भित्रभित्रै बिआरआई परियोजना अघि बढाउने तयारी, तर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गराएनन् जानकारी

भित्रभित्रै बिआरआई परियोजना अघि बढाउने तयारी, तर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गराएनन् जानकारी
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले असोज ६ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणको कार्यतालिकाबारे जानकारी गराए। 

उनले अत्यन्त छोटो समयका कारण आफू न्युयोर्कबाट सिधै चीन भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थित बनेको बताए। चीन भ्रमणका विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले एजेण्डाका विषयमा केही बताएनन्। उनले नेपाल र चीनबीच हुनसक्ने द्विपक्षीय सम्झौताका विषयमा पनि केही बोलेनन्। 

कार्यतालिका सुनाउँदै उनले भने, 'असोज ५ गते न्युयोर्कबाट सिधै हाङचाओ जानेछु। असोज ६ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेपछि एसियन गेम्समा सहभागी हुनेछु। त्यसको भोलिपल्ट समकक्षी ली चियाङसँग बेइजिङमा द्विपक्षीय हुनेछ।' 

उनले नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुने उल्लेख गरे, सम्झौतामा कुन-कुन विषय समेटिने भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन्। उनले थपे, 'कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोगबारे छलफल हुनेछ।'

भ्रमणका क्रममा कोभिडबाट नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमासमेत कुराकानी हुने उनको भनाइ छ। चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहीआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तारित हुँदै जाने विश्वास प्रधानमन्त्रीले सुनाए।

बिआरआईबारे मौन
भित्रभित्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले बिआरआई परियोजनालाई ठोस ढंगले अघि बढाउने तयारी गरिरहेको विभिन्न स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग कसरी बिआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा छन्। 

अमेरिका उड्नु एकदिन अघि शुक्रबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग बिआरआई परियोजनाका बारेमा चासो राखेका थिए। 

बिआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा प्रधानमन्त्री दाहालले बेइजिङमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्। तर सो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा समेत केही बोलेनन्। 

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्काली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। 

त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्टरूपमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीलाई ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने असम्भव रहेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भित्रभित्रै ऋणमा बिआरआई परियोजन अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। चीनले पनि चलख्याई गर्दै बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरे अर्को कुनै परियोजना अनुदानमा दिने भन्दै आएको छ।

बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ अधिकारीहरू केही दिनदेखि दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन विभिन्न स्रोतमार्फत् भारत र अमेरिकालाई विभिन्न सन्देहरू पठाइरहेको स्रोतले बताएको छ।

विज्ञहरूले ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन्। ऋणमा बिआरआई कार्यान्वय गरे श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराएका छन्। चीनबाट अत्यधिक ऋण लिँदा श्रीलंका आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको थियो। 

के हो बीआरआई परियोजना ?

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना–आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा छ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा १ सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू हङ्गले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थिति थियो।  

यी हुन् बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन
कोसी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर
मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय 
किमाथांका–हिले सडक
तमोर जलविद्युत् आयोजना
फुकोट जलविद्युत् परियोजना
गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति 
 दिपायल–चीन सीमा सडक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.