काठमाडौं : विश्वका २० शक्ति केन्द्र आगामी शनिबार र आइतबार एकै ठाउँमा भेला हुँदैछन्, विश्वको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, भौतिक समस्यासँगै दिगो विकासको समस्या सम्बोधन गर्ने ध्ययेका साथ। सन्दर्भ हो, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको १८औं जी–२० शिखर सम्मेलनको। ग्रुप अफ ट्वान्टी अर्थात् जी–२० विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रको साझा प्लेटफर्म हो, जसको लिडर्स समिट नयाँ दिल्लीको प्रगति मैदानमा आयोजना हुन लागेको हो।
सेप्टेम्बर ९ र १० मा हुने ‘जी–२० लिडर्स समिट’ मा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका सरकार प्रमुख सहभागी हुने छन्। दुई दिने सम्मेलनको अध्यक्षता भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्दै छन्। सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदालगायत सहभागी हुँदै छन्।
विश्व अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन गर्न १९ राष्ट्र र युरोपेली युनियनका अर्थ मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सन् १९९९ मा स्थापित यस अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २००८ देखि वार्षिक रूपमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई एकै मञ्चमा डाक्ने गरेको छ। यसकारण जी–२० लिडर्स समिट विश्वको हाइप्रोफाइल भूराजनीतिक मञ्च बनेको छ। यस वर्ष जी–२० को नेतृत्व गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मेलनमार्फत देशलाई नेतृत्वदायी मुलुक बनाएर आफ्नो कूटनीतिक प्रमाण मजबुद गर्न त चाहन्छन् नै, त्यसमाथि आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालका लागि आफूलाई उभ्याउने दरिलो आधार पनि प्रस्तुत गर्ने दाउमा छन्।
उदीयमान अर्थतन्त्र भएको भारतको नेतृत्वमा यो पहिलो सम्मेलन हो। दक्षिण एसियामा पहिलोपटक हुन लागेको सम्मेलनलाई भारतका छिमेकी देशले समेत ठूलै महत्वका साथ हेरेका छन्।
जी–२० एक अन्तरसरकारी मञ्च हो जसमा युरोपेली युनियनसहित १९ सदस्य राष्ट्र छन्। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समन्वयलाई बढावा दिनु जी–२० को मुख्य उद्देश्य हो। मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो विकास जस्ता विश्व अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ।
जी–२० को सदस्यता विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र हुन्, जसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत र विश्वको जनसंख्याको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ। जी–२० को वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले भारतसँग विश्वव्यापी एजेन्डालाई नयाँ स्वरूप दिने र अर्थपूर्ण परिवर्तन गर्ने अवसर छ। भारतले यो सम्मेलनको नारा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ राखेको छ। जसको अर्थ हुन्छ, विश्व एक परिवार हो।
त्यसपछि हुन थाल्यो लिडर्स समिट
सन् १९९९ मा एसियाली वित्तीय संकटको नतिजा स्वरूप ग्रुप अफ ट्वान्टी स्थापना भयो। सुरुमा यसले १९ देशका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई एकै मञ्चमा ल्यायो। जी–२० मा युरोपेली युनियनलाई २०औं सदस्यको रूपमा राखियो। जी–२० को मुख्य उद्देश्य विश्वले सामना गरिरहेका वित्तीय र आर्थिक चुनौतीका बारेमा छलफल गर्नु थियो।
सन् २००८ देखि राष्ट्र र सरकार प्रमुख सहभागी हुन थालेपछि जी–२० मा नयाँ मोड छायो। जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको प्रमुख मञ्च बन्यो।
त्यसअघि हरेक वर्ष आयोजना हुने जी–२० फाइनान्स ट्र्याकमा सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उपस्थित हुने गर्थे। उनीहरूले विश्वव्यापी आर्थिक मुद्दामा छलफल गर्थे, आफ्नो पहलको प्रगति समीक्षा गर्थे भने आर्थिक स्थिरता र वृद्धिलाई साथ दिने दिन नीति निर्माणमा समन्वय गर्थे। जी–२० को मुख्य ध्यान आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहे पनि यसको कार्यक्षेत्र फैलँदै गएको छ। जी–२० लिडर्स समिटले आर्थिक मामिलाका अतिरिक्त विश्वव्यापी चुनौतीको शृंखलालाई सम्बोधन गर्दै पनि आएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, दिगो विकास, जनस्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आदि छन्। जी–२० लिडर्स समिट हरेक वर्ष भिन्न देशमा आयोजना हुने गरेको छ।
१८औं जी–२० लिडर्स समिट : सी र पुटिन नजाने
जी–२० लिडर्स समिटमा अध्यक्ष मुलुकले अतिथि देशहरूलाई निमन्त्रणा दिने गरेका छन्। यसपटक भारतले बंगलादेश, इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्यान्ड्स्, नाइजेरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई अतिथि राष्ट्रका रूपमा निम्तो दिएको छ। आफ्नो अध्यक्षतामा भारतले इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आईएसए), कोलिसन फर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा निमन्त्रणा गरेको छ। यो सहभागिताले विश्वव्यापी मुद्दामा थप संयुक्त प्रयासले प्रोत्साहन पाउने विश्वास लिइएको छ।
रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धलाई लिएर उत्पन्न गहिरो भूराजनीतिक विभाजनका बीच विश्वका केही गम्भीर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास जी–२० ले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपतिले जो बाइडेन बिहीबार नयाँ दिल्ली आउँदैछन्। बाइडेनले रूस–युक्रेन युद्धको सामाजिक प्रभाव, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न र गरिबीविरुद्ध लड्न बहुपक्षीय बैंकहरूको क्षमता बढाउने विषयमा छलफल गर्न चाहेको बताइएको छ। अर्कातर्फ, भूराजनीतिक कारणले सधैं अलग दुई शक्तिशाली राष्ट्र रूस र चीनका राष्ट्रपतिले भने यो शिखर सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने पक्का भइसकेको छ।
रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमर पुटिनको सट्टा विदेशमन्त्री सर्जे लाभरोभ उपस्थिति हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले बताएका छन्। पुटिनलाई ‘इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट’ ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाउने छन्। चीनका तर्फबाट ‘प्रिमियर अफ द स्टेट काउन्सिल’ लि क्वाङले भारतमा नेतृत्व गर्ने छन्। सन् २००८ मा जी–२० लिडर्स समिटको पहिलो संस्करण आयोजना भएयता चिनियाँ राष्ट्रपति पहिलोपटक अनुपस्थित हुन लागेका हुन्। सन् २०२० र २०२१ मा कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सीले भर्चुअलमाध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए। युरोपेली युनियन र मेक्सिकोबाट पनि सहभागिता नहुने बताइएको छ।
सदस्यता र अतिथि राष्ट्रहरूबाहेक जी २० बैठकको विशिष्ट सत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू पनि सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) लगायत ११ वटा संस्थाले सहभागिता जनाउने बताइएको छ।
दिल्लीमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सम्मेलनले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सरोकारलाई समेट्नेछ। जी–२० लाई आबद्ध संलग्न विश्वका नेताका लागि सहकार्य र चुनौतीहरूको सामना गर्न एक महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ। चीन र रूसले अनुपस्थितिमा भारतले ‘ग्लोबल साउथ’को कन्सेप्टलाई स्पटलाइटमा ल्याउन अध्यक्षताको उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ। युरोप र अमेरिकाको तुलनामा आर्थिक तथा औद्योगिक विकास कम भएको मुलुकलाई ग्लोबल साउथका रूपमा मान्ने गरिएको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रको वैदेशिक ऋण र खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै जी–२० लामो समयदेखि आलोचित छ। “हाम्रो प्रयास यो हुनेछ कि संसारमा कुनै प्रथम विश्व वा तेस्रो विश्व नहोस्, तर एउटा मात्र विश्व होस्,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८औं लिडर्स समिटको लोगो अनावरण गर्दै भनेका थिए।
भारतमा हुन गइरहेको जी–२० मुलुकमा नेपाल अतिथि राष्ट्र रहेको छैन। अध्यक्ष राष्ट्रले निमन्त्रणा नगरेकाले नेपालले सहभागिता जनाउने छैन।
सेवा लम्साल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
जी–२० बाट नेपालको हित भारतले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डामा निर्भर रहन्छ। ग्लोबल साउथको मुद्दा त्यहाँ प्रस्तुत हुने हाम्रो अपेक्षा छ।
डा. दिनेश भट्टराई
परराष्ट्रविद्
जी–७ को विस्तारित रूप जी–२० हो। यो मञ्चमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको हितबारे पक्कै बहस हुनेछ।
डा. खगनाथ अधिकारी, परराष्ट्रविद्
भारत र चीनबाट नै लाभ लिन सकिरहेका छैनौं। त्यसैले छिमेकमा जी–२० सम्मेलन हुँदैछ भनेर धेरै उत्साहित हुन मिल्दैन। भारतले विश्वशक्ति हुन लागेको सन्देश दिँदै, हामी आमन्त्रित सदस्य पनि छैनौं।
प्रा.डा. खड्ग केसी, परराष्ट्रविद्
नेपालजस्तो मुलुकलाई गरिने सहयोग जसरी घटिरहेको छ र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा झन्–झन् कठिन बन्दैछ। सम्मेलनबाट नेपालले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले जी–२० को मुख्य कार्यादेश आर्थिक वृद्धि र विकासलाई टेवा दिनु भए पनि ग्लोबल साउथको समस्या सम्बोधन हुन नसके आर्थिक वृद्धिलाई टेवा नपुग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतले जी–२० मा आफ्नो अध्यक्षतालाई जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकता दिन प्रयोग गर्ने वाचा गरेको छ।
नेपाललाई के लाभ ? कस्तो नजरले हेर्ने ?
भारतले अध्यक्षता गर्दै गर्दा सम्मेलनले भारतलाई शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाउन मद्दत मिल्नेछ। ‘विश्वलाई एक घर र एक परिवार मान्ने’ नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनले ग्लोबल साउथका एजेन्डाहरूलाई अघि सार्ने विश्वास परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईको छ। उनी भन्छन्, ‘नेपालले मात्र फाइदा लिनेभन्दा पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका साझा समस्या सम्बोधन हुन सक्छ। नेपालले पाउने लाभ पनि त्यही हो।
‘भारतमा सम्मेलन भइरहँदा नेपाललाई मात्र हुने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन, भारतले ग्लोबल साउथको मुद्दा उठाए नेपाल पनि त्यसैमा समेटिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा नै धेरैपटक नेपालको आवश्यकता भारतको मुद्दा हुने बताएकाले नेपालको हितमा केही अप्रत्यक्ष निर्णय हुने अपेक्षा गर्न मिल्छ।’ यद्यपि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एजेन्डा नहेरी केही भन्न नसकिने उनको तर्क छ।
परराष्ट्रविद् डा. खगनाथ अधिकारी जी–७ को विस्तारित रूपका रूपमा जी–२० उदाएको बताउँछन्। ‘जी–७ ले मात्रै विश्व अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्न वा सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर सन् २००८ मा यसको गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘भारतमा हुने सम्मेलनले विश्वव्यापी रूपमा उठेका मुद्दाहरूलाई यसले समेट्छ। तर, विकसित राष्ट्रसँगै विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय एजेन्डाहरूलाई पनि समेट्ने हुँदा परोक्ष रूपमा नेपालजस्तो मुलुकले पनि फाइदा लिन सक्छ।’
बहुराष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा के गर्न सकिन्छ भनेर जोडदार रूपमा बहस हुने गरेको उनको भनाइ छ। परराष्ट्रविद् प्रा.डा. खड्ग केसी नेपालले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर पनि कूटनीतिक रूपमा फाइदा लिन नसकिरहेको बताउँछन्। ‘भारत र चिनसँग नै शंका वा अविश्वास र उतारचढावको सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा छिमेका जी–२० सम्मेलन हुन थाल्ने भनेर धेरै उत्साहित हुन जरुरी देखिँदैन,’ उनले भने। भारतमा सम्मेलन हुँदै गर्दा नेपाल अतिथि राष्ट्र पनि नरहेकाले प्रत्यक्ष सहयोगको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल जी–२० का अघिल्ला सम्मेलनहरूमा पनि ऋणसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषय उठिरहेको बताउँछन्। नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु परिवर्तनको चुनौतीजस्ता विषय प्राथमिकतामा परे नेपाललाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने उनले बताए।
१८औं जी–२० लिडर्स समिटमा छलफलका सम्भावित विषय यसप्रकार छन्ः
- कोभिड–१९ महामारीबाट विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थान
- जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास
- व्यापार र लगानी वृद्धि
- डिजिटल रूपान्तरण र नवीनता
- स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
- पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी
- प्रतिआतंकवाद र सुरक्षा
सन् २०२३ को जी–२० शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट विकासशील राष्ट्रहरूलाई ऋण बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संरचनामा सुधार गर्ने, क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा भूराजनीतिक अनिश्चितताको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नेजस्ता आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
यसबाहेक, भारतले विशिष्ट फोकस क्षेत्रहरू समावेश गर्ने बताइएको छ। हरित विकास, जलवायु वित्त र जीवनलाई जोडेर भारतले आफ्नो एजेन्डा बनाउने छ। विश्वव्यापी चासोको केन्द्र रहेको जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा भारतले सम्बोधन गर्नेछ। विकासशील राष्ट्रहरूमा भइरहेको जलवायुमा लगानी, प्रविधि र समतामूलक ऊर्जामा परिवर्तनको प्रक्रियालाई भारतले उठान गर्ने छ। यसैसँग सम्बन्धित एलआईएफई आन्दोलनलाई पनि अघि बढाइने बताइएको छ। सन् २०२२ जुन ५ मा भारती प्रधानमन्त्री मोदीले लाइफस्टाइल फर द इन्भाइरोन्मेन्ट मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए। सन् २०२१ मा ग्लास्गोमा भएको २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा मोदीले पहिलोपटक एलआईएफई मुभमेन्टको अवधारणा अघि सारेका थिए।
जी–२० शिखर सम्मेलन महत्व किन ?
जी–७ जस्तो धनी देशहरू मात्र मिलेर बनेको नभई जी–२० ले विकसित र उदीयमान दुवै अर्थतन्त्रका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा संघर्षरत अर्थ व्यवस्थाहरूलाई मद्दत गर्न सन् २००९ मा ट्रिलियन–डलरको सहयोगको घोषणा जस्ता काम जी–२० ले गरेको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ देशहरूबीच सहमति खड्किने गरेको छ। जी–२० को कार्यसूची वा एजेन्डाहरूले उठाउँदै आएको सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता राजनीतिक मुद्दा छलफलमा समेट्ने प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
