संसदीय समिति सभापति निर्वाचन मिति तय

संसदीय समिति सभापति निर्वाचन मिति तय
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ता क्रमअनुसार सोही दिन बेलुका ४ः३० बजे सूची प्रकाशित गरिनेछ। यसैगरी भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्वाचनको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

काठमाडौं : संसद् सचिवालयले भदौ ११ गते हुने प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दलीय भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि संसदीय समिति सभापतिविहीन छन्। 

सभापति नहुँदा समितिका कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। केही दिनअघि मात्रै दलहरूबीच सभापतिमा भाबन्डा मिलेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। जसअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २ र एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक÷एक सभापति पाउनेछन्। 

सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार भदौ १० गते बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचन गरियोस् भनी कुनै अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्नेछ।

निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ता क्रमअनुसार सोही दिन बेलुका ४ः३० बजे सूची प्रकाशित गरिनेछ। यसैगरी भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्वाचनको कार्यक्रममा उल्लेख छ। समिति सभापति बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्। 

सभापतिमा एकमात्र उम्मेदवारी परे निर्विरोध घोषणा गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू कुन समितिको मतदानमा सहभागी हुने हो यसबारे भदौ १० गतेभित्र लिखितरुपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। तर, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको पदेन सदस्यले उक्त निर्वाचनमा मत दिन पाउने छैन। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.