विश्व शान्तिको आवश्यकता

विश्व शान्तिको आवश्यकता

नेपाल कुनै पनि खेमातिर नढल्की आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, असंलग्नता कायम राख्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित ४३औं विश्व शान्ति दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल विश्व शान्ति समाजले नेपालमा पनि कार्यक्रम गर्‍यो। यसै दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय शान्ति तथा विकास अध्ययन संस्थानले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको विश्रामसँगै १७ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्न बृहत् राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्ति स्थापनामा नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि चासो, चर्चा, अनुसन्धान, अध्ययनको विषय बनेको थियो।

नेपालमा मात्र होइन, संसारभरका देशहरूमा शान्ति अमनचैन र सौहाद्र्रता आवश्यक परेको छ। युद्ध शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु र अवरोध हो। आज जमिन क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्तरिक्षमा पनि शान्ति नै चाहिएको छ। शान्तिको विपरीत युद्धको कुरा कोट्याउँदा पृथ्वीले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध खेपिसकेको छ। चार दशकअघिको भियतनाम युद्ध १९ वर्षसम्म चलेको थियो। गत डेढ वर्षदेखि शक्तिमान देश रुसले सानो देश युक्रेनमा हमला गरिरहेको छ। युद्ध कहिले टुंगिने हो भन्ने यकिन छैन। अर्काेतिर इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच बेलाकुबेला युद्ध त्यो पनि मिसाइल युद्ध हुने गरेको छ। एकातिरबाट हानेको क्षेप्यास्त्र अर्काे देशले आकाशमै खसाउने गरेको छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई २०४५ चैत्र २६ सम्ममा संसारका ११६ देशले समर्थन गरे। अमेरिकालगायतका विश्वका प्रमुख राष्ट्रले मान्यता दिएपछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले धेरै महŒव पायो। तर भारतले आफ्नो नीति अनुकूल नभएको अनुभूत गर्दै नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने धारणा व्यक्त गरेन। यसबाट भारत–नेपाल सम्बन्धमा कतै एकले अर्कोलाई राम्ररी बुझ्न नखोजेको पो हो कि ? अध्येताहरूमा जिज्ञासा उठ्यो। कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्नेछ भन्ने त्रासले भारतले समर्थन नजनाएको होला भन्ने अन्दाज काटेका थिए। अन्य कतिपय अध्ययनकर्ताले भन्ने गरेका थिए– सो प्रस्तावमार्पmत नेपालले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अर्थहीन बनाउन खोजेको हो भन्ने मनोभावनाका कारण भारतले समर्थन गरेन।

]नेपालको प्रस्ताव कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभई नेपालले छिमेकमा हुने अप्रिय घटनाबाट नेपाल अलग रहन चाहेकाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो। पञ्चायतकालमा धेरै महŒवका साथ प्रचार गरिएको यो प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बेवारिसे बन्न पुग्यो। यता मुलुकमा सोही समयको हाराहारीमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो। यसले गर्दा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले बलियो आधार प्राप्त गर्न सकेन। शान्ति क्षेत्रको यो प्रस्ताव नेपालमा २०४६ सालमा पुन: प्रजातन्त्र आएपछि सेलाएर गएको थियो।

शान्ति क्षेत्रको सान्दर्भिकता : अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार गरेमा तालिम, मानवीय सहयोग वा अन्य सहायताको बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको क्रीडास्थल हुने जस्ता त्रासले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको तत्कालीन प्रस्तावको हाल चर्चा हुन थालेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्ता, कानुनवेत्ता, राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्वदेशमा भौतिक तथा वैचारिक शान्ति भएमा देशमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुनसक्छ भन्न थालेकाले शान्ति क्षेत्रको सान्दर्भिकता बढेको छ।

दुई उदीयमान छिमेकी : विश्वका दुई उदीयमान राष्ट्र भारत र चीनबीच भौगोलिक अवस्थिति रहेको मुलुक नेपालले शान्तिको चाहना राख्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। नेपालको छिमेकी दुई देश एकआपसका घनिष्ठ मित्र हुन् भने उनीहरू एकअर्काका शत्रु र विश्व रंगगमञ्चमा आपसी प्रत्याशी पनि हुन्। चीनमा बृहत् परिमाणमा उत्पादित वस्तु, सरसामान, लत्ताकपडा, विद्युतीय यन्त्र उपकरण भारतको सवा अर्ब जनतालाई वार्षिक ९८ करोड डलरको सरसामान बेच्ने चीनको ठूलो बजार हो भारत।

भारतको फलाम, पत्थर कोइलाजस्ता गह्रौं कच्चा सामान चीनको सांघाई औद्योगिक क्षेत्रका लागि वार्षिक २४ करोड डलरबराबरको वस्तु चीनले किनिदिन्छ। यसैले ती दुई मित्र देश हुन्। दुई देशका सैनिक मनोमालिन्य अन्त्य गर्न २०२३ अगस्टसम्ममा १९ पटक उच्चस्तरीय सेनाबीच वार्ता भए पनि टुंगोमा पुगेनन्। २०१७ जुन १८ देखि भुटान दोक्लम क्षेत्रको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिक भारत र चीनका सैनिक जवानले ७३ दिनसम्म कुम र कुहिनाले ठेलमठेल धक्कमधक्का लगाए।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ अक्टोबर–नोभम्बरको पाँच हप्ता भयंकर सीमायुद्ध भयो। चार हजार सैनिकले ज्यान गुमाए। भारतको हार भयो। त्यसै बेलादेखि नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेर त्यहाँ सैनिक अड्डा र इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट खडागरी भारतीय सैनिकले ओगटिरहेको छ। त्यसै क्षेत्रमा भारतले दुई वर्षअघि मानसरोवर जाने लिपुलेकसम्म सडकसमेत बनाइसक्यो। सीमायुद्धपछि भारत अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनले तिब्बतको दक्षिणी भूभाग हो भन्दै दाबा गरिरहेछ। अक्साई चीनको ३८ हजार वर्गकिमि जमिन चीनले मिचेको छ भनी भारतले भन्दै आएको छ। यस अर्थमा भारत र चीन एकअर्काका शत्रु मानिन्छन्।

अर्काेतर्पm, ती दुई देश विश्व रंगमञ्चमा आपसी प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। ऊभन्दा म के कम भन्ने रूपमा अघि बढिरहेछन्। कूटनीतिक हिसाबले विश्वका विभिन्न देशसँग मित्रता बढाउँदै प्रभुत्व जमाउन लालायित छन्। चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो पावरमा छ। अमेरिकाभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्न मरिमेटी गर्दैछ। भारत पनि त्यसतर्पm अग्रसर हुँदै गएको छ। यसै क्रममा दिल्लीमा हालै जी–२० को ‘बसुधैव कुटुम्बकम’को नारासहित अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको उपस्थितिमा दुईदिने बृहत् सम्मेलन गरेर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। यद्यपि, यस सम्मेलनमा चिनियाँ र रुसी राष्ट्रपतिले भाग लिएनन्। यस प्रसंगमा भारत र चीन एकअर्काका प्रतियोगी हुन् भन्न सकिन्छ।

सात समुद्रपारिको देश अमेरिका नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अवलम्बन गर्न उद्यत् छ। उसको ‘मिलियनम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ प्रोजेक्ट नेपालमा सुरु भइसकेको छ। यस अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालबाट चीनको केरुङतर्फ लैजाने क्रममा छ। यस कार्यसँगै अमेरिकी प्राविधिकहरू चीनको भूमितर्फ जाने सुरसारमा छन्। यस्तो कार्यमा चीन नेपालप्रति सशंकित रहेको बुझिन्छ। एमसीसी लागू गराउन अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई १७ वर्षपछि सम्झेर अमेरिका बोलायो। अमेरिकाले चीनको विज्ञान प्रविधिको उन्नतिको गुह्य जान्न र चीनलाई पछार्न नेपालको बाटो खोजेको अनुमान नेपाली जनमानसले गरेको छ।

अन्तिम कुरा : नेपाल भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएको देश हो। गौतम बुद्ध शान्तिका पुजारी हुन्। विश्वका विभिन्न देशमा अशान्ति तथा वैमनश्य फैलिएकाले बुद्धको शान्तिसन्देश फैलाउनुपर्छ। वर्तमान विश्व रंगमञ्चमा नेपालले आफ्नो माटो, भूगोल, धरातल र हावापानीअनुसारको कूटनीति, रणनीति, परराष्ट्र नीति र राजनीति बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। वश्व शान्ति दिवसको 

सिलसिलामा नेपाल कुनै पनि खेमातिर नढल्की सदा शान्तिमय बनी आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, असंलग्नता कायम राख्नुपर्छ।

श्रेष्ठ, सीमा विश्लेषक हुन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.