश्वासको मतविरुद्धको रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकियो

कोसी प्रदेश : विश्वासको मतविरुद्धको रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकियो
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर भएको छ। 

थापाले असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मत लिएको भन्दै त्यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) ले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटको पेसी बिहीबार (भोलि)का लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबारलाई पेसी तोकिएको जानकारी दिए। 

रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत शून्य सरह रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि उत्प्रेषणमुक्त परमादेशको माग पनि रिटमार्फत गरेका छन्। 

कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरेका हुन्। उक्त उपधारामा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। वर्तमान सरकारले कानुनी र संवैधानिक रुपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको दाबी कार्कीको छ। उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। 

रिटमा भनिएको छ, ‘२०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम संविधानको धारा १६८ को  उपधारा २ बमोजिम प्रत्यर्थी (उद्धव थापा) साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। तर, उल्लेखित आधारमा निजले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने तथा दलीय संरचनाका आधारमा समेत निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै छैन।’ सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरका आधारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते उनको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पुनः सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर आफूलाई समर्थन गर्न लगाउँदै थापा पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सोमबार भने प्रदेशसभाबाट सभामुखसमेतलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका हुन्। 

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्। उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाएका थिए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो। 

सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। मत बराबरी भएको अवस्थामा भने निर्णायक मत दिन पाउँछन्। सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु  गैरकानुनी रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले रिटमार्फत् मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। विश्वासको मत लिँदा अदालतको आदेशको अवहेलना भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। 

साथै, दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्ने गरिको आदेश पनि माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावमा मत बराबर नहुँदै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको अवस्था भएकाले मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक हैसियतमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारबाही र निर्णय गर्नु अनुचित एवं गैरसंवैधानिक भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्ता निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ। 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले निर्धारित समय सकिएपछि विश्वासको पक्षमा मत दिएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भन्दै जबरजस्ती आफैंले घोषणा गर्नु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत रहेको बताए। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि अहिले कोसी प्रदेश सभामुखविहीन छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन् । गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। एमाले र राप्रपा एउटा गठबन्धनमा छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.