प्रधानमन्त्री दाहालले बेइजिङमा भने - बीआरआई कार्यान्वयको अन्तिम तयारीमा छौं

प्रधानमन्त्री दाहालले बेइजिङमा भने - बीआरआई कार्यान्वयको अन्तिम तयारीमा छौं
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्।  नेपाल-चाइना बिजनेस समिटलाई बेइजिङमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले २०१७ मा नेपाल बीआरआई परियोजनामा सामेल भएको र अहिले  त्यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीच क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन,सडक करिडोर,रेल,ट्रान्समिसन लाइनमा काम भइरहेको बताए।
उनले केही समयअघि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरेको बताए । उनले भने,'चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान आउनु नेपाल-चीन पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन हो।

आर्थिक सहयोग र साझेदारी अघि बढाउने विषयमा आफू र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले  चिनियाँ राष्ट्रपति सी र आफूले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई मजबुत पार्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी गर्न उपयुक्त मुलुक भएको भन्दै चिनियाँ व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे। उनले जलविद्युत,कृषि,पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालमा अपार संभावना भएको बताए। उनले भने,'चिनियाँ उद्योगका लागि लगानी गर्न नेपाल निकै आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।'

अहिले आर्थिक मन्दी र भू-राजनीतिक उथलपुथलका कारण विश्वले संकट र चुनौतिको सामान गरिरहेको उनको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्री दाहालले संकटले पनि अवसर ल्याउन सक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी  भएर आज बेइजिङ पुगेका थिए।

नेपाल-चाइना बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई मुलु्कको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.