रास्वपा र राप्रपालाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ : सुवास नेम्वाङ

रास्वपा र राप्रपालाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ : सुवास नेम्वाङ
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एमालेका उपाध्यक्ष एवम् सविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिमा रास्वपा र राप्रपा सभापतिको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएका छन्। कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गर्न दिन नहुने बताउँदै नेम्वाङले रास्वपा र राप्रपाले पनि समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न।’ रासससँग उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन्। चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो।’

सरकार र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘मूल थलो संसद् मूलभूतरूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, सङ्घीय संसद्ले सरकार र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ।’

पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए।

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘हामी समितिमार्फत देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छौ, समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो। खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ।’

यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीको एक सिटमा दाबी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
 

यो पनि पढ्नुहोस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.