भीआईपीलाई मापदण्ड विपरीत दिइएको सुविधा १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार भीभीआइपी तथा भीआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्य मापदण्डबिपरित राखिएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

बैठकले सरकारका मन्त्रीलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसारभन्दा बढी सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले बिदाका दिनमा पनि अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको सभापति खतिवडाले बताए।

सातवटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्युरो गठन गर्ने तयारी

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने सरकार ध्येय रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गरे। उनले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन–स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिए।

अहिले समाजमा नकारात्मक प्रवृति र विचारहरु देखा परेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीरतापूर्वक सरकार र राष्ट्रका प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने, राजस्व चुहावटमा पनि गृह र अर्थमिलेर योजनाहरु बनाउने उनले बताए। चिकित्सकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय अपराध ब्युरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। सातवटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्युरो गठन गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताए। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण जनशक्ति खटाएको बताए।