‘सरकार, यतिसम्म कठोर त नबन’

‘सरकार, यतिसम्म कठोर त नबन’
सांकेतिक तस्बिर।

‘वृद्धभत्ता लिन जाँदा भीरबाट लडेर वृद्ध गम्भीर घाइते भए। हेलिकप्टर चार्टर गर्न खोज्दा पनि गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र हो भन्दै पठाएन।’

गोरखा : वृद्धभत्ता लिन जाँदा भीरबाट लडेर घाइते भएका चुमनुब्री–२ का एक वृद्धलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न गोरखाका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले दिनभर प्रयास गर्दा पनि सफल भएनन्। गम्भीर घाइतेको ज्यान बचाउन आफैंले पैसा तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्न खोज्दा पनि गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्रको बहानाबाजी गरेर नपठाएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले पीडा बुझेन।’

उनी अवस्थाका विषयमा सुनाउँदै भने, ‘चुमनुब्री–२ स्योका ८० वर्षका वृद्ध वडा कार्यालयमा वृद्धभत्ता लिन जाँदा भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ भने मलाई साढे दुई बजे खबर आयो। गृह मन्त्रालयको कागजात म मिलाउँदै गर्छु, त्यहाँबाट बनाउने सिफारिस बनाइदिनु भनेर एक मिनेट नबित्दै मैले गोरखाका सिडियोसावलाई खबर गरेँ’, सांसद बजगाईँले एकसासमा भने, ‘निजी कम्पनीको हेलिकप्टरलाई फोन गरेँ। गृहको अनुमति चाहिन्छ भन्यो। गृहमन्त्रीलाई फोन गरेँ, फोन रिसिभ भएन। पिएलाई गरेँ, मन्त्रीजी विराटनगरमा भाषण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। गृहसचिवलाई फोन गरेँ उठेन। पछि थाहा भयो, उहाँ पनि विराटनगरकै कार्यक्रममा हुनुहुँदो रहेछ। लगातार तीनघण्टा प्रयास गरेँ गृह मन्त्रालयको कागज बनाउन सकिएन। पछि सेनाको हेलिकप्टरलाई फोन गरेँ। भाडाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्यो। मैले त्यसको ग्यारेन्टी गरेँ। तैपनि हेलिकप्टर उडाउन सकिएन।’

निषेधित क्षेत्र भएकाले उत्तरी गोरखावासीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको उनले गुनासो गरे। ‘जनता मार्ने निषेधित क्षेत्र कसका लागि हो ? जनताका लागि हो कि, सरकारका लागि हो कि, कसका लागि ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले न गाउँमा यातायात सेवा पुर्‍याउन सक्छ, निषेधित क्षेत्र भनेको छ, न लाखौँ खर्च गरेर घाइतेको उद्धार गर्न पाइन्छ, न सुत्केरीको, न बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन्। नेपाली जनतालाई अकालमा मार्ने निषेधित क्षेत्र चाहिँदैन भनेर सबका सब जनताले बिरोध गरिरहेका छन्। फेरि कसका लागि चाहियो यो निषेधित क्षेत्र ?’ उत्तरी गोरखावासीका लागि सरकार अति क्रुर, अति निर्मम भएको उनको आरोप छ। स्थानीय भन्छन्, ‘सरकार यतिसम्म निरीह त नबन।’

चुमनुब्री गाउँपालिका–२ स्योका ८० वर्षका छेवा दोर्जे लामा सोमबार बिहान ११ बजे वडा कार्यालयमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा भीरबाट लडेर घाइते भएका थिए। ‘करिब १ सय मिटर तल खस्नु भएको रहेछ। टाउको फुटेको छ, मुख पनि फुटेको छ’ वडा सदस्य छिरिङ छ्योम्बेलले भने, ‘स्वास्थ्यचौकीबाट मान्छे आएर टाउको र मुख सिलाएर दिनभरि हेलिकप्टर पर्खेर बसेको छ। रगत सबै बगेर गइसक्यो। धेरै गाह्रो भइसकेको छ। हेलिकप्टर आउँछ कि आउँदैन होला खै ?’ अन्ततः सांसद बजगाईँको सोमबार दिनभरको प्रयत्न असफल भएको छ। घाइते छेवा दोर्जेले उपचार नपाई छटपटाइरहन बाध्य भएका छन्। 

यो क्षेत्र प्रतिसरकार अतिमा मात्रै निरीह रहन सकेन। यसअघि तिब्बतको जोङ्गा जिल्लाले ४ वर्षदेखि बन्द रहेको नाका खुलायो। बोर्डरपास परिचयपत्र लिएर अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्न आउन बारम्बार लिखित मौखिक आग्रह गर्‍यो। तर, नेपाल सरकारले बोर्डरपास परिचयपत्र बनाइदिएको छैन।

चिनियाँ सरकारले २०७६ पुसदेखि एकातर्फी रूपमा बन्द गरेको रुइला र ङुइला नाका गत सेप्टेम्बर १२ देखि एकातर्फी रूपमै खुला गरेको थियो। चार वर्षपछि बल्लतल्ल खुलेको नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न जान नपाउँदा स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। यातायातको सुविधा पनि नभएकाले तल्लो भेगबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्दा सामानको मूल्यभन्दा ढुवानी भाडा धेरैगुना बढी तिर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले सीमा नाकाबाट सामान ओसारपसार गर्न पनि सरकारले रोकतोक गरेको उनीहरूको आरोप छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.