काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ।
विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०का सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केही प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो।
साविक विद्युत् ऐन २०४९ का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न समेत माग गरेको छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। उनले रोयल्टी बढाउने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए। कार्कीले जलविद्युतको क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो अवस्थामा रहेकामा अन्य धेरै सुझाव दिइएको उल्लेख गरे।
इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
