शिक्षा विधेयकको निकास

राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीति एवं नियमले गर्छ। समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई अग्रगामी, प्रविधिमैत्री र विश्वव्यापी रूपमा आएको उभारसँगै अगाडि बढाउने वा यथास्थितिमै कर्मकाण्डी रूपमा घिसारी रहने भन्ने कुरा मूलतः राज्यले त्यसका लागि गर्ने नीतिगत एवं प्रणालीगत सुुधारमा भर पर्छ। कसैको तिखो भाषण, अभिव्यक्ति र घोषणापत्रले मात्र त शिक्षा प्रणालीको सुधार हुँदैन। अझ सुधारको पातसम्म पनि हल्लिँदैन।

तसर्थ, शिक्षा प्रणालीको बदलाव साँच्चिकै हृदयको स्पन्दनबाटै राज्यका सबै जिम्मेबार निकायहरूले गर्न खोजेका हुन् भने व्यवहारमा देखिने गरी गतिलो र अधिकाधिक सरोकारवालालाई स्वीकार्य हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन ढिलो गर्नुु हुन्न। सम्पूर्णको सबै पक्षमा सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि र स्वीकार्यता त कल्पना मात्रै हो तर वैज्ञानिक, अग्रगामी, प्रोत्साहनमुखी, निषेध र हेपाहा प्रवृत्तिबाट मुक्त छ भने पनि असल हुनेछ। नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिन्छन्। जुनसुकै नीति नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षको स्वीकार्यता र अपनत्व भावले प्रभाव पार्छ।

सरोकारवालाले निर्माणकै क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति राखेको बिमतिले यसको निश्प्रभावीमा शंका रहँदैन। थिति बसाउन खोज्दा बेथिति हावी हुन्छ कि भन्ने कुराको बोध हुनु आवश्यक छ। असल र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाले त यसका बिभिन्न संयन्त्रमा रहेर कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादन गर्ने हरेकलाई प्रोत्साहन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्छ। उच्च मनोबलको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ। असल र खराब बिचको भेद छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ। अनि पो व्यवस्था र प्रणाली सबल बन्छ। नीति नियम प्रभावी हुन्छन्। कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादन प्रभावकारी र नतिजामुखी बन्छन्। बहुचर्चित शिक्षा विधेयकमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको विद्यालय कर्मचारीको सवाल र शिक्षकलाई विशिष्ठ श्रेणीसम्मको वृत्ति विकासको व्यवस्थाजस्ता केही असल प्रावधान समेटिएका छन्। जुन स्वागतयोग्य छन् नै। यद्यपि वर्तमान विद्यालय शिक्षामा सिर्जित अन्योलको निकास यसमा भएका केही प्रावधानको संसोधन एवं परिमार्जन नगरी पार लागि हाल्ने स्थिति छैन। देहाय अनुसारका केही प्रावधान तत्काल संशोधन, परिमार्जन र 

थप गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

अधिकार दिएर मात्रै भएन, सबलीकरण पनि हुनु पर्‍यो। शिक्षकको सम्पूर्ण तलब भत्तालगायतका विद्यालय सञ्चालन आवश्यक सम्पूर्ण व्ययभारमध्ये करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संघीय सरकारले नै व्यहोरिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कार्य सान्दर्भिक हुन्न। स्थानीय तहसँग नत स्रोतसाधन नै छ नत विज्ञ नै छन्। मात्र ७ सय ५३ थरीका कुरा ल्याएर खस्कँदो अवस्थामा रहेको शिक्षालाई झन् खस्काउने यत्न देखिन्छ। विश्वव्यापी सन्दर्भ हेर्दा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयलाई संघीय सरकारले नै विशेष महत्व एवं जिम्मामा लिएको पाइन्छ। अतःशिक्षाको अधिकार संघ र प्रदेशअन्तर्गत राखिनुपर्छ। कक्षा १० को परीक्षाको प्रावधान हटाइनु सान्दर्भिक नहोला। कक्षा १० को परीक्षाको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षता र मान्यता कायम गराउन पनि स्तरीकृत परीक्षा हुनु आवश्यक छ। शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाइनुपर्छ।

अनुभव र वरिष्ठताको कदर नभई कसरी थिति बस्ला ? जिल्लाभित्र कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरूको वरिष्ठताक्रमका आधारमा सूची बनाई त्यही सूचीबाट विद्यालयको तह र विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिनुपर्छ। नेपालको निजामती, सेना, प्रहरीलगायत सार्वजनिक संस्थानमा समेत वरिष्ठतम कर्मचारीले नै कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था छ। पदसोपान मिलाउन, प्रणालीगत रूपमै को प्रधानाध्यापक बन्ने भन्ने स्पष्ट किटान गर्न र अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन शिक्षकका लागि पनि तहगत श्रेणी र सोहीअनुसार वृत्तिविकास गरिनुपर्छ।

थरीथरीका शिक्षक हटाइ दुई थरीका शिक्षक (स्थायी र करार)मात्रै विद्यालयमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थायी शिक्षक नियुक्ति भएर आउनेबित्तिकै करारमा नियुक्त भएको शिक्षकलाई स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यरत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी उत्तीर्ण हुन नसक्नेलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ। तर, परीक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्र निर्माणमा भने कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुन्न। विषयगत दखलता नभएको व्यक्ति बाहिरिनै पर्छ।

शिक्षकको योग्यता बढोत्तरी गर्नु स्वागत योग्य छ। शिक्षकको योग्यता र सेवा सुविधाबीच तारतम्यता मिलेन। योग्यताअनुसार सेवासुविधामा पनि बढोत्तरी गर्नुपर्छ। बेतलबी बिदा हटाइएको छ। बेतलबी बिदा, अध्ययन बिदा र घर बिदाको सुविधालाई निजामती जस्तै अवसरपूर्ण बनाइनुपर्छ। तीन वर्षसम्म जिल्लान्तर सरुवा नहुने व्यवस्थाले त शिक्षकलाई मानसिक दबाबमा राखेको छ। मानसिक दबाबमा रहेको शिक्षक कसरी शिक्षण सिकाइमा प्रेरित हुन्छ ? माध्यमिक प्रथम श्रेणीको कम्तीमा १५ वर्षको सेवा अनुभव भएकाले मात्र विशिष्ठ श्रेणी हुन पाउने व्यवस्थाले त विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था कानुनी रूपमा होस् तर व्यवहारमा नहोस् भन्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ। यो अव्यावहारिक छ। निवृत्तभरणको रस्साकस्सी शिक्षकहरूको कारण उत्पन्न नभई स्वयं सरकारको अकर्मण्यताले निम्त्याएको हो। राज्यको कमजोरी शिक्षकमाथि थुपार्नु न्यायोचित हुँदैन। विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ। यो सुखद् छ। एउटै संरचनाभित्रका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुबिधा दिने तर विद्यालय कर्मचारीहरूलाई र बालविकास सहजकर्ताहरूलाई सुबिधा नदिने कुरा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ। नाराले हुन्न, व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ।

निजामती सेवातर्फको शिक्षा सेवा पुनर्गठन गरी शिक्षकबाटै शिक्षाको माथिल्लो नेतृत्वसम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ। योग्यता पुगेका शिक्षकहरूलाई निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाउनेर सेवा अवधिसमेत जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। नाराले मात्र विश्वविद्यालयका सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीहरू शिक्षणमा आकर्षित हँुदैनन्। अवसरको सिर्जना हुनुपर्‍यो। शिक्षकको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षक अस्पताल ललिपप मात्रै भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकलाई सेवा प्रवाह गरे के बिग्रन्छ ? इच्छाशक्ति भए एक निर्णयमै सुबिधा दिन सकिन्छ। शिक्षकका सन्ततिका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था खै ? सहुलियत दरमा आवासकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दैन ? राज्यले अभिभावकत्व लिनु पर्दैन ?