हामी आन्दोलनमा नै छौं। सरकार सिंहदरबारमा सुतेकाले हामी शिक्षक सडकमा सुत्न बाध्य भएका हौं। विद्यालय विधेयक सामुदायिक विद्यालय धाराशायी बनाउन ल्याइएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो। हाम्रा बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् यदि यो विधेयक पास भयो भने सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व रहँदैनन्। शुक्रबार भएको सम्झौता र विधेयक आम शिक्षक कर्मचारीको हितमा यसकारण छैनन्।
१. आन्दोलनमा उत्रिएका शैक्षिक जनसागरलाई सरकारले अवमूल्यन गर्यो। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिलगायतका विभिन्न ८ वटा संघ–संगठनका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमै छौं। हाम्रो मागमा सुनुवाइ नभएको हो।
२. अस्थायी शिक्षक, दृष्टिविहीन र फरक क्षमता भएका लगायतलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। लामो समयदेखि राहत दरबन्दीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउनुपर्यो। ऐन जारी नहुँदासम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूले पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. विशिष्ट श्रेणी माध्यमिक मात्र हुन्छ ? प्राथमिक, माध्यमिक तहको हुँदैन ? हाम्रो अर्को प्रश्न सरकारलाई यो पनि हो। महासंघले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने छ राहत शिक्षकहरूको त्यसमा आपत्ति छ।
५. राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक स्थायी भएको अवस्थामा शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गरिनुपर्छ।
(अधिकारी, नेपाल राहत शिक्षक समिति केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
