विकल्प नबनेका वैकल्पिक पार्टी

नेपालको राजनीतिक परिवेशमा ‘विकल्प’ तथा ‘निर्विकल्प’ जस्ता शब्दको प्रयोग लामो समयदेखि भएको पाइन्छ।  खासगरी ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती कालमा निर्विकल्प राजनीतिक भाष्यको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो।  राजाले सर्वाेपरि नेतृत्व गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कुनै विकल्प नरहेको र यसको विकल्पको कुरा गर्नेहरूलाई ‘अराष्ट्रिय’ तत्त्वको आरोप लाग्ने गथ्र्यो।  कडा दण्ड–सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था थियो। 

मुलुकमा पकड जमाइरहेको निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पनि तीन दशकसम्म टिक्न सकेन।  यसको विकल्पमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना भयो।  नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएर पनि पूरा अवधि चलाउन नसकेका, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार बढेको आदि कारणले यसको विकल्पका रूपमा नेकपा एमालेतर्फ मतदाताको आकर्षण बढेर गएको थियो।  कांग्रेस र एमाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित भए।  तर, यी दुवै दल र नेताहरू पनि खास रूपमा वैकल्पिक हुन सकेनन्।  कांग्रेस–एमाले दुवै दल अपेक्षित रूपमा लोकतान्त्रिक पनि बन्न सकेनन्।  यी दुई प्रमुख दलका संरचनाहरू नोकरशाही (ब्युरोक्रेटिक) प्रकृतिका रहे।  आमनागरिकका आंकाक्षा र अभिलाषाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्।  वास्तवमा सत्ता राजनीति र लिप्सामा केन्द्रित रहे। 

यसरी राजनीतिक पात्रहरूमा गैरप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो।  त्यसैले आमजनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो।  यी सबैका कारण माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वले मलजल पायो।  मुलुक पुनः १० वर्षे हिंसात्मक युद्धमा फस्यो।  १७ हजार निर्दाेष नेपाली जनता मारिए।  धेरै धनजनको नोक्सान भयो।  तर, पनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाहरूको रूपान्तरण हुन सकेन।  जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतान्त्रिक संघीय संविधान लेख्यो र जारी भयो।  संघीय नेपालमा दुईपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भए।  तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील भए।  कांग्रेस–एमालेलाई पुराना सत्ताका भ्रष्ट प्रतिनिधि संगठनका रूपमा लल्कार्यो माओवादीले।  र, आफू नयाँ वैकल्पिक रूपान्तरणकारी शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने कबोल गर्दै अघि बढ्यो।  राज्यको पुनःसंरचना गरी सबै संरचनालाई समावेशी लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बनाउन सबै शक्ति लगाउने भनी प्रतिबद्ध माओवादी पार्टी तथा यसका नेता कांग्रेस–एमालेभन्दा खासै फरक साबित हुन सकेन। 

आआफ्नो कालखण्डमा वैकल्पिक बन्ने दाबी र अठोटका साथ अगाडि बढेको कांग्रेस–एमाले माओवादी केन्द्रका कमजोरीका कारण जनतामा वितृष्णा झागिँदै गयो।  यसको प्रतिफल स्वरूप भन्नुपर्छ, मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बन्ने अठोट लिएका दलहरू उदय हुन लागे।  तर, पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई झट्का दिने गरी रवि लामिछानेको पहल र नेतृत्वमा एक वर्ष अघिमात्र गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा २० सिट जित्यो, स्थापनाको छ महिनामै।  यो दलले २० वटा सिट जित्नुले यो दलले कांग्रेस, एमाले एवं माओवादीको विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। 

वैकल्पिक राजनीति भनेको रूपान्तरणकारी अभियान हो।  जसको कुरा गर्दा पहिलो कुरा यसले पात्रको रूपान्तरणको माग गर्छ।  पात्र भन्नाले व्यक्ति र संस्था दुवैलाई बुझ्नु पर्छ।  व्यक्तिको अर्थ हो, वैकल्पिक दल निर्माणको अभियानमा लागेका नेता एवं कार्यकर्ताको आचरण, व्यवहार र चरित्रमा रूपान्तरण नभइकन रूपान्तरणकारी राजनीतिक योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्दैन।  यो केवल कोरा नारामा मात्र सीमित हुन्छ।

वैकल्पिक राजनीतिका लागि भनेर दाबी गरिए।  तर उक्त अभियान विफल हुनुमा पात्रकै आचरणमा रूपान्तरण हुन नसक्नु मुख्य कारण हो।  यसको साथै संस्थाको रूपान्तरण पनि आवश्यक हुन्छ।  संस्थाको रूपान्तरणको अर्थ हो– राजनीतिक दलको संरचनागत रूपान्तरण।  वैकल्पिक राजनीतिक संगठन परम्परागत राजनीतिक दलको ढाँचामा होइन कि फरक किसिमले संरचित एवं व्यवस्थित गरिनुपर्छ।  वैचारिक मान्यता र दृष्टिकोणको निर्माण प्रक्रिया विकेन्द्रित र सहभागितामूलक हुनुपर्छ।  दुर्बोध र दुःसाध्य कोरा राजनीतिक सिद्धान्त र भाष्यको अब खासै अर्थ रहँदैन। 

देशको प्रशासनिक संरचना पुरानो ढाँचाको छ। कर्मचारी तन्त्रको कार्य पद्घति, संस्कार र संस्कृति पुराना ढाँचाको छ। राजनीतिक दलको विफलताको प्रमुख कारण नै यही हो। 

वैकल्पिक राजनीतिक दलको संगठन संरचनाबारे कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।  कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संगठन संरचना केन्द्रीकृत र भद्दा प्रकृतिको बनाइएको छ।  केही नेताको दलमाथिको पकड र हालीमुहाली छ।  वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने दलले आफ्नो संगठन संरचना जटिल, प्रक्रियामुखी र केन्द्रीकृत बनाउनु हुँदैन।  जटिल तहगत ढाँचा भएको दलमा निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन्छ।  दलको पदीय सोपानका लागि कार्यकर्ताबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।  गुट उपगुट निर्माण हुन्छन्।  दलको संरचना भरसक समतलीय प्रकृतिको हुनुपर्छ।  पुराना दलहरूले कार्यकर्ता बनाएका छन्।  दलका कार्यकर्ता नेताका प्रजाको रूपमा रहेको देखिन्छ।  सबै तहका कार्यकर्तालाई कुनै न कुनै बहानामा परोक्ष या प्रत्यक्षमा राज्यका स्रोतमा आश्रित बनाएका छन्।  जनतालाई कार्यकर्ता बनाई एक खालको आज्ञाकारी प्रजा बनाउने काम दोहोर्‍याउनु हुँदैन। 

देशको प्रशासनिक संरचना पुरानो ढाँचाको छ।  नीति नियमको कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्र देशको नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तन्त्र हो।  तर देशले संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाले पनि देशको प्रशासनिक संरचनामा खासै परिवर्तन भएको छैन।  यसको कार्य पद्धति, संस्कार र संस्कृति पुराना ढाँचाको छ।  राजनीतिक दलको विफलताको प्रमुख कारण नै यही हो।  प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाई कार्य सम्पादन गर्न सक्ने बनाउनेबारे गृहकार्य गरिएको छैन।  यसलाई संरचनागत रूपान्तरण गर्न नीतिगत पहल गर्नुभन्दा यही संरचनामा मिलेमतो गरी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ। 

नेपालको कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन, संरचनागत कमजोरीका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको यसप्रतिको उपेक्षा भाव जिम्मेवार छ।  कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यवस्थित, कुशल र प्रभावकारी बनाउन यसको समग्र पुनः संरचना गर्न दलहरूले जरूरी ठानेनन्।  वैकल्पिक राजनीतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक प्रकृतिको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना अपरिहार्य हुन जान्छ।  नागरिकका मौलिक अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयको स्पष्टता र खाका बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधर समूहहरूमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ। 
कुनै स्पष्ट खाका र प्रमाण सहितको पत्यारलाग्दो तयारी बिनाको वैकल्पिक राजनीतिक समूह र साबिकका राजनीतिक दलबिच कुनै खास फरक हुँदैन।  बरु उनीहरूले जनतामा धेरै आशा आकांक्षा बढाउँछन् र उत्तिकै निराश पनि बनाउँछन्।  एकपटक वरिष्ठ समाजशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठले यस पंक्तिकारसँग भन्नुभएथ्यो– निर्दलीय पञ्चायतकालीन मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ र पशुपतिशमशेर राणाको कार्यसम्पादनमा 
कुनै फरक देखिएन। 

- रिजाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्।