काठमाडौं : वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोबीच छलफल भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे।
अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समयसमेत बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रूपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो। मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरूपणको उपाय खोजी दिन वन मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे।
‘यो ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो। कानुनी रूपमा नै समाधान गर्नु पर्ने भए कानुनमा सुधार गरौं, मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रिपरिषद्मा लैजाऔं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा मिलाउन सकिने अवस्था भए तल नै मिलाऔं। तर लामो समयसम्म आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। ’
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानको अनुमति नपाउने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा नै थप बिजुली ल्याउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइदिन आग्रह गरे।
मन्त्री बस्नेतले समस्या लामो समयसम्म राख्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश नै अँध्यारो हुने अवस्था आएकाले तत्काल अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्न नपाएका कारण १३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस्तै, कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतका आयोजनामा पनि वनकै कारण समस्या पैदा भएको छ। यसैगरी, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जटिलता पैदा भएको छ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा समस्या देखिएको छ।
सो अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रूपमा लिइएकाले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु सबैको दायित्व भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिए। वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नैपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गर्न मन्त्री महतोले आग्रह गरे। सो अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताए। उनले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनको पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताए। छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
