काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच छलफल सुरु भएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको मागको सम्बन्धमा बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच संयुक्त रुपमा छलफल सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार सरकारको तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको छ। छलफलमा शिक्षक महासंघको तर्फबाट महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
उनीहरुबीच आज बिहान पनि छलफल भएपनि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। शिक्षा विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक/शिक्षिका आएका हुन्। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले अनिश्चितकालिन आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरुले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता बिना लेखिएको विधेयक मान्य नहुने बताएका छन्। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ।
हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन्।
सरकार र महासंबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासंघको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
