आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउन एमालेको आग्रह
काठमाडौं : नेकपा एमालेले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईलाई भेटेर आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग वार्तामार्फत पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले विधेयकमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुको विकल्प नभएकाले तत्काल वार्तामार्फत सहमति गर्न एमाले संसदीय दलको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग वार्तामार्फत पूरा गर्नु तथा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुको विकल्प छैन । शिक्षकलाई तत्काल वार्तामा बोलाएर विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउन र नेपाल शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड, अवरोध तथा हस्तक्षेप नगर्न आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय अशोककुमार राइलाई एमाले संसदीय दलको तर्फबाट भेटेरै अनुरोध गरेका छौं।’
सरकारले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग बिहीबार बिहान छलफल गरेपनि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। शिक्षा विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै बुधबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक/शिक्षिका आएका हुन्। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले अनिश्चितकालिन आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
विभिन्न नारा लेखिएको प्ले–कार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरुले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता बिना लेखिएको विधेयक मान्य नहुने बताएका छन्। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ।
हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन्।
सरकार र महासंबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासंघको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।