नेपालले भारतलाई थप १८० मेगावाट बिजुली बेच्ने

नेपालले भारतलाई थप १८० मेगावाट बिजुली बेच्ने
फाइल स्केच
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपालले एक सय ८० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतको विद्युत् मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको छ। 

नेपालले यसअघि चार सय ५२ मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि अनुमति पाएको थियो। थप चारवटा आयोजनाको बिजुली भारतले किन्ने भएपछि अब कूल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् नेपालले बेच्नेछ। 

नेपालले अहिले महेन्द्रनगर-गड्डाचौकी प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाट र ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट एक सय १० मेगावाट गरी एक सय ८० मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि अनुमति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए। भारतले यो बिजुली हरियाणा राज्यका लागि लैजान लागेको हो।

माथिल्लो चमेलिया र माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाको ७० मेगावाट बिजुली महेन्द्रनगर-गड्डाचौकी प्रसारण लाइनबाट भारतमा जानेछ भने सोलुखोला (दूधकोशी) र दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट जानेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार महेन्द्रनगरबाट जाने बिजुली इन्डियन इनर्जी एक्सचञ्ज (आइईएक्स) मा बिक्री हुनेछ भने ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट जाने बिजुली प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ४० पैसाअर्थात् पाँच दशमलव २५ भारतीय रूपैयाँमा बिक्री हुनेछ। 

आइईएक्समा बिजुली बेच्नका लागि बोलकबोल प्रक्रियाबाट हरेक दिन फरक-फरक दरमा बिजुलीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच केही समयअघि भएको मध्यमकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले प्रतियुनिट पाँच दशमलव २५ भारतीय रूपैयाँमा दुई सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ।

नेपालले सोलुखोला (दूधकोशी) आयोजनाको ८३ दशमलव ४२ मेगावाट, सुपर मादी हाइड्रोपावरको ४२ दशमललव ६८ मेगावाट, मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको ४० दशमलव ७४ मेगावाट, दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको २६ दशमलव १९ मेगावाट र अपर चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको छ दशमलव ६७ मेगावाट बिजुली भारत पठाउने भने पनि सोलुखोला र सुपरमादीले मात्रै अनुमति पाएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.