प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे माओवादीले भन्यो- हिल्सा, अरनिको राजमार्ग, सीमा नाका, ट्रान्समिशन लाइन, कृषि क्षेत्रमा समझदारी बन्छ

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे माओवादीले भन्यो- हिल्सा, अरनिको राजमार्ग, सीमा नाका, ट्रान्समिशन लाइन, कृषि क्षेत्रमा समझदारी बन्छ
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट विश्व समुदायलाई अपिल गर्ने जनाएको छ।

शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले विश्व समुदायलाई अपिल गर्ने जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शान्ति प्रक्रियापछि चारवटा निर्वाचन भइरहेको र मौलिकरूपमा शान्ति प्रक्रिया सफल भइसकेको अवस्थामा औपचारिक घोषणा मात्रै गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर घोषणा गर्न समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा मुख्यत राष्ट्रिय परिस्थिति नै अनुकूल बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका हुने जिकिर गरे।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव देखिएको विश्व समूदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए। अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्ष नेपाल भएकाले प्रधानमन्त्रले सम्बोधन गर्ने र विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले छोटो समय भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्केर आएर समय नभ्याउने भएकाले सिधै चीन जाने र यस्तो प्रचलन अन्य देशमा पनि रहेको धारणा राखे। चीनमा हिल्सा, अरनिको राजमार्ग, विभिन्न नाका, ट्रान्समिशन लाइन, कृषि क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा समझदारी बन्ने उनले बताए।

प्रवक्ता सापकोटाले 'जनतासँग माओवादी’ विशेषरूपान्तरण अभियान सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको र माओवादी तथा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका बारेमा जनताको घर घरमा पुगेर जानकारी गराइएको जानकारी दिए। उनले पार्टीमा विधान सम्मेलनभन्दा विशेष महाधिवेशनको धेरै महत्व रहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.